संघीयताको अभ्यासमा नेपाली अर्थतन्त्र

समान्य बुझाइमा संघीयता राजनीतिक विषयवस्तुजस्तो देखिए तापनि यसले अर्थ-राजनीतिक विविध पक्षमा बहस गरेको हुन्छ । नेपालको हकमा यसको प्रयोग विभिन्न स्वरूपमा गरिएको भनिए तापनि संवैधानिक रूपमा भने २०७२ सालको गणतान्त्रिक संविधानपछिका दिनमा मात्र स्वीकार गरिएको हो । संघीयताको नारा माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुपूर्व नै लगाएका भए पनि यसको अंकुरण लाहानको सानो बाछिटाले गराएको हो । हामीले संघीयतासहितको गणतान्त्रिक संविधानको लागू गरेको पनि एक दशक हुनलागेको छ । यद्यपि कतिपय आधारभूत व्यावहारिक, कानुनी तथा राजनीतिक पक्षमा आजको दिनसम्म पनि निर्णायक काम भने हुन सकेको छैन । हाल विश्वमा कायम रहेका १९३ (संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध) मुलुकहरूमध्ये २५ वटा मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको तथ्यांकले देखाउँछ । संघीयता कार्यान्वयन गरिएका मुलुकहरूमा विकसित, अल्प विकसित, कम विकसित, अति कम विकसित सबै किसिमका मुलुक रहेका छन् ।

हाल कायम रहेको भन्दा थोरै पृथक शक्ति विकेन्द्रीकरणको अभ्यास निकै अघिबाट नभएको पनि होइन । तर, यसले आशातीत सफलता तथा उपलब्धि हात नलागेको एवं जनमानसमा पनि संघीयताप्रतिको मोह अलि बढी नै भएकाले नेपाली राजनीतिक परिवर्तनको साथमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । राजा त्रिभुवनको पालादेखि हालसम्म विभिन्न नाममा यसको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ पनि यसैको एक नमुना हो । नेपाली समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, भौगोलिकलगायत अन्य सबै किसिमका विविधताको हकअधिकारको सम्मानपूर्वक यसलाई लागू गरिएको हो ।

नेपाली राजनीतिका प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी यस मुद्दामा आज पनि बाध्यताको पगरी गुथ्न बाध्य छन् । उनीहरूलाई यो खाऊँ भने दिनभरिको शिकार नखाऊँ भने कान्छाबाको अनुहार जस्तो हुँदै गएको छ । संघीयताको नराम्राभन्दा राम्रा पक्ष नै देखिन्छन् तर हाम्रोको हकमा भने कतिन्जेल यसको भारी बोक्न सक्छौं भन्ने रहेको छ ।

विगत आठ वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने सबै प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा साधारण तथा पुँजीगत खर्चको निमित्त संघीय अनुदानको रकम दिनानुदिन बढिरहेको छ । स्थानीय र प्रान्तीय सरकारको केन्द्रमा परनिर्भरता घट्नुको साटो बढिरहेको छ ।

केन्द्रमा २५ सदसीय संघीय सरकार र सातवटा प्रान्तीयसहित मुलकभर ७ सय ५३ स्थानीय सरकारका साथमा वडाहरूको संख्या ६ हजार ७ सय ४३ रहेको छ । नेपालले सुरु गरेको संघीयताको पहिलो र कानुनी तथा राजनीतिक गतिविधिको मियोका रूपमा रहेका स्थान यिनै हुन् । समाजिक सांस्कृतिक विविधताको साथमा भौगोलिक विकटता र आवश्यकतालाई संघीयताको स्थापनाले मजबुत बनाउँदै लैजानेमा आज पनि विश्वस्त नै रहिआएको छ । तर, संघीयताको संस्थागत विकासको क्रममा विगत आठ-नौ वर्षमा कामहरू भए वा भएनन् भन्ने कुरामा ध्यान दिने हो भने सन्तोष मान्नुपर्ने ठाउँ छैन ।

एकाध नगपालिकाबाहेक सबैको मुख्य आयको भर पर्ने भनेको विभिन्न नामका संघीय अनुदान नै हुन् । संघीय अनुदानको साथमा स्थानीय निकायहरूको आत्मनिर्भरताको पनि परिकल्पाना संघीयतामा गरिएको हुन्छ । संघीयताको मर्म भनेको स्थानीय स्रोतसाधन तथा सम्भाव्यताको भरपुर परिचालन गरी आयआर्जनमात्र नभएर रोजगार सिर्जना तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मजभूतिका लागि साथसहयोगको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर वास्तविकता यस्तो देखिएन । विविध भौगोलिक तथा अन्य अवरोधहरूका कारण आर्थिक तथा व्यवसायजन्य काम स्थानीय निकायमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । भएगरेका कामहरूको पनि वित्तीय व्यवस्थापनको मुद्दा पेचिलो हुने गरेको छ ।

विगत आठ वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने सबै प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा साधारण तथा पुँजीगत खर्चको निमित्त संघीय अनुदानको रकम दिनानुदिन बढिरहेको छ । स्थानीय तथा प्रान्तीय सरकारको केन्द्रमा परनिर्भरता घट्नुको साटो बढिरहेको छ । राजनीतिक रूपमा केही संरचनाको निर्माण त भएका छन् तर तिनलाई धान्न आवश्यक आर्थिक पूर्वाधार तथा संरचनाहरूको संस्थागत विकासको निमित्त कहिँकतै नमिठो गरी चुकेका पक्का पनि छौं । यही आर्थिक परनिर्भरता र राजस्व बाँडफाँटको कुरा विस्तारै विस्तारै पेचिलो हुँदै गएको छ । करको ७५ र १५/१५ प्रतिशतको संघीय प्रान्तीय तथा स्थानीयस्तरमा हुने बाँडफाँटको कुरामा आज पनि जनप्रतिनिधिबीचमा मतैक्यता देखिँदैन ।

संविधानमा संघीयताका बारेमा भएको व्यवस्था सम्बज्धमा अनुसूचीहरूमा स्पष्ट किटान गरिँदा कतिपय विषयवस्तुमा राजनीतिक आर्थिक तथा कानुनी झमेलाहरू यथावत् छन् । वर्तमान संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अनुसूची ६ मा प्रदेशको र ८ अनुसूचीमा स्थानीय निकायहरूको अधिकारको सूचीहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यी विभिन्न निकायले बहन गर्ने अधिकारका बारेमा स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको भए पनि कतिपय स्थितिमा आ-आफ्नै ढंगले विश्लेषण गरिदिँदा समस्या अझ पेचिलो हुँदै गएको छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा सबैभन्दा चुनौतीको राजनीतिक विषय भनेको नै आर्थिक स्रोतसाधन तथा तिनको न्यायोचित वितरणको मुद्दा नै हो । साथमा स्थानीय एवं प्रान्तीय तहहरूमा आर्थिक सम्भावना भएका परियोजनाहरूको सुरुवाती, तिनको निरन्तरता पनि हो । अनुसूची ५ मा केन्द्रीय योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा तथा बैंकिङ मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण संघको अधिकारभित्र राखिएको छ । त्यसैगरी सरकारी आयका मुख्य स्रोत भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याट, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहादानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड, जरिवानाजस्ता प्रमुख आयका स्रोत पनि संघको अधिकारभित्र राखिएको छ ।

त्यसैगरी राजस्व परिचालन तथा स्थानीय निकायबाट सृजित सरकारी ढिकुटीमा जम्मा भएको रकम संविधानको भाग २६ मा व्यवस्था भएको प्राकृतिक स्रोत तथाव वित्त आयगको अवधारणा, वितरण ऐन २०७४ अनुसार केन्द्रमा दुई तिहाइभन्दा माथि रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ भने प्रान्तीय तथा स्थानीय निकायहरूले सानो हिस्सामात्र चारवटा अनुदानअन्तर्गत पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी काम गर्ने र अधिकारको बाँटफाँटको बारेमा रहेको विवादित विषयलाई कम गर्न सकिएको छैन । संविधानलाई अत्याधिक बहुमतले ( ९० प्रतिशतभन्दा माथि) पारित गरिएको भनिए तापनि आजको दिनसम्म मधेसलगायत विभिन्न जातीय क्षेत्रीय ससाना दल र समूहहरूले संविधान लागू भएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाइरहेका छन् । तर, पनि दुई चरणको सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले शान्तिपूर्वक मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

विद्यालयस्तरसम्मको शिक्षा र सहकारी क्षेत्रलाई संघीयताले स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जानेबुझेका एवं क्षमतावान् भएको स्थानका विद्यालयहरूमा रचनात्मक पर्यवेक्षण तथा थप सेवासुविधले विद्यालय चलाउन सजिलोमात्र नभएर गुणस्तरीयतामा सुधार भएको छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको दोहोरी देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरू आफू निर्वाचित भएका कारण नाक फुलाउने गरेका छन् भने कर्मचारीहरू आफ्नो दक्षताका कारण गजक्क पर्ने गरेका धेरै उदारहण भेटिन्छन् । संविधानको वर्तमान व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिलाई स्थायी निकायको कार्यकारी अधिकार दिएको छ । तर, कतिपय विशेषकारणले निर्वाचित प्रतिनिधिभन्दा कर्मचारीहरूको बोलबाला बढी देखिन्छ । अन्तत्वगत्वा सम्बन्ध नै खराब भएका अवस्था पाइएका छन् । केन्द्रले सधैं विभिन्न नाममा अनुदानको व्यवस्थापन गर्दै जाने र स्थानीय निकायमा निर्वाचित सदस्यहरू यही अनुदानमा मात्र रमाउँदै जाने हो भने पनि सही रूपमा संघीयताले सफलतापूर्वक काम गर्ने हैसियत नराख्ला कि भन्न थालिएको छ ।

दोस्रो निर्वाचनपश्चात मुलुकभरि अन्यन्तै वाहीवाही कमाएका तीनवटा स्थानीय निकायमा काठमाडौं, धनगढी र धरान परेका छन् । नेतृत्वको हिसाबमा बालेन्द्र साह, हमाल र साम्पाङहरू रहेका छन् । संघीय राजधानी र विश्वभरका मानिसहरूको पहिलो नजर पर्ने काठमाडौं उपत्यका राजनीति र लाजनीतिको चरम शिकारमा चुर्लुम्मै डुबेको थियो । अति समान्य काम पनि समयमा हुन सकेका थिएनन् । सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा तथा आवासहरूमा पहुँचवालाको नाजायज धरपकडहरूले अस्तव्यस्त बनेको राजधानीमा सानोस्तरमै सही सफाया गर्न सफल स्वतन्त्र बालेनको प्रयासलाई थोरै आलोचनका साथमा धेरैले तारिफ नै गरेका छन् ।

सरसफाइ एवं सडकको अधिकारक्षेत्रमा निजी व्यापारव्यवसाय गर्नेहरूलाई महानगरले लठ्ठी चलाएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि महानगरले राम्रै थालनी गरेको छ । वातावरणीय सरसफाइ तथा स्थानीयस्तरमा धरोहरहरूको पुनस्थापनका लागि गरिएका कामलाई अधिकांश सर्वसाधारणले मन पराएका छन् । काठमाडौंको जस्तो संवेदनशील भौगोलिक प्राकृतिक संरचना भएको सांस्कृतिक नगरीमा भइरहेको अव्यवस्थित अति शहरीकरण र यसले निम्त्याउन सक्ने वातावरणीय क्षतिलाई सकेसम्म कम गर्न सशक्त कार्यकारीको भूमिकामा देखिएका बालेनको साहस र केही हदसम्म क्रान्तिकारीजस्तो देखिने कामहरूको अपेक्षा अन्य स्थानीय निकायमा पनि गरिएको छ ।

यस्तै नभए पनि लगभग एकै प्रकृतिका काम धनगढी र धरानका कार्यकारीले पनि गरेका छन् । अधिकार र कर्तव्यबीचको डिलिमा स्थानीय तथा प्रादेशिक निकायमा देखिँदा सेवाग्राहीहरूले अलि अप्ठ्यारो महसुस गरेका छन् भने सीमित स्रोतसाधानमा काम चलाउनुपर्ने समुदायहरूमा यो अलि खर्चिलो जस्तो पनि देखिन लागेको छ । किनभने संघीयताका यी सबै पक्षहरूमा आर्थिक पक्षले धान्न त प¥यो नै । नेपाली अर्थतन्त्रको राजस्व परिचालनको क्षमता र दुःखले १० खर्बभन्दा माथि र ११ खर्बभन्दा कम रकमको हो तर साधारण खर्च भने ११ खर्बभन्दा माथिको छ ।

अन्त्यमा,
विद्यालयस्तरसम्मको शिक्षा र सहकारी क्षेत्रलाई संघीयताले स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जानेबुझेका एवं क्षमतावान् भएको स्थानका विद्यालयहरूमा रचनात्मक पर्यवेक्षण तथा थप सेवासुविधले विद्यालय चलाउन सजिलोमात्र नभएर गुणस्तरीयतामा सुधार भएको छ । यसविपरीत अवस्थाका निकाय पनि छन् । सहकारीहरूको सकसमा समाजको सबैभन्दा तल्लो तप्काका मानिसहरूको पसिनाको कमाइ जम्मा गरेको रकमको अपचलनको मुद्दाले यसवर्ष सबैको ध्यान खिचेको छ ।

मुलुकभर रहेका ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीमा जम्मा भएको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहको मौद्रिक ग्राफ ८ खर्बभन्दा माथि छ । तर सो रकमको अपचलनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संलग्नता र तिनकै संरक्षणको कारण लाखौं सदस्य पीडित हुनुमा स्थानीय निकाय वा नियमनकारी निकाय नीतिनिर्माता वा कार्यान्वयन गर्ने निकायको दोषी हो भन्ने कुरा आज अनुत्तरित रहेको छ ।