कुरा संवैधानिक परिषद्को

संघीय लेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य संवैधानिक प्रमुखहरूको नियुक्तिको सिफारिश गर्नका लागि एउटा संवैधानिक परिषद् गठन गरिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र प्रमुखप्रतिपक्षको प्रमुख नेता रहने गरी ६ जनाको संवैधानिक परिषद् गठन गरी ऐनद्वारा यसको कार्यविधि निर्धारित गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख प्रतिपक्षदलबाट चयन हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रतिपक्ष दलबाट दुईजना सदस्यको संवैधानिक परिषद्मा सहभागिता गराएर सर्वसम्मतिबाट निर्णय लिने व्यवस्था संविधान र ऐनमा गरिएको छ । यो गठन र निर्धारित निर्णय प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुन आउँछ कि निर्दलीय व्यवस्थामा जस्तो कृपा र सहानुभूति पाएर दलीय व्यवस्थामा कोही यस्ता जिम्मेवार पदमा नियुक्त हुन नपाउन जसले गर्दा अरौटे निर्णय लिन बाध्य भएर त्यो संस्था नै पंगु नबनोस् ।

परिवर्तीत व्यवस्थामा पनि यदि त्यस्तो हुन गयो भने संविधानको मर्ममा कुठाराघात हुन जानेछ त्यस्तो हुन नजावोस् सबैकोे आशा र भरोसा यही नै छ । तर, विगत केही वर्षदेखि यस्तो पवित्र उद्देश्यमाथि नेपालका बागडोर सम्हालेका यी हाम्रा महारथीहरू बारम्बार प्रहार गरी यसलाई क्षतविक्षत गरेर मनमौजी निर्णय लिइरहेका छन् । नतिजा के देखिएको छ भने यी सवैधानिक निकायहरू र यिनका प्रमुखहरू निडर, निष्पक्ष र स्वविवेकले निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् । यी संस्थाहरू राज्यका स्वायत्त निकायहरू हुन् ।

हालको संशोधनमा कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् परिषद्को अध्यक्षलाई विशेष अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी संशोधन गरेर विधेयक टेबुल गरिएको छ । गणपूरक संख्यामा संशोधन गरी घटाइएको छ भने सर्वसम्मति निर्णय गर्न दुई पटकसम्म परिषद्को बैठक बस्नु नपर्ने बनाइएको छ ।

यिनले स्वच्छ निष्पक्ष र न्यायपूर्ण निर्णय लिनका लागि संविधानले यिनलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ । तर, काम सम्पादन गर्नमा गतिरोध भएर निर्धारित उद्देश्य प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । स्वेच्छाचारिताको दुष्प्रवृत्तिले आफूले चाहेको निर्णयमा सर्वसम्मति हुन सकेन भने त्यो आफ्नो इच्छा पूरा गर्न वैकल्पिक बाटो अख्तियार गर्न चाहन्छन् । यो एउटा यस्तो मनोरोग हो जसले गर्दा मनमा लागेको भरंग, तृष्णा मेटाउन अथवा भनौं आफ्नो र अरूलाई छुट्याएर लिइने निर्णय होस् वा गरिने अरू सार्वजनिक कामहरू होस् समाजमा र आमजनताका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । यसले सामाजिक न्याय बहाल हुन दिँदैन ।

सर्वप्रथम २०७४ को आमनिर्वाचनपछि गठन भएको एमाले र माओवादी सम्मिलित सरकारले संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षबाट दुई जना रहने प्रावधान रहेकोमा प्रतिपक्षबाट दुईजना भएमा बढी प्रतिवाद खेप्नुपर्ने मनसाय राखी उपसमुख पदपूर्ति गर्ने कुनै चासो नगरी रिक्त नै राखिराखे । एक्लो बृहस्पति झुटो भन्ने मान्यतामा निर्णय प्रक्रियामा प्रतिपक्ष कमजोर बनाइराख्न यस्तो गरिएको हुनसक्छ । अझ यतिले मनचित्त नबुझेर आफ्नो मनलाग्दी गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त झन् उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय गर्ने अध्यादेश ल्याएर प्रचलित ऐनमा आक्रमण गरी २०७७ मंसिर ३० गते ३२ र २०७८ वैशाखमा २० जना गरी जम्मा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिमा सिफारिश गरिएको थियो । उनै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरेको अवस्था पारेर सिफारिश गरेकाले संसदीय सुनवाइबेगर नै सिफारिश गरिएका पदाधिकारीहरू नियुक्त भई तत्निकायमा हाजिर भएर अह्रौटे काम गर्न बाध्य भएका थिए ।

• उपसभामुखको पद रिक्त हुनाले त्यस बेला पाँचजनामात्र हुँदा प्रतिपक्षबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही गर्न सकेनन् । कारण उही प्रचलित ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकाले प्रतिवाद गर्न सकेनन् । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए जुन अहिलेसम्म विचाराधीनमा रहिहेको छ । प्रचलित कानुन अनुसार कुनै सदस्य परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भए २४ घण्टा अगावै परिषद्लाई लिखित सूचना दिनुपर्दछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैले अध्यक्षसहित कम्तिमा चार सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने गणपूरक संख्याको व्यवस्था गरिएको थियो ।
  यसरी बैठक सञ्चालन गर्दा लगातार दुई पटकसम्म सर्वसम्मति हुन नसके मात्र बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो । तर, अध्यादेश रूपी बन्चरो प्रहार गरी प्रचलित ऐनका प्रावधानहरूलाई क्षतविक्षत पारी आफ्नो मनलाग्दी गरेर गए परिषद्का पूर्ववर्ती अध्यक्ष । त्यसको प्रतिफल संवैधानिक निकायहरूले जनआकांक्षा अनुसारका काम गर्न सकेका छैनन् ।
• अहिले पनि प्रमुख घटक एमाले सम्मिलित गठबन्धनको माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यसमा व्यापक संशोधन गर्नेगरी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिबाट पास गरी प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ । हालको संशोधनमा कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् परिषद्को अध्यक्षलाई विशेष अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी संशोधन गरेर विधेयक टेबुल गरिएको छ । गणपूरक संख्यामा संशोधन गरी घटाइएको छ भने सर्वसम्मति निर्णय गर्न दुई पटकसम्म परिषदको बैठक बस्नु नपर्ने बनाइएको छ । उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गरे पनि अध्यक्षको सहमतिलाई अनिवार्य गराइएको छ । तात्पर्य के भने अध्यक्षको सहमतिविना बहुमत निर्णयको केही कदर हुने भएन । यस हिसाबले संवैधानिक परिषदमा कार्यकारी प्रमुख हाबी भइरहने भएको छ ।

बैठकले अध्यक्ष र उपस्थित पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाटै निर्णय गर्नसक्छ । कार्यपालिकाको दृष्टि नपुगेको अवस्थामा व्यवस्थापिकाले, व्यवस्थापिकाको पनि दृष्टि नपुगेको अवस्थामा न्यायपालिकाले पनि नदेखेका विषयवस्तुलाई प्रमुख प्रतिपक्षले सन्तुलन गर्नेगरी यो विधेयक ल्याइएको छ ।

• प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरेर २०८१ साल जेठ १७ सर्वसम्मतिले निर्णय गरी २०८१ साल जेठ २१ गते सदनमा पेश गरेको छ । यो विधेयक २०७९ साल फागुन १२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो । विधेयक दुवै सदनमा दफावार छलफल भएर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । विधेयकमा पहिलेनै दफाबार छलफल भइसकेकोले यो सदनबाट चाँडै पास भएर जाने जस्तो देखिन्छ । समितिको सभापति प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकै रामहरि खतिवडा हुनुभएकाले सदनमा विरोधको सम्भावना रहेन । यो जे जस्तो रहे भए पनि ऐन बनेरै आउने भयो ।
• तर, यसमा संविधानविद् र अन्य सरोकारवालाहरूले चासो राख्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । विभिन्न संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुखको नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक ल्याइएको देखिन्छ । यसले संविधानले तोकेको राज्य–व्यवस्था सुसञ्चालनको र शक्तिसन्तुलनको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी प्रमुखलाई विशेषाधिकार दिई ल्याउन लागिएको विधेयक हुबहु पास भएमा ‘राज्यका निकायबीच शक्ति सन्तुलनको अवस्था भताभुंग हुन्छ’ भनेर संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले तर्क दिनुभएको छ ।
  त्यसैगरी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल ‘संविधानको मर्म विपरीत गएर बहुमत र अल्पमतको व्यवस्था कानुनमा राख्नु नै गलत हो’ भन्नुहुन्छ । यस्ता प्रतिकृयाहरू व्यक्त हुनु स्वागतयोग्य छन् । ऐन कानुनलाई तोडमरोड गरी आफ्नो हुकुमत चलाउन आफ्नो प्रभावमा र दबाबमा राखिराख्न आफ्ना कृपापात्र र नजिककालाई नियुक्त गर्न चाहे ती व्यक्ति योग्य हुन् वा नहुन् सही होइन । ऐन कानुनलाई आफ्ना पक्षमा सकारात्मक बनाउन संशोधन गर्दै लगिँदै गइयो भने संविधानसभाले त्यति लामो समय लगाएर त्यत्रो खर्च गरेर बनाएको संविधान र संविधानको मर्मलाई आत्मसात गरी बनाइएका कानुनहरूको उपादेयता र महŒवलाई भताभुंग पार्दै आफ्ना स्वार्थअनुकूल परिमार्जन गर्दै लगिएमा गणतन्त्र नै धरापमा पर्दै जानेछ ।
• लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सुशासनका लागि राज्यका विभिन्न निकायबीच शक्तिसन्तुलन आवश्यक हुन्छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले यही राय व्यक्त गर्नुभएको छ जुन स्वागतयोग्य छ तर प्रजातन्त्रमा बहुमतको कदर गरिन्छ । संवैधानिक परिषदको २०६६ को मूल ऐनमा सर्वसम्मतिको प्रावधान राख्नुको उद्देश्य परिषद्का सदस्यहरूले आफ्ना मान्छे राख्न नपाऊन्, कसैले पनि कुनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई त्यसरी नियुक्त गरी आफ्नो प्रभाव र दवावमा राखी अवञ्छित कामहरू गराउन नपाऊन् भन्ने उद्देश्यले नै सर्वसम्मतिको प्रावधान राखिएको बुझिन्छ ।
• तर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा बचाउमा हास्यास्पद तर्क दिनुहुन्छ कि परिषद्को कुनै सदस्यले आफू बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी २४ घण्टाअगावै अध्यक्षलाई दिएमा बैठक बस्ने छैन भन्ने दफा थपिएको छ । यस दफाले प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक लगाएको छ तर दोस्रो पटक भने यो अवस्था आकर्षित हुनेछैन भन्ने व्यवस्था गराइएको छ । अध्यक्ष र बहाल रहेका कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्नेछ ।
  बैठकले अध्यक्ष र उपस्थित पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाटै निर्णय गर्नसक्छ । उहाँ थप्दै तर्क गर्नुहुन्छ कार्यपालिकाको दृष्टि नपुगेको अवस्थामा व्यवस्थापिकाले, व्यवस्थापिकाको पनि दृष्टि नपुगेको अवस्थामा न्यायपालिकाले पनि नदेखेका विषयवस्तुलाई प्रमुख प्रतिपक्षले सन्तुलन गर्ने गरी यो विधेयक ल्याइएको छ र समितिमा भएका सबै दलका सदस्यहरूले सहमति जनाउनुभएको भएर नै यो विधेयक समितिबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।
• यी माथि व्यक्त गरिएका समिति सभापतिका तर्क कति उचित र पत्यारलाग्दा छन् पाठकले स्वयं निर्णय गर्नुहुनेछ । म उपसंहारमा केमात्र भन्न चाहन्छु भने नेपालका बागडोर सम्हाल्ने यी त्रिमूर्तिहरू कोही पनि यसको विरोध गर्नेवाला छैनन् । कारण यिनले के सोचेका छन् भने घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैँ आज सत्ता ‘ए’ को हातमा छ भने भोलि मेरो हातमै आउला अनि ‘सि’ ले पनि त्यसै साचेका छन् । आज ‘ए’ ले गरिरहेका काम भोलि म पनि त गर्न पाउँछु नि । यस्तो व्यक्तिगत लाभको धुनचक्करमा ढुकेकाहरूले विरोध गर्दै गर्दैनन् । यो विधेयक सजिलै पास भएर जाने देखिन्छ । अनि हाम्रो आशा सर्वजन हितायको मार्गचित्र प्रसस्त भई सुशासन त्यसै कायम भएर जानेछ ।