सहकारीमा समस्या रहेसम्म बैंकको खराब कर्जा नघट्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीमा सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा पनि घट्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले सहकारी क्षेत्रमा सुधार नआउँदासम्म बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुन नसक्ने बताउनुभएको हो ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)द्वारा आइतबार आयोजित नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्तिसहितको संस्था र अन्य सहकारीको व्यवस्थापनका लागि दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको बताउनुभयो । गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सहकारीको विषयमा सोच्न अबेला भइसकेको छ, अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका ठूलो छ, सहकारीहरू बैंकजस्तो हुन खोज्दा समस्या देखिएको हो, हामीले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यक छ भनेर २० वर्षअघिदेखि भन्दै आएका थियौँ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या आएको हो ।’

देशको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा सुधार नआउँदासम्म बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुन नसक्ने बताउनुभएको हो ।

बैंकहरूले प्रभावकारी मनिटरिङ नगर्दा, अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा, आर्थिक शिथिलता, रिकभरीमा समस्या र व्यवसायीमा मनोबल घटेका कारण पनि खराब कर्जा बढेको उहाँको भनाइ थियो । हाल राष्ट्र बैंकले क्रेडिट स्कोरमा पनि प्राथमिकता दिइरहेको जानकारी गराउँदै ऋण नतिर्दा पनि हुन्छ भन्ने गलत मानसिकताका कारण पनि बैंकको खराब कर्जा बढेकाले अब त्यसको न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले क्रेडिट स्कोरमा जोड दिने बताउनुभयो । बैंकको नाफा बढी भएको भन्दै बजारमा हल्ला हुने गरे पनि आठ प्रतिशतको औसत नाफा बढी नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बढ्दै गएको खराब कर्जाले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले समयमै सम्बोधन नगरेमा अझै खराब कर्जा बढ्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्थाले बैंकरलाई दबाब छ, बैंकको खराब कर्जा चार प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्छ । जसले अर्थतन्त्रमा धेरै असर गर्छ ।’ इक्विटीभन्दा पनि रिजर्व बढाउनतर्फ बैंकले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिजालले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालय वित्तीय सुधार रणनीति बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले आवश्यक सल्लाह सुझाव दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयको प्रभावकारी नियमन नहुँदा पनि समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो । साथै रिजालले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको रकम निकासा प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो । बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्ने व्यक्ति तथा समूहलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्रणालीलाई नै असर गर्ने गरी ऋणीलाई भड्काउने काम हुनुनहुने बताउनुभयो ।

तर, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले खराब कर्जाको स्थिति देखेर डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुखसमेत रहनुभएका पौडेलले हाल निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर रहेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर परेको र त्यस क्षेत्रमा सुधार आउनेबित्तिकै बैंकिङ क्षेत्र पनि चलायमान हुने दाबी गर्नुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेकै भए पनि अतिरिक्त पुँजीको गृहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पनि खराब कर्जा विगतको तुुलनामा केही बढी भए पनि डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । अहिले पनि सम्पत्तिको गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पूर्वबैंकर उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले औपचारिक प्रणालीबाट अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने शंका उत्पन्न भएको बताउनुभयो । ऋणीले ऋण लिने बेला सबै कागजात नपढ्दा पनि समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि स्थिर विनिमय दरले मौद्रिक नीतिले गर्ने कमजोरीलाई रोकेको बताउनुभएको थियो ।