वित्तीय संघीयताभित्रका व्यावहारिक सकस

आन्तरिक राजनीतिक चाहनाको साथसाथै विविध बाहृय कारण परिणामस्वरूप संघीयतालाई अवलम्बनमात्र गर्दै संस्थागत हिसाबमा कार्यान्वयनमा लगेको पनि लगभग एकदशक हुन लागेको छ । पहिलो निर्वाचित कार्यकाल पनि सकिएर दोस्रोको दुई वर्ष बित्न लागेको छ । संघीयताको मर्म र चाहानानुरूप काम हुन सक्यो/सकेन एक महत्वपूर्ण छलफलको विषय हुनसक्ला तर अन्य धेरै पक्षभन्दा संघीयताभित्रको वित्तीय व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण एवं अफ्ठ्यारो हुँदै गएको तथ्य बाहिरिन थालेका छन् । सातवटा प्रदेशसहित ७५३ स्थानीय निकायहरूमा वित्तीय व्यवस्थापनको पूर्णजिम्मेवारी सदासर्वदा केन्द्रबाटमात्र गर्नुपरेमा पनि संघीयताको मर्मविपरीत हुनजान्छ । कतिपय स्थानीय निकायको आयको स्रोत कति पनि नहुने वा हुने सम्भावना नरहेकाले भोलि यो स्थिति सदैव कायम रहन सक्ने हुन्छ ।

संघीय बजेट आएको केही समयपश्चात प्रान्तीय सरकारहरूले आ-आफ्नो हैसियतको बजेट ल्याउने चलन छ । यस हिसाबमा आकारको हिसाबमा बाग्मतीको सबैभन्दा ठूलो र कर्णालीको सबैभन्दा सानो बजेट देखापरेको छ । धेरैजसो पुराना कार्यक्रमकै निरन्तरताको साथमा कतिपय करका दरमा परिमार्जन पनि गरिएको छ । बजेटमा हुने सानातिना हेरफेर स्वभाविक मानिन्छन् । मुख्यपक्ष भनेको बजेटको मूल भनेको संघीय अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरण नै हो । संघीय अनुदानको अलवा स्थानीयस्तरबाट उठेको राजस्वको केही रकमलाई प्रान्तीय सरकारहरूले आफ्नो तजबिजीमा प्रयोग गर्नसक्ने संवैधानिक अधिकार छ ।

यसका लागि स्थानीय तथा प्रान्तीय क्षेत्रहरू आर्थिक तथा व्यावसायिक हिसाबमा कत्तिको गुल्जार रहेका छन् भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्ने गर्दछ । हालको संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तथा प्रान्तीय सरकारले कर लगाउन मिल्ने र उठेको रकमको निश्चित हिस्सा स्थानीयस्तरमै प्रयोग गर्न पाउने भन्ने कुराको निश्चित गरिदिएको छ । पुँजीगत खर्चको अवश्थालाई सुधार गर्न धेरै नीतिगत परिवर्तनलगायत ठोस परिवर्तन हुनसकेको छैन । असार लागिसक्दा पनि चालु आर्थिक वर्षको जम्माजम्मी ४६/४७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकिएको छ । पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम ३०२ अर्बमा पनि ४६/४७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

देशमा भएका आर्थिक गतिविधिहरूको माध्यमले परिचालन भएको राजस्व बाँडफाँटको चुनौती संघीयताको शासन प्रणालीमा सरकारको निमित्त निकै सकस हुँदै गएको छ । साधारण खर्च आकाशिँदो छ । विकास खर्च खुम्चिँदो देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन दिनानुदिन बाख्रालाई लगाइदिएको भैंसीको सिङजस्तो हुन थालेको छ ।

आर्थिक विकास र नेपाली समाजको गुणस्तरीय जीवनस्तरको परिवर्तनको हकमा लज्जास्पद पक्ष हो । विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम समयमा खर्च गर्न नसक्ने मौजुदा संयन्त्रमा कसरी उच्चस्तरको राजस्व परिचालन हुनसक्छ र मुलुकले समयसापेक्ष बलियो ढिकुटीको आशा गर्न सक्ला । यसको प्रत्येक्ष असर प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा विनियोजित अनुदान तथा वित्तीय हस्तान्तरणमा सोझो रूपमा पर्ने गरेको छ । स्थानीय तथा प्रादेशिक क्षेत्रहरूमा आवश्यकताको चाङ दिनानुदिन बढ्दो छ । पूरा गर्ने स्रोतसाधनको आपूर्तिको माध्यम केन्द्रमात्र देखिँदै छ । केन्द्रले राजस्व परिचालनको हिस्साभन्दा आन्तरिक तथा बाहृय ऋणको माध्यमले उठेको रकमले स्थानीयस्तरको चित्त बुझाउनु परेको छ ।

चालु वर्षमा वैदेशिक अनुदान अंकको हिसाबमा १० अर्ब पुगंको छैन । अपेक्षा ५२ अर्बको राखेका थियौं । आगामी वर्षको बजेटमा पनि यो अवस्था नदोहोरिएला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र ? आगामी बजेटमा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा अझ बढेको छ तर के यो सम्भव होला ? किनभने हाम्रो काम गराइ र विकासका लागि विनियोजित रकम सजिलोसँग खर्च हुनसकेको छैन । दातृनिकायसँग कसरी फेरि रकमका लागि बिन्तिभाउ बिसाउन सकिँदैन । आर्थिक अवस्था राम्रो रहेको देखिँदैन । एकातिर लगानीका पक्ष खुम्चिँदै गएका छन् । अर्कोतिर विनियोजित विकास खर्च समयमा तोकिएको परियोजनमा गर्न नसक्ने, कमजोर प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संरचनाले वित्तीय हिसाबमा कसरी संघीयतालाई संस्थागत विकास गर्न सक्ला भन्ने पिरलो छ ।

देशमा भएका आर्थिक गतिविधिको माध्यमले परिचालन भएको राजस्व बाँडफाँटको चुनौती पनि संघीयताको शासन प्रणालीमा सरकारको निमित्त सकस हुँदै गएको छ । साधारण खर्च आकाशिँदो छ । विकास खर्च खुम्चिँदो देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन दिनानुदिन बाख्रालाई लगाइदिएको भैंसीको सिङजस्तो हुन थालेको छ । विकासको निमित्ति विनियोजित रकमभन्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापनको निमित्त विनियोजित रकम बढी हुने छाँट देखिन थालेको छ । आजभन्दा पाँच वर्षअघिसम्म सार्वजनिक ऋणको बोझ १० खर्बमा थियो तर हाल यो अंक २४ खर्ब नाघेको छ । राजस्व परिचालनको हकमा सार्वजनिक ऋणको प्रसंगको औचित्य भनेको हामी विकासको खर्च कटाएर वार्षिक बजेटको १९/२० प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनमा छुट्ट्याइएको छ ।

यसभन्दा डरलाग्दो अवस्था त के देखिन्छ भने सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर विगत पाँच वर्षको मात्र अध्ययन गर्ने हो भने पनि भोलि अझ निकै पिरलो खेप्नुपर्ने हुन सक्दछ । वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनविनाको वितरणमात्रले सहज मार्ग प्रशस्त गर्न सक्दैन । नेपालको विविध सामाजिक, सांस्कृतिक भौगोलिक तथा अन्य सबै पहिचानको सम्मानको निमित्त सुरु गरिएको संघीयताको पहिलो खुट्किलो भनेको नै ७५३ स्थानीय निकाय र सातवटा प्रदेश र तिनमा सृजना गरिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना हो । वार्षिक बजेटमार्फत स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुने रकम र चार किसिमका अनुदानको भरमा स्थानीय निकाय चलिहरहेका छन् ।

केही स्थानीय निकायका थोरै भए पनि आफ्नै आम्दानीका स्रोत नभएका पनि होइनन् तर धेरैको अवस्था दयनीय छ । छवटा महानगरपालिका ११ वटा उपमहानगरपालिका र एकाध नगरपालिकाको हकमा भने आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप छन् । पहाडी एवं हिमाली जिल्लाहरूको हकमा भने आफ्नै आम्दनीको स्रोत नभएका कारण स्थानीय निकाय ससाना कामका पनि प्रदेश र मुख्य गरी संघमा आश्रित हुनुपरेको छ । आयतमा निर्भर अर्थतन्त्र र अधिकांश वस्तु तथा सेवाहरूको आयतको सीमा प्रवेशद्वार तराईका विराटनगर, मेची, वीरगञ्ज, सुनौली र नेपालगञ्ज नाका हुन् । सरकारको कर राजस्वमा भन्सारमा आधारित आयले प्रमुख स्थान ओगट्ने गरेको छ ।

तराईमा राजनीति गरिरहेका दलहरूले संघीय सरकारले वितरण गर्ने गरेको अनुदान तथा वित्तीय हस्तातरणमा सधैं रडाको गरिरहेका छन् । उनीहरूको चासो भनेको वितरित रकमको हिस्सा कम भयो र जसले वा जुन प्रदेशले रकमको जोहो गर्छ उनीहरूले पाउने हिस्सामा पनि वृद्धि गरिनुपर्दछ भन्ने माग छ । तर, संघीय सरकार मान्न तयार देखिँदैन । संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोगमार्फत यो वा त्यो निहुँमा स्थानीय निकाय भने साधारण खर्च बढाउने काममा तल्लीन रहेको पाइन्छ । करमाथि कर थोपर्ने कामले नेपालीहरूले तिर्ने करको अवस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्ने हो भने सार्कमा सबैभन्दा माथि रहेको देखिन्छ ।

संघीयताभित्रको अर्को पेचिलो विषयवस्तु स्थानीय तथा प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्पादनमुखी परिचालनको प्रश्न हो । साना तथा मझौला किसिमका जलविद्युत् परियोजना, सामुदायिक वनका उत्पादन, पशुपालनका लागि आवश्यक चरीचरन, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन् र ढुंगागिट्टी बालुवा छन् । संविधानले विद्यालय स्तरसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई नै जिम्मा लगाएको छ तर शिक्षाका विषयमा जानिफकार तथा विविध ट्रेढ युनियनहरू खुशी देखिएका छैनन् ।

शिक्षा क्षेत्रका राम्रा नराम्रा पक्ष जे जस्ता भए तापनि आगामी वार्षिक बजेटमा शिक्षा मन्त्रालयले रकम विनियोजनको हिसाबमा दोस्रो स्थान लिएको छ । नेपालको समग्र शिक्षा समयसापेक्ष, बजार सुहाउँदो तथा रोजगार सिर्जना गर्ने किसिमको छैन भन्नेजस्ता आरोप भए तापनि संघीयतमा यो विषयले अफ्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्नेछ । रकमको साथमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिसँगको अधिकार र कर्तव्यबीचको टकराव छ । संघीयताको कार्यान्वयनपछि जनमानसमा आकाशिएको आकांक्षालाई सानो स्तरको आयको स्रोतले सम्बोधन गर्न सकेको पाइँदैन । यसले जनता र निर्वाचित प्रतिनिधिबीचमा टकरावको समस्या देखिन थालेको छ ।

अलावा शासकीय प्रवृत्तिमा भ्रष्टाचारका कारण जनताले सरकार भएको वा नभएको भन्ने कुराको स्पष्ट छनक पाउन सकेका छैनन् । मूलधारको राजनीतिले सही बाटो पहिल्याउन नसकेको महसुस आममानिसहरूले गर्न थालेका छन् । विद्यमान मूलधारको राजनीति र विकास निर्माणको कुराहरूको बीचमा तारतम्य मिल्न नसक्दा स्रोतसाधनको प्रयोग नीतिगत परिवर्तनद्वारा गरिने अपेक्षा र भोलिका लागि निर्दिष्ट गरिएका धेरै कुरामा अन्योलको वातावरण देखापरेको छ । विविध समस्याबीच लागू गरिएको संघीयतामा वित्तीय क्षेत्रको हकमा भने स्रोतसाधनको वितरण र प्रयोगको हकमा आपसी सेटिङकाले वित्तीय संघीयताको क्षेत्र जर्जर नहोला भन्न सकिँदैन ।

अन्त्यमा संविधानमा व्यवस्था गरिएका कतिपय खासगरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग राजस्व परिचालनमार्फत संकलित रकमको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वितरणको सिद्धान्तलगायत शिक्षाजस्ता पक्षमा समयसापेक्ष परिवर्तनको सम्भावना रहेको पाइन्छ । संघीयताको संस्थागत विकासमा उन्नत आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको भूमिका राजनीतिक नेतृत्व तथा समझदारी जत्तिकै आवश्यक हुने भएकाले वत्तीय संघीयतालाई महत्वका साथ लिने गरिएको छ ।