![जलवायु परिवर्तनको खराब असरको मार नेपालले खेपिरहेको छ : राष्ट्रपति](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/06/President-Ramchandra-Paudel-Hita-fornt-page.jpg)
काठमाडौं । कानुनी दायरामा आएको खण्डमा टिकटक पुनः खुला गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ । ‘सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको’ भन्दै टिकटक बन्द गरेको ६ महिनापछि प्रतिबन्ध हटाउन सरकार सकारात्मक देखिएको हो ।
कानुनअनुसार समाजलाई मान्य हुनेगरी आए टिकटकलगायत कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा चलाउँदा आपत्ति नहुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताउनुभयो । नेपालको नियम कानुन र सामाजिक मान्यता मानेर आउँदा सबै सामाजिक सञ्जाल चलाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । अमर्यादित गतिविधिलाई महत्व दिनेगरी सामग्री उत्पादन र प्रशारण भएका कारण सरकारले टिकटक बन्द गरेको स्मरण गर्दै कानुनअनुसार आए कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा आपत्ति नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले गत वर्षको कात्तिक २७ गते टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘सबैलाई मान्य हुनेगरी कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरू आउँछन् भने टिकटकलगायत कसैसँग पनि आपत्ति छैन । टिकटक नाममा हाम्रो कुनै समस्या होइन । टिकटकले जुन कण्टेनहरू दिन्थ्यो, त्यो स्वनियमनको व्यवस्था थिएन, सबैले स्वनियमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सोचेका हौँ,’ बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँ मात्रै होइन, यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि टिकटक माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सकारात्मक देखिएको बताउनुभएको थियो । टिकटक बन्दपछि गत मंसिरमै केही सम्पादकसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू टिकटकलाई प्रतिबन्धभन्दा नियमन गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभएको थियो । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार हुँदै गरेको बताउँदै उहाँले त्यसमा नियमनका कुरा राखेर टिकटक खुला गर्न आफूलाई कुनै आपत्ति नभएको बताउनुभएको थियो । टिकटकले पनि नेपालमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गर्दै सरकारलाई पटक-पटक पत्र पठाउँदै आएको छ । सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि पूर्णरूपमा बन्द भएको छैन ।
टिकटक बन्द गर्ने नेपाल एक्लो देश भने होइन । भारत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड, डेनमार्कलगायत देशले पनि टिकटक बन्द गरेका छन् । भारतले सन् २०२० मा नै टिकटकसहित ५८ वटा चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ । सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्मा छलफलपछि उक्त विधेयक अब संसदीय समितिमा जाने उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० जारी भएको र अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी हामी विधेयक क्याबिनेटमा गएको छ । ‘आउने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा छलफल हुन्छ । त्यो विधेयक समितिमा जान्छ र सम्भवतः संसद्को समितिमा आइपुग्दासम्म व्यापक छलफल हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० जारी गर्यौँ । अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयक हामीले संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।’
सबैलाई मान्य हुनेगरी सामाजिक सञ्जालहरू आउँछन् भने आपत्ति छैन : मन्त्री शर्मा
मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल हाम्रो समाजअनुकूल हुनेगरी प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालको नियम कानुन र सोसल भ्याल्युलाई सबैले मान्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सबैलाई मान्य गरी सामाजिक सञ्जाल आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘सबै विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ । नेपालका कानुन र समाजको महत्व आफ्नै छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैलाई मान्य हुनेगरी सामाजिक सञ्जालहरू आउँछन् भने कसैसँग पनि आपत्ति छैन ।’ सबै सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले फेसबुक सञ्चालकहरूसँग भेटेका छौँ । उहाँहरूसँग हामीले नेपालको नियम कानुन र सोसल भ्याल्युलाई सबैले मान्नुपर्छ भनेका छौँ । अहिलेसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएको थिएन । दर्ता भएर राम्रोसँग चलाउनुपर्छ । हामीले कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरेका हौँ ।’
जनप्रतिनिधिको गुनासो- जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकिएन
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक सञ्जालबाट अपराध बढ्दो रहेको बताएका छन् । सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न, जनचेतना फैलाउन आवश्यक भए पनि यसका लागि स्रोतको अभाव रहेको उनीहरूको गुनासो छ । बिहीबार राजधानीमा भएको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसारविरुद्ध स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले गरेका पहलहरू’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी भएका जनप्रतिनिधिहरूले स्रोत अभावमा भएका कानुनको कार्यान्वयनमा समेत समस्या भएको गुनासो गरेका हुन् । अछामको साँफेबगर नगरपालिका उपाध्यक्ष शिवबहादुर कुँवरले मानव बेचबिखनको घटना प्रविधिको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालबाट पनि हुन थालेको बताउनुभयो । ‘सुदूरका सरकारलाई राज्यले देख्दैन । हामीले बजेट अभाव भोगेको केन्द्रले देख्दैन । लक्ष्य राखेर काम गर्न खोजे पनि स्रोतको अभाव छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसकारण सामाजिक सञ्जालबाट बढ्दो अपराध नियन्त्रण गर्न जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकिएको छैन ।’ झापाको भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलले महिला, बालबालिका बेचबिखनका गतिविधिको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ऐन बनाएर लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘खुला सीमा छ । नाकाको प्रयोग गरेर आपराधिक गतिविधि हुन्छ, त्यसैको रोकथाम गर्न ऐन बनाएर लागू गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच