अस्थिरताका पर्यायः प्रदेश

काठमाडौं । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै प्रदेश सरकार फेरिने विषय सामान्यजस्तै भइसकेको छ । संघमा सत्ता समीकरण फेरबदलको हावा चल्नेबित्तिकै प्रदेशमा हलचल भइहाल्छ । संघीय सत्ता समीकरणमा ‘उथलपुथल’ भएसँगै प्रदेशमा पनि हलचल सुरु भएको छ । केन्द्रमा नयाँ समीकरणअनुसार सरकार नबन्दै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको हो । तीन महिनाअघि समीकरण फेरिँदा बनेका कतिपय सरकारहरू ‘मधुमास’ पनि नकटाई बहिर्गमनको बाटोमा छन् । विपक्षी दलका नेताहरू आफू अनुकूलको संसदीय अंकगणित गणना गर्न थालिसकेका छन् ।

संघमा सोमबार राति प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति गरेका थिए । दुई दलले सत्ता समीकरण बनाउने सहमति गरेसँगै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार धरमरमा छ । कांग्रेस-एमाले दुवैले राजीनामा दिन आग्रह गरिसक्दा पनि प्रचण्ड केही दिन भए पनि सत्ता टिकाउने होडमा लाग्नुभएको छ । संघजस्तै यसअघि एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनअनुसार बनेका प्रदेश सरकारहरू बहिर्गमनको बाटोमा लागेका हुन् । यीमध्ये माओवादी नेतृत्वका लुम्बिनी र बागमती सरकार बहिर्गमन हुने निश्चित भइसकेको छ ।

यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकार पनि ढल्ने पक्कापक्की छ । एकीकृत समाजवादी हालसम्म नयाँ समीकरणमा सामेल भएको छैन । यसबाहेक कांग्रेससँग भागबण्डा हुँदा केही एमाले नेतृत्वका सरकार पनि हलचल हुने सम्भावना छ । मधेशमा जनमत पार्टीको सरकार छ । संघीय समीकरणअनुसार मधेश सरकार पनि फेरबदल हुनसक्ने नेताहरूले बताइरहेका छन् ।

६ प्रदेशमा कांग्रेस-एमालेलाई सहज
नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनाउन कांग्रेस-एमालेसँग पर्याप्त बहुमत छ । मधेशबाहेक ६ प्रदेशमा नयाँ समीकरणअनुसार कांग्रेस र एमालेले सहजै सरकार बनाउन सक्छन् । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सांसद चाहिन्छ । कोशीमा एमाले एक्लैका ४० र कांग्रेसका २९ गरी ६९ सांसद छन् । कोशीमा एमाले र कांग्रेस गठबन्धनले ढुक्कले सरकार बनाउन सक्छन् । कोशीमा कांग्रेस-एमालेबाहेक माओवादी सहितका २४ सांसद छन् । कोशीमा हाल एमालेका हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।

बागमती प्रदेशमा पनि एमाले-कांग्रेसलाई नयाँ सरकार गठनमा कुनै समस्या पर्ने छैन । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्न ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । जहाँ कांग्रेससँग ३७ र एमालेसँग २७ प्रदेश सांसद छन् । दुई दलको जोड्दा ६४ सिट हुन्छ । बागमतीमा विपक्षीमा ४५ सांसद रहने देखिन्छ । बागमतीमा हाल माओवादीका शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि दुई दललाई कुनै कठिनाइ हुने देखिँदैन । कुल ८७ सिट रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा बुहमत पुग्न ४४ सांसद भए पुग्छ । जहाँ एमालेसँग मात्रै २९ सिट छन् भने कांग्रेससँग २७ सिट छ । यी दुई दल सांसद जोड्दा ५६ पुग्छ । कांग्रेस-एमाले सरकार बन्दा लुम्बिनीमा ३१ सांसद विपक्षीमा पुग्ने देखिन्छ । लुम्बिनीमा अहिले माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको २०७९ पुस २७ गते एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । राजनीतिक समीकरण फेरबदलसँगै गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०८० वैशाख १४ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । चैत २३ गते अर्को सरकार बन्न पुग्यो । त्यसपछि माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । महराको नेतृत्वमा सरकार बनेको तीन महिना पनि पूरा भएको छैन ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेससँग २७ सिट छन् भने एमालेसँग २२ सिट रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । दुई दलसँग ४९ सिट छ । गण्डकीमा अहिले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । कुल ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग १४ सांसद छन् । एमालेका १० सांसद छन् । कर्णालीमा पनि कांग्रेस-एमाले मिल्दा नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै समस्या छैन । प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ सिट भए पुग्छ । कर्णालीमा हाल एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।

मधेशमा नौ सांसद अपुग
मधेश प्रदेशमा भने कांग्रेस-एमालेलाई सरकार गठन गर्न सहज देखिँदैन । कुल १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा एमालेका २५ र कांग्रेसका २२ सांसद छन् । दुई दलका गरी मधेशमा ४७ सांसद हुन्छन् । तर, मधेशमा सरकार बनाउन ५४ सिट चाहिन्छ । मधेशमा जसपा नेपालका १९ सांसद छन् । यसैगरी, जनमत पार्टीका १३, लोसपा र माओवादी केन्द्रका नौ÷नौ सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीका सात र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक÷एकजना सांसद छन् । मधेशमा सरकार बनाउन कांग्रेस-एमालेलाई बहुमतका लागि अझै नौ सिट पुग्दैन । जसका कारण यी दुई दलबाहेक अन्य कुनै दललाई सरकारमा नल्याए मधेश प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन सम्भव छैन । मधेशमा कांग्रेस-एमालेलाई सरकार बनाउन जसपा नेपाल वा जनमत वा लोसपाको साथ चाहिन्छ ।

सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि छलफल
कुल ५३ प्रदेश सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस हो भने दोस्रो ठूलो एमाले छ । सुदूरपश्चिममा एमाले–कांग्रेसलाई नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन कुनै गाह्रो देखिँदैन । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको १८ सिट छन् भने एमालेका ११ सिट रहेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसद भए बहुमत पुग्छ । कांग्रेस र एमाले मिल्दा २९ सिट पुग्छ । माओवादीसहित प्रतिपक्षमा २४ सिट रहनेछन् । सुदूरपश्चिममा हाल एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।

सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनका लागि छलफलसमेत सुरु भइसकेको छ । दुई दलका नेताहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल सुरु गरेका हुन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलबीच छलफल भएको हो ।

सुदूरपश्चिम सरकारबाट एमालेका मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी गर्ने विषयमा छलफल भएको कांग्रेस सांसद प्रकाशबहादुर देउवाले बताउनुभयो । यस्तै, कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शाहले पनि केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार प्रदेशमा दुवै पार्टीको सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुुभयो ।