सत्ता उलटफेरको सय दिन

काठमाडौं । ‘यो देशमा केही पनि नराम्रो नगर्नु सबैभन्दा राम्रो गर्नु हो । म गर्वका साथमा भन्न सक्छु, रास्वपाले सय दिनमा एउटा पनि नराम्रो काम गरेको छैन,’ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा शुक्रबार भन्नुभएको थियो । उहाँले सोही कुरा शनिबार पनि दोहोर्‍याउनुभयो । यसले के देखाउँछ भने पुराना प्रमुख पार्टीले केही गर्न नसकेको भन्दै उदाएको रास्वपाले पनि सरकारमा गएको सय दिनमा उल्लेख्य केही गर्न सकेन । जनताको ठूलो आशा र अपेक्षाबीच सरकारमा सामेल रास्वपाले देखिनेगरी केही गर्न नसकेपछि भनिदियो, ‘नराम्रो केही नगर्नु नै हाम्रो राम्रो काम हो ।’ लामिछाने वा रास्वपा मात्रै होइन सरकारका अरू मन्त्रीले पनि सय दिनका कागजी उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सबैका आ-आफ्नै दाबी छन् । तर, जनताले महसुस गर्नेगरी कसले के गरे ? औँलामा गन्न सकिने एकाधबाहेक कसैले केही गरेका छैनन् । अनि समग्र सरकारको काम ? उस्तैउस्तै हो ।

सरकारले गरेको सबैभन्दा ठूलो काम भनेकै सत्ता टिकाउने हो । अहिलेसम्म जनताले देख्नेगरी भएको काम नै त्यही हो । सरकारका अधिकांश मन्त्रीले सय दिन मनाइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने सत्तामै पाँच सय दिन कटाइसक्नु भएको छ । गत निर्वाचनपछि तत्कालीन चुनावी गठबन्धन तोड्दै एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसपछि गठबन्धन फेर्दै उहाँ निरन्तर सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ ।

सत्तामा पाँच सय दिन टिक्न उहाँले अनेकन ‘उथलपुथल’ गर्नुभयो । तीनपटक त समीकरण नै बदलियो । चारपटक विश्वासको मत लिनुभयो । विश्वास घटेको घट्यै छ । तर, सरकार टिकेको छ । नेतृत्व नफेरिए पनि सत्ता सहयात्री फेरिएका फेरियै छन् । नयाँ समीकरणअनुसार सरकार बनेको सय दिन पनि नबित्दै फेरि फेरबदलको प्रयास नभएको होइन । तर, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाललाई विभाजन गरेरै भए पनि प्रचण्डले सत्ता संकट टार्नुभएको छ । तत्काललाई टरेको सत्ता संकट फेरि कुन बेला आइपर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

बजेट ल्याउनु नै ठूलो उपलब्धि
नयाँ समीकरणअनुसार बनेको सरकारले सय दिनमा गरेको सबैभन्दा ठूलो काम भनेकै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट ल्याउनु हो । ठूलो अन्योलबीच गत जेठ १५ गते तोकिएकै समयमा सरकारले बजेट ल्याएको थियो । संसदीय व्यवस्थामा सामान्यतः सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरूमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समर्थन र विपक्षी सांसदहरूले आलोचना गर्ने परम्परा छ । नेपालको संघीय संसद्का दुवै सदनका जारी बैठकमा भएका छलफलहरू हेर्ने हो भने अवस्था फरक छ । के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष, सबै सांसदले बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् । अरू त अरू अर्थमन्त्रीकै पार्टीका सांसदहरू बजेटप्रति बढी असन्तुष्ट देखिएका छन् । बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कार्यक्रम पारेको सांसदहरूको आरोप छ । सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्रै योजना परेकाले अन्य सांसदहरूको अपमान भएको आरोप उनीहरूले लगाउँदै आएका छन् । सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैले तीव्र आलोचना गरिरहे पनि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू भने हृवीप लगाएर बहुमतबाट बजेट पारित गर्ने रणनीतिमा भने यथावत नै छन् ।

सहयात्रीबाटै चर्को विरोध
प्रचण्ड सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्ता सहयात्रीहरूले नै चर्को असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) नै प्रचण्ड सरकारको बजेटप्रति सन्तुष्ट छैन । बजेट आएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । सत्तारूढ दलहरूसँग परामर्श नगरी बजेट ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो । बजेट सरकारको नभएर माओवादी केन्द्रको र अर्थमन्त्री पुनको भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । ‘अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो अलि बढ्ता देखिन गएको छ । रकमको बाँडफाँट पनि त्यस्तै गरेर अलि बढी एकातिर ढल्किएको खालको जस्तो देखिन्छ, जेठ १९ गते एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भन्नुभएको थियो । बजेटप्रति ओलीको असन्तुष्टि आजपर्यन्त कायमै छ । शनिबार संसद् भवनस्थित ल्होत्से हलमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उहाँले असन्तुष्टि दोहोर्‍याउनुभयो । ‘बजेटको सन्दर्भमा एक दुई जनाको मुख हेरेर, हामी सरकारमा छौँ भनेर गरिबीतिर गए पनि के भयो र ? हामी सरकारमा छँदै छौँ भनेर हुन्छ ? हामी सरकारमा किन भएको भन्दा देशलाई गरिबीतिर जानबाट रोकेर विकासतर्फ अगाडि बढाउन सरकारमा गएको हो । त्यही चिज हुँदैन भने सन्तोष कसरी मान्ने ?’ उहाँले भन्नुभयो ।

एमाले मात्रै होइन स्वयं सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीकै केही नेताहरूले समेत बजेटको विरोध गरेका छन् । माओवादीका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँका योजनाहरूसमेत संसद्मा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्ने गतवर्ष नै प्रतिबद्धता र घोषणा गर्नुभएको थियो,’ शर्माको भनाइ थियो, ‘प्री-बजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र त्यसबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुरालाई उत्साहका साथ लिएका थियौँ । बजेटमा प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार अघि बढ्न सकेको देखिएन ।’
सत्ताको मुख्य घटक एमालेले आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि जनाइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने नरम देखिएको छ । कांग्रेसले बजेटको खासै प्रतिवाद गरेको देखिँदैन । बरु कांग्रेसले भविष्यमा आइपर्ने परिस्थितिलाई ध्यान दिएर केही समयपछि यो बजेटको स्वामित्व आफैँले लिनुपर्नेतर्फ संकेत गरेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बरु ६ महिनापछि आफैँले काँध हाल्नुपर्ने हुनसक्ने भन्दै धेरै नरम बोली बोल्नुभएको थियो ।

घोषणामै सीमित कार्यशैली बदल्ने प्रतिबद्धता
राजनीतिक रूपमा कुटिल चाल चलेर सत्ता टिकाउन सफल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आम जनतामा कामले प्रभावित पार्न भने असफल देखिनुभएको छ । आम जनतामा देखिएको व्यापक निराशा चिर्न भने प्रचण्ड सरकार निरन्तर असफल देखिएको छ । प्रचण्ड गठबन्धन बनाउने र सत्ता टिकाउनेमा मात्र केन्द्रित हुँदा देशको आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र संविधान कार्यान्वयनमा काम गर्न सक्नुभएको छैन । सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्धका ठूला प्रकरणका फाइल खोल्न सुरु गरेपछि केही आशा पलाय पनि त्यो छोटो समयमै रोकिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारको लक्ष्य लिए पनि पहिलो वर्ष अर्थतन्त्र सुधारमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । सरकारको भनाइ र व्यवहारमा तालमेल देखिएको छैन । प्रचण्ड आफैँले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल देखिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दैनिकी देश र जनताको पक्षमा दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा बितिरहेको छैन, बरु स्टण्टबाजी, विदेश भ्रमण, उद्घाटन र शिलान्यासमै खर्च भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सरकारको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सरकारको कार्यशैली बदल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, त्यो घोषणा प्रतिबद्धतामै सीमत छ । कार्यशैली उस्तै छ ।

फेरि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा गरेको सबैभन्दा ठूलो काम गठबन्धन र मन्त्री फेर्ने हो । आफू सत्तामा टिकिरहे पनि मन्त्री भने फेरिएको फेरियै छन् । उहाँले फेरि मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार दोस्रो साताभित्र मन्त्रिमण्डल हेरफेरसहित पुनर्गठन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी गर्नुभएको हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफलसमेत गरिसकेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वदेश फर्किएपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने उहाँको तयारी छ । राष्ट्रपति पौडेल हाल स्विटजरल्याण्ड हुँदै जर्मनी भ्रमणमा हुनुहुन्छ । पौडेल असार ५ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । सरकारमा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी छन् । अबको मन्त्रिमण्डल हेरफेर र विस्तारमा हालका केही मन्त्री हटाएर नयाँलाई समेट्ने तयारी छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठ नै सरकारमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ।