काठमाडौं । पछिल्लो समय संविधानको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग पेचिलो बन्दै गएको छ । पार्टीका शीर्षस्थ नेता तथा संविधान र कानुनका जानकारहरूबाटै यो माग सशक्त उठ्न थालेपछि संविधानको पुनरावलोकनको माग पेचिलो बन्दै गएको हो । संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा यसमाथि पुनरावलोकन गरी आवश्यक पर्ने व्यवस्थाहरूलाई निरन्तरता दिन र आवश्यक नपर्ने व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्दै संविधानलाई प्रगतिशील बनाउनुपर्ने माग पछिल्लो समय चर्को रूपमा उठेको हो ।
संविधानमाथिको पुनरावलोकनका विषयमा राजधानीमा आयोजित विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि तथा संविधानका जानकारबीचमा भएको छलफलमा संविधान पुनरावलोकनको विषयलाई सशक्त रूपमा उठाइएको छ । संविधानमा भएका संवैधानिक निकायको हेरफेर संविधान लागू भएको दश वर्ष भित्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै भएकोले यसमा रहेका अन्य व्यवस्थाहरूमाथि पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाले संविधान माथिको छलफल जरुरी रहेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन् । नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पुग्दै गर्दा यसमा प्रावधान गरिएका निर्वाचन प्रणाली, समावेशीता, संघीयता, संवैधानिक परिषद्, न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया, संवैधानिक इजलास र शासकीय स्वरूपमाथि पुनरावलोकन गरेर संशोधनमा अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।
संविधानलाई बचाउने हो भने पुनरावलोकन जरुरी छ : पूर्वसभामुख ढुंगाना
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना संविधानलाई बचाउने हो भने संविधानमाथि पुनरावलोकनको आवश्यकता भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकोले अहिलेको संविधानले २०४७ को संविधान जस्तो नियति नभोगोस् भन्ने चाहन्छौँ भने यसमाथि पुनर्विचार गरी आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने बेला भएको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानलाई जीवन्त बनाउने भनेकै त्यसमा हुने विचार विमर्शले हो । संविधानलाई हामीले समयानुकुल बनाउनुछ भने यसलाई हामीले पुनरावलोकन गरिरहनु पर्दछ र आवश्यकताअनुसार नयाँ कुरा थप्ने र आवश्यक नभएका पुराना कुराहरूलाई हटाउँदै लैजाने हो भने यो समयसापेक्ष बन्न सक्छ र जनताबाट स्वीकार्य हुनसक्छ । यसअघि पनि ०४७ सालको संविधान उत्कृष्ट बनायौँ भन्ने थियो तर त्यसमा हेरफेर नगर्दा त्यो संविधान नै नरहने अवस्था आयो । त्यसैले अहिलेको संविधानलाई पनि स्थायी बनाउने हो भने यसमाथि पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ ।’
पुनरावलोकनमार्फत संशोधनमा जानुपर्छ : पूर्वमन्त्री खरेल
पूर्वकानुनमन्त्री एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल संविधानमाथिको पुनरावलोकनमार्फत संशोधनमा जानु आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाले स्थायी सरकार दिन नसक्ने भएकाले स्थायित्वका लागि पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले अपनाएको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्ने अवस्था देखिँदैन । दलको स्पष्ट बहुमत आउन नसक्ने अवस्थाको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली भएकाले यही संवैधानिक व्यवस्था रहने हो भने कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था देखिँदैन । यसले सरकारको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठाउँछ । यी व्यवस्थाहरूलाई अब पुनरावलोकन गरेर संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ ।’
संविधानको आधारभूत संरचनालाई नचलाईकन संविधान संशोधन गरिनुपर्छ : अधिकारी
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी संविधानलाई संशोधन गर्ने हो भने आधारभूत संरचना नचलाई गरिनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । संविधानमा उल्लेख भएका गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशी समानुपातिक र संघीयताका व्यवस्थाले संविधानको पहिचानलाई देखाउने भएकाले यी आधारभूत संरचना नचलाएर संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हरेक संविधानको आफ्नो चरित्र हुन्छ । यदि हामी संविधानलाई पुनरावलोकनका लागि हेरफेर गर्ने हो भने यी चरित्रलाई आधार मानेर अन्य व्यवस्थालाई के कसरी संशोधन गर्ने हो त्यसमा सबैले छलफल गर्न जरुरी छ ।’
संविधानमा संशोधन चाहिने हो भने द्वन्द्वको सृजना हुनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता थापा
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यदि संविधानमा संशोधन जरुरी हो भने द्वन्द्वको सृजना हुनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । हरेक द्वन्द्वले नयाँ परिस्थिति सृजना गर्ने र त्यो परिस्थितिले आवश्यक महसुस गरेर संविधानले पनि त्यहीअनुसार गति लिने भएकाले अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधन हुन नसक्ने उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यही परिस्थिति हो भने कुनै पनि पार्टीका नेताले संविधानलाई संशोधन गर्न तयार हुँदैन । संविधानलाई संशोधन गर्ने वा नयाँ संविधान ल्याउने काम द्वन्द्वले मात्र गराएको हामीसँग यसअघिका उदाहरणहरूले देखाउँछ । कुनै पनि दलको कुनै पनि नेताले अहिले संसद्मा यो विषयलाई स्वीकार्न तयार छैन र अग्रसरता पनि कसैले लिँदैन, कुनै पनि नेतालो यो मागलाई सुन्दैन । त्यसैले आवश्यकता यदि संशोधनको हो भने केही द्वन्द्वको सृजना नभई यो सम्भव देखिँदैन ।’
संशोधनबाटै संविधान परिष्कृत हुँदै जाने हो : वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवाली
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानलाई संशोधन गर्दै जाने हो भने संविधान परिष्कृत बन्दै जाने तर्क गर्नुहुन्छ । प्रत्येक संविधानलाई सुदृढ गर्ने काम संविधान लागू भएको दश वर्षभित्र गरिने भएकाले यसमाथि पुनरावलोकन गरी आवश्यक परिमार्जन गर्न ढिलो भइसकेको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विश्वका जति पनि विकासशील मुलुकका संविधान छन् तिनमा जारी भएको दश वर्षभित्र संशोधन गरी स्थायित्व ल्याउने गरिएको देखिन्छ । यदि संविधानलाई हामीले स्थायी बनाउने हो भने यसमाथि समयानुकूल संशोधन गर्दै परिमार्जन गर्नुपर्दछ । संविधानका धेरै व्यवस्थाहरूमाथि पुनर्विचार गनुपर्ने बेला भइसकेकोले यसमाथि पुनरावलोकन ज्यादै जरुरी भइसकेको छ ।’
संविधानलाई पुनरावलोकन गर्ने हो भने नागरिक स्तरबाटै एक अधिकार सम्पन्न आयोगको गठन हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ । संविधानका कुन कुन विषयमाथि संशोधन जरुरी भएको हो भन्ने कुरालाई ठम्याउनका लागि एक अधिकार सम्पन्न संविधान संशोधन आयोगको निर्माण गरेर त्यसले पहिचान गरेका विषयमाथि संसद्मा छलफल गरेर संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग विज्ञहरूले गरेका हुन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच