रथी सिग्देलको उमेर विवाद सदनमा

काठमाडौं । नेपाली सेनाका रथी अशोकराज सिग्देलको नागरिकता विवाद बारेको बहसले सदनमा प्रवेश पाएको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले रथी सिग्देलको नागरिकता विवादबारे प्रश्न उठाएका हुन् । रथी सिग्देलको नागरिकतामा दुईथरी जन्ममिति भेटिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट लिएको नागरिकता र जाजरकोटबाट लिएको प्रतिलिपिमा जन्ममिति फरक छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट सिग्देलले २०४० असोज ९ मा नागरिकता लिनुभएको हो । त्यसबेला उहाँ १७ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । रुपन्देहीको नागरिकताअनुसार सिग्देल २०२३ असोज ९ मा जन्मिनुभएको हो । सिग्देलले २०५८ मा जाजरकोटबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटबाट लिएको प्रतिलिपिअनुसार उहाँ २०२३ साउन २९ मा जन्मिएको देखिन्छ । सिग्देलले प्रतिलिपि लिँदा पुरानो विवरणमा थपघट गरेको पाइएको छ । सक्कल नागरिकतामा भएको विवरणभन्दा फरक हुने गरी प्रतिलिपिमा विवरण सच्याउन पाइँदैन । तर, रथी सिग्देलले प्रतिलिपि लिँदा जन्मेको महिना र गते परिवर्तन गरेको देखिन्छ । रथी सिग्देलको नागरिकता विवादमा सांसदहरूले समेत चासो राखेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले नेपाली सेनाका रथी अशोकराज सिग्देलको उमेर विवादको सम्बन्धमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग जवाफ माग गर्नुभएको छ । रथी सिग्देलको उमेर विवादले नेपाली सेनाको छविमाथि आँच पु¥याएको टिप्पणी गर्दै साहले भन्नुभयो, ‘नेपालीले गौरव गर्ने नेपाली सेनाको छवि निष्कलंकित हुनुपर्छ । निर्विवादित हुनुपर्छ । उदाहरणीय हुनुपर्छ । दुनियाँले नेपालको गौरव गराउने नेपाली सेनाको छविमाथि आँच पु¥याउने जसले जुन ढंगले हर्कत गरेका छन्, त्यो सकारात्मक होइन । यसरी विवादित कुराहरू बाहिर आइराख्दा सम्बन्धित निकायले किन स्पष्ट गर्दैन ? माननीय रक्षामन्त्रीको जवाफ चाहन्छौँ । यसरी देशको सम्मानित संस्थाको नेतृत्वमाथि यसरी प्रश्न उठिराख्दा तपाईं चुप लाग्न मिल्दैन । सेनापतिजीले केही बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

प्रहरीलाई पंगु बनायौँ, भ्रष्ट बनायौँ : गुरुङ
सत्तारूढ दलको मुख्य घटक नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक दल र नेताहरूले प्रहरीलाई पंगु बनाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले प्रहरीमा राजनीतिकरणदेखि पार्टीकरण हुँदै गुटकरण र व्यक्तिकरणसम्म पुगेको बताउनुभयो । यसबाट नेपाल प्रहरीले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने परिस्थति नबनेको र आफ्नो औचित्य, सान्दर्भिकता र श्रेष्ठता प्रदर्शन गर्न नसकेको जिकिर गर्दै सांसद गुरुङले भन्नुभयो, ‘नेता नेताहरूका पुलिसका हाकिम छन् । प्रहरीले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने परिस्थिति बनेको छैन । किन भने पुलिस यति धेरै ध्वस्त बनाएका छौँ ? नेतासँग सोधेर मात्रै, मन्त्रीसँग, सांसदहरूसँग सोधेर लिने कि नलिने भन्ने फैसला गर्छ । कति धेरै भ्रष्ट बनाइयो । यो चिजबाट नेपाल प्रहरीलाई उठाइएन भने नेपाल प्रहरी माथि उठ्न सक्दैन । सुशासन र शान्ति व्यवस्था कायम रहन सक्दैन । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, एपिएफदेखि अनुसन्धान विभागसम्मको हालत त्यही हो ।’

एसइईको नतिजामा सांसदहरूको आक्रोश
सांसदहरूले बिहीबार सार्वजनिक एसइई २०८० को नतिजालाई लिएर सरकारमाथि आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरूले एसइई परीक्षामा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्तीर्ण भएका भन्दै यस सम्बन्धमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले एसइई परीक्षाको परिणामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ५२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुनुको कारण खोजविन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सांसदहरूले धेरै विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुनेको दोष सरकारकै रहेको टिप्पणी गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद रोशन कार्कीले ५२ प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुनु भनेको राष्ट्र नै असफल हुनु भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘५२ प्रतिशत असफल हुनु भनेको यो राष्ट्र नै असफल हुनु हो । शिक्षा प्रणाली नै असफल हुनु हो । र, सरकार असफल हुनु हो । शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु ५२ प्रतिशत विद्यार्थीको मनस्थिति कस्तो होला ? मनोविज्ञान कस्तो होला ? शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्छ, यसको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ यिनीहरू किन अनुत्तीर्ण भए त ? विद्यालयको कमजोरी हो कि ? शिक्षा नीतिको कमजोरी हो कि ?’

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका हुन् कि सरकार अनुत्तीर्ण भएको हो ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । शिक्षामा गुणस्तरीयता नभएका कारण यस प्रकारको परिणाम आएको र दुई लाख ४२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा पढ्ने हैसियत छैन भनेर सरकारले भन्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘विद्यार्थी फेल भएका हुन् कि सरकार फेल भएको हो ? सरकारका असफलताका कारणले विद्यार्थीहरूलाई अयोग्य ठहराइयो । सरकारले गुणस्तरीयता वृद्धि गरेर धेरै विद्यार्थीलाई पास गर्न लाग्नुपथ्र्यो । सरकार त्यतातिर लागेन । सरकारले त्यसरी पास, फेल गर्ने प्रणालीलाई नै अन्त्य गरेर सबैलाई ग्रेडिङ सिष्टमभित्र पास हुने व्यवस्था गर्‍यो, यसले शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सकेन । ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका हुन् कि सरकार फेल भएको हो ? सरकारलाई दुई लाख ४२ हजार ३१३ जना मानिस तिमी अयोग्य हौ । तिमी पढेर खान सक्दैनौ । उच्च शिक्षा पढ्ने तिम्रो हैसियत छैन भनेर घोषणा गर्न मिल्छ ? सरकारले नागरिकलाई त्यसरी अयोग्य घोषणा गर्न सक्छ ?’

नेपाली कांग्रेसकै अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षकलाई विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्दै भन्नुभयो, ‘साँच्चै शिक्षा सुधार गर्ने हो भने गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षकलाई विशेष व्यवस्था गर्न म जोडदार माग गर्दछु । नेपालका धेरैजसो स्कुलले गणित र विज्ञान शिक्षक नै पाउन छोडे । परीक्षामा विद्यार्थीहरू समेत यही तीन विषयमा धेरै फेल भएका छन् ।’ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एसइई परीक्षामा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुको समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘समस्या कस्तो हो ? अध्ययनको हो वा अध्यापनको ? अथवा राज्यको ? गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नैपर्छ । वर्षौंदेखि यो प्रक्रिया निरन्तर जारी छ । परीक्षा प्रणालीमा समस्या छ कि नतिजा प्रणालीमा समस्या छ ? अथवा अहिले देखिएको शैक्षिक मोडालिटीमा समस्या छ भन्ने विषयमा हामीले समीक्षा त गर्नैपर्छ ।’

टेरामक्स प्रविधिले वार्षिक २५ अर्ब घोटाला रोकेको छ : बस्नेत
नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले आफूले टेरामक्स भित्र्याएर कल बाइपास गरेर हुने गरेको अर्बौं रुपैयाँ घोटाला रोकेको दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले आफूले कल बाइपास गरेर अर्बौं रुपैयाँ घोटाला हुने गरेको कुरालाई रोक्न टेरामक्स प्रविधि भित्र्याएको बताउनुभएको हो । उहाँले टेरामक्स भिओआइपी प्रकरणलाई रोक्ने विधि भएको बताउनुभयो । बस्नेतले कल बाइपास गरेर वार्षिक रूपमा २५ अर्ब घोटाला हुने गरेकोमा टेरामक्स प्रविधिपछि सो घोटाला रोकिएको दाबी गर्नुभयो । आफूले आँट गरेर सो विधिको सुरुवात गरेको तर आफूलाई यस प्रकरणमा मुछिएको उल्लेख गर्दै बस्नेतले भन्नुभयो, ‘टेरामक्समा तीनजना सांसदहरूको नाम मुछिएको छ । यसको बारेमा कुरा उठाउने गरेका छन् बेला बेलामा । एकदम कलिला, कलिला ओठ निचरे दूध आउने माननीयज्यूहरूदेखि लिएर दाह्री जुँगा फुलेकासम्म सबैले यो कुरा उठाइरहनु भएको छ । उचित दिन आएछ भने म यसको जवाफ दिनेछु ।’

प्रतिनिधि सभामा जलस्रोत विधेयक पेस
प्रतिनिधि सभामा जलस्रोत विधेयक-२०८१ पेस गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो । विधेयक पेस गर्ने क्रममा मन्त्री शर्माले जलस्रोत क्षेत्र र सोसम्बन्धी कानुनको सुधार तथा परिमार्जन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा जलस्रोत ऐन २०४९ उल्लेखनीय कानुनको रूपमा रहेको छ, हाल सरकारले पेस गरेको ऐनको कार्यान्वयनपश्चात् जलस्रोत विकास एवं व्यवस्थापन गर्ने कार्य एवं प्रक्रियालाई सुदृढ तथा आधुनिकीकरण गर्न सघाउ पुग्नेछ । जलस्रोतको उपयोग, विकास र संरक्षणमार्फत समग्र राष्ट्रको विकासमा बहुआयामिक सोचमार्फत जलस्रोतको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यस ऐनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास लिएका छौँ ।’