मौद्रिक नीतिमा उद्योग संगठनका २४ बुँदे सुझाव

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा २४ बुँदे सुझाव पठाएको छ । उधारो कारोबार नियमनअन्तर्गत निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उधारो कारोबार र रिकभरी नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योगी व्यवसायी प्रताडित हुँदै आएको भन्दै सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले उधारो नतिर्नेलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, वर्षको अन्त्यमा स्थानीय राजस्व कार्यालयमा अडिट रिपोर्ट बुझाएका डेबिटर लिष्ट विवरणसमेत संलग्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् । त्यस्तै प्रालि कम्पनीले कर्जा लिँदा कम्पनीका सबै सेयर हेल्डरले शतप्रतिशत कर्जाको दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानी निरुत्साहित गर्ने भएकाले प्रालि कम्पनीको सर्वमान्य सिद्धान्त प्रालिमा विशुद्ध निजी लगानी हुने तथा लगानीकर्ताको आ-आफ्नो लगानी हिस्साको दायित्वमात्रै सम्बन्धित लगानीकर्तामा रहनुपर्ने परिभाषाअनुसार प्रत्येक सेयर होल्डरले आफ्नो लगानी सेयर बराबरको मात्रै दायित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइएको छ ।

कम्पनीले कर्जा लिनुपर्दा कर्जा रकम खाम्ने पर्याप्त धितो राख्दाराख्दै पनि सबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका एक-एक सदस्यको समेत पर्सनल ग्यारेन्टी लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्तामा त्रासको वातावरण सिर्जना भएकाले उक्त व्यवस्था खारेज गरी त्रासमुक्त वातावरण सिर्जना गरी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा सम्झौता गर्दा कागजातमा कर्जाको प्रकृति र बैंकअनुसार फरक-फरक कागजात प्रयोगको व्यवस्था हटाइनुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायबाट अख्तियार गरिने विभिन्न नीति, वित्तीय औजार, प्रावधान तथा मापदण्ड धेरै प्राविधिक हुने, स–साना विषयमा समेत लामा-लामा प्राविधिक शब्दावलीको पुञ्जका रूपमा आउने कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था साथै उद्योगी व्यवसायी सेवाग्राहीले बुझ्न र काम गर्न सधैँ कठिनाइ उत्पन्न भइरहेकाले नियामन निकायबाट जारी हुने मापदण्ड सरल भाषा आमसर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सरलीकृत गर्ने र बढीमा चार वा पाँचवटा मापदण्डमा सीमित गरी बुझ्न र काम गर्न सरलीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

उद्योग व्यवसायले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् एलसी खोली भारतबाट आयात गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अन्य मालवस्तु भन्सारमा आइपुग्ने समय र कागजात आइपुग्ने समयबीचको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज लिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने, उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे टिआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधि ९० दिन रहेकोमा एक सय ८० दिन कायम गरिनुपर्ने, हाल अर्थतन्त्रको अवस्था कोरोनाभन्दा दयनीय रहेकाले रिपो दरका सम्बन्ध घटाइनुपर्ने, सिआरआरमा हाल चार प्रतिशत कायम गरिँदा वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम थन्किएर बसेकाले अनिवार्य नगद मौज्दात दर साबिककै तीन प्रतिशतको सीमामा घटाई लगानीयोग्य रकम प्रणालीमा फर्काइनुपर्ने, हाल कोरोनाभन्दा पनि खराब रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र र विशेषगरी साना उद्योग एसएमई उत्थानका लागि सहज र सरल प्रक्रियाबाट पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोका आधारमा प्रवाह गर्ने ऋणको अनुपात सामान्यतया ५० प्रतिशत रहेकोमा हाल कायम रहेको ऋण धितो अनुपात ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, कोरोनालगायतका कारण जोखिम व्यवस्थापनका लागि एक प्रतिशतबाट १.३ प्रतिशतमा वृद्धि गरिएको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रावधान हाल अवस्था सामान्य भएकाले साबिकबमोजिम एक प्रतिशत तथा सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था पाँच प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, खराब कर्जाका रूपमा रहेको परियोजनालाई विविध विकल्प दिएर पुनः सञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कार्य गर्नका लागिसमेत एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी(एमएमसी) स्थापना गरिनुपर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमीलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नेे सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरी अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र प्रक्रियागत जटिलता हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, हाल आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकुचनमा सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा छाएको विचलन पनि प्रमुख कारण भएकाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अबिलम्ब तत्परता अपनाई समस्या समाधान गरिनुपर्ने, अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापनका लागि फोरवार्ड गाइडेन्सका साथै हाललाई उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्थिर गरिनुपर्ने, प्रतिकूल परिस्थितिका कारण इडब्लुसीको किस्ता २०८२ साल असार मसान्तसम्म तिर्न नसकिने भएकाले सो एक्सेस वर्किङ क्यापिटलको समयसीमा बढाई २०८६ सालसम्म कायम हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने, शिक्षित युवा पलायन रोक्न शिक्षित युवा लक्षित कर्जामा जोखिम भार र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहुलियत प्रदान गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेको उद्योग संघ मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले जानकारी गराउनुभएको छ ।