मेलम्चीको मुद्दामा पूर्वसुनुवाइ छलफलपछि मात्र नियमित सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा नियमित सुनुवाइ सुरु गर्नुअघि पूर्वसुनुवाइ छलफल हुने भएको छ । मेलम्चीको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सबै आरोपितहरू हाजिर भएपछि विशेष अदालतले पूर्वसुनुवाइ छलफलको आदेश दिएको हो । अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस मुद्दाको विषयवस्तुको गम्भीरता मध्यनजर गरी पूर्वसुनुवाइ छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकाले १३ असार, २०८१ मा पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू ।’

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार मुद्दाका पक्ष अदालतमा उपस्थित भइसकेपछि सुनुवाइअघि दुवै पक्षलाई बोलाएर मुद्दाको वास्तविक विषयवस्तुबारे छलफल गरिन्छ, त्यसलाई पूर्वसुनुवाइ छलफल भन्ने चलन छ । ‘मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा कुन कागजात आवश्यक पर्छ, के कस्ता प्रश्नहरूलाई केन्द्रमा राखेर न्याय निरूपण गर्ने भन्नेबारे दुवै पक्षबीच छलफल हुन्छ । यसलाई सुनुवाइ अघिको सुनुवाइ पनि भन्ने चलन छ’, उहाँले भन्नुभयोे । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र विशेष अदालत नियमावलीमा पूर्वसुनुवाइ छलफलको व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको थिएन । पूर्वछलफल बिना नै मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्दा सरोकारवाला निकायहरूबाट पटक-पटक कागजात माग्ने, कानुन व्यवसायीहरूले उही बुँदामा बारम्बार बहस दोहोर्‍याउने लगायतका समस्या हुन्थ्यो । पूर्व सुनुवाइमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास हुने प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार, पूर्वसुनुवाइ छलफलमा मुद्दाको निरूपण गर्नुपर्ने विषयवस्तु टुंग्याइन्छ । दुवै पक्षले तय गरेका प्रश्नहरूमध्ये कानुन व्यवसायीहरूले निश्चित विषयमा मात्रै बहस गर्नेगरी जिम्मेवारी लिन्छन् । साक्षी, बकपत्रदेखि बहसको समय व्यवस्थापन पहिल्यै तय गरिन्छ । प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, ‘अदालतले सम्बन्धित निकायबाट बुझ्नुपर्ने कागजात पहिल्यै तय हुन्छ र एकैपटक झिकाउने आदेश गरिन्छ ।’

अहिलेसम्म अदालतहरूमा आरोपितहरूको बयान सकिएपछि साक्षी बुझ्ने र कागजात मगाउने अभ्यास थियो । पछि सुनुवाइका क्रममा मुद्दाको कुनै पक्षले थप कागजात मगाउन माग गरेमा अदालतले फेरि त्यसैअनुसार आदेश दिन्थ्यो । पटक-पटक कागजात मगाउने आदेश गर्दा मुद्दाको प्रक्रिया लम्बिन्थ्यो । परम्परागत तौरतरिकाको तुलनामा व्यवस्थित र वैज्ञानिक पद्धति भएकाले परीक्षणको रूपमा पूर्वसुनुवाइ छलफल गर्न खोजिएको उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्वसुनुवाइ छलफलमा मुद्दाका दुवै पक्ष, उनीहरूका कानुन व्यवसायीहरूले नै छलफलबाट मुद्दामा निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू तय गर्छन् । दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले लिने समय व्यवस्थापन हुन्छ । साक्षी र बकपत्रलाई समेत नदोहोरिने गरी व्यवस्थापनको प्रयास गरिने कार्कीले बताउनुभयो । अभियोगपत्र दायर भएपछि कुनै प्रमाणहरू छुटेका भए मुद्दाको पक्षहरूको अनुरोधमा न्यायाधीशहरूले प्रमाण पेस गर्ने समय दिन सक्छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ फागुन, २०८० मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै तीन पूर्व-सचिवसहित १५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । प्रतिवादी र बिगोको हिसाबले ठूलो मेलम्चीको मुद्दामा सुरु भएको यो अभ्यास अन्य मुद्दाहरूमा पनि लागू गर्दै जाने विशेष अदालतका प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो । ‘छिटो र छरितो रूपमा मुद्दा व्यवस्थापन गर्न सकिने अनुमानका साथ ठूलो मुद्दाबाट यसको अभ्यास गर्न थालिएको हो ।’

पीडित पक्षले सहमति दिएमा मात्र कैद छुट हुनसक्ने
सरकारले ज्यानसम्बन्धी कसुरमा ५० प्रतिशत सजाय भोगिसकेकालाई छुट दिनुअघि सार्वजनिक रूपमा उजूरी माग गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयले ‘फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८१’ मार्फत कानुन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ५ को उपनियम एकको खण्ड ‘घ’ पछि ‘घ१’, ‘घ२’ र ‘घ३’ पनि थप गरेको छ ।

नियमावलीअनुसार अदालतको फैसलाबमोजिम ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेको कसुरदारले आफूलाई भएको कैद सजाय कट्टा गरी पाउनका लागि आफू कैदमा रहेको कारागारसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएमा कैद कट्टा पाउने व्यवस्था यस अघिदेखि नै कार्यान्वयनमा छ । त्यसै व्यवस्थामा टेकेर ज्यानसम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैँ वा उसको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले तोकिएको ढाँचामा दिएको सहमति पत्रसहित निवेदन दिएमा कसुरदारले कैद कट्टाका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै अदालतको फैसलाबमोजिम क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाएको निस्सा वा रसिद बुझाएर तथा तोकिएको ढाँचामा स्वघोषणा पेस गरेर कैद कट्टाका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

जिल्ला कारगारबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै कारागार व्यवस्थापन विभागमा भएको सिफारिश सहितको निवेदनमाथि जाँचबुझ गर्दा ऐन तथा नियमावलीबमोजिम कसुरदारलाई लागेको कैद कट्टा गर्न उपयुक्त देखिएमा विभागले एकमुष्ट विवरण तयार गरेर त्यस्तो कैद कट्टा गर्ने निर्णयका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गर्दै सिफारिश सहितको निवेदनमाथि जाँचबुझ गर्दा ऐन वा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा नियमावलीबमोजिम कसुरदारलाई लागेको कैद कट्टा गर्न उपयुक्त देखिएमा विभागले तोकिएको ढाँचामा एकमुष्ट विवरण तयार गरेर त्यस्तो कसुरदारको सम्बन्धमा उजुरी वा गुनासो गर्न सात दिनको समय दिएर कारगार व्यवस्थापन विभागको वेवसाइटमा स्चिना प्रकाश गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ ।

तोकिएको सात दिनभित्र पीडित पक्ष वा जाहेरवालाले उजुरी वा गुनासो गरेमा त्यस सम्बन्धमा समेत छानविन गरेर विभागले कैद कट्टा गर्न उपयुक्त देखिएमा कैदीको अन्तिम सूची तयार गरेर निर्णयका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरेको हो ।