अमरगढीमा कृषि नीति विश्लेषण

टेकराज अवस्थी डडेल्धुरा, संवाददाता

७ अषाढ २०८१, शुक्रबार १५:२८

Read Time = 4 mins

डिजिटल संस्करण

प्रदेश समाचार

सुदूरपश्चिम प्रदेश

A A- A+

डडेल्धुरा । अमरगढी नगरपालिकाको कृषि विकासका लागि रणनीति तयार पार्न सहभागितामूलक नीति विश्लेषण कार्यशाला शुरु भएको छ ।

नेपाल सरकार, जर्मन सहयोग, जिआईजेड र काठमाडौं विश्वविद्यालयको पोलिसी ल्याब सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा डोटी जिल्लाको जोरायल र बड्डिकेदार गाउँपालिका तथा डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका तथा आलिताल गाउँपालिकामा संचालन भएका कृषि सहयोग कार्यक्रम अन्र्तगत अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख, नगरउपप्रमुख, ११ वटै वडाका वडाध्यक्ष, विषयगत कृषि शाखाका विज्ञ, स्थानीय कृषक समुह, कृषि फर्मका प्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा पालिका स्तरिय दुई दिने कृषि नीति तर्जुमा तथा विश्लेषण कार्यशाला गोष्ठि संचालन भएको हो ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहको ठोस कृषि नीति अबलम्बन गर्न र अबको बाटो पहिल्याउन पालिका भित्र रहेका बिबिध स्थानको स्थान विशेष संभावनाहरु, कृषिका सबल र दुर्बल पक्षहरु, अवसर र चुनौती लगायत खोज अनुसन्धान, कार्यान्वयन मूल्यांकन, रैथाने वालीको प्रयोग, आधुनिक कृषिप्रबिधि र प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, भूमिको अवस्था र व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल गरिएको छ ।

नगर क्षेत्र भित्र कृषि उपजलाई उत्पादन बृद्धि गरि निर्यातमुखी बनाउन बाँझो जग्गालाई सदुपयोग गर्नु पर्ने, बिगतका सिकाई बाट परिस्कृत हुँदै अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने, अनुदानलाई आवश्यकतामा मात्र कार्यान्वयन गरि प्रभावकारी अनुगमन गरिनु पर्ने, विषादी रहित कृषि उत्पादन गर्नु पर्ने, सिंचाई व्यवस्थालाई प्रबद्र्धन गर्नु पर्ने, कृषि उपजलाई बजारीकरणको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने नीति कानून र नियमहरु एकरुपताका साथ लागु हुने गरि व्यवहारिक र नागरिक पहुँच मैत्री हुनु पर्ने, विपद जोखिम, वन्यजन्तु आक्रमण र असरहरु, सडक बिस्तार तथा पानीका मुहान जोखिमबाट पर्ने प्रभावहरु, जलवायु परिबर्तनको असर, स्थानीय कृषकको क्षमता, श्रोतसाधनको अवस्था लगायतका विषयमा समूहगत रुपमा प्रस्तुति गरिएको थियो ।

कृषि जीवनको गंगा भएकोले यसको दुरगामी असर तथा संरचना तथा पूर्बाधारको निर्माणमा गुणस्तरिय, दिगोपनाका साथै कृषि तथा पशुपालन लक्षित कार्यक्रहरु समय सापेक्ष र रोजगारमूलक संभावना अभिबृद्धि गर्न पनि नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्ने सहभागिले बताए ।

स्थानीय सरकारसँग भएको सिमित श्रोतसाधन र कृषकका असिमित आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकाले कृषक लक्षित समयानुकुल नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरि सेवा प्रवाहलाई सुशासनमैत्री बनाउन सबै पक्षको सुझाव सल्लाह बमोजिम काम गर्न सहकार्य आवश्यक रहेको जनप्रतिनिधिको धारणा रहेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?