गठबन्धनमा अल्झिएको राजनीति

रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने उखान केपी ओलीसँग लामो र राम्रो संगत गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ । अझ सधैं तरल मनस्थितिमा रहने नेपालका राजनीतिक दलहरू र दलका नेताहरूलाई पगाल्न र फकाउन कत्ति पनि कठिन छैन भन्ने प्रचण्डले अनुभवबाट सिकेका छन् र प्रयोग पनि गरेका छन् । त्यस्तै उपयोग अझै गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीमा आत्मविश्वास कायमै छ जस्तो देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा भएको कागजी सहमतिको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले उनलाई अझै उक्साइरहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । गठबन्धनको सबैभन्दा माहिर खेलाडी उनले आफूलाई ठान्दछन् र हिजोका दिनसम्म त्यस्तै देखिँदै आएको पनि थियो ।

नेपालको संविधान नै यस्तो बनेको छ कि जुनसुकै अवस्थाको सरकार पनि गठबन्धनबाट मात्रै सम्भव हुने भएको छ । कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरी एकदलीय सरकार लगभग असम्भव जस्तै हुनपुगेको छ । राजनीतिक दलहरूले कि त निर्वाचनपूर्व या निर्वाचनपश्चात् आफू अनुकुल सहकार्य, एकता, सहमति वा गठबन्धन जे नाम दिए पनि सहकार्य गरी सरकार गठन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । विसं २०७४ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलगायतका दलहरू मिलेर चुनाव लडेका थिए र त्यसपछिको परिणामलाई एउटै दलको जस्तो मानिएको थियो । विसं २०७९ को चुनावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपालगायत दलहरूको गठबन्धन गरी चुनाव लडे भने नेकपा एमाले र राप्रपाले सहकार्य गरेका थिए ।

संसदीय परम्परा र दलीय शासन पद्धतिको स्वअनुशासन भनेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने र साना दलहरू सरकारमा सहभागी भएर देशमा राजनीतिक स्थिरता दिने हो तर नेपालमा भने साना दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र ठूलो दल प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य हुनुपर्ने गरेको छ ।

विगतका यी दुई अनुभवहरूलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा सरकार गठनलाई सहज बनाउन या त संविधान परिवर्तन गर्न जरुरी भएको छ या कालान्तरसम्म यसैगरी राजनीतिक दलहरूका बीचमा गठबन्धन गर्दै देश चलाउनुपर्ने देखिएको छ । गठबन्धन गरी सरकार निर्माण हुनुलाई नराम्रै त भन्नुपर्ने होइन तर नेपालका नेताहरूमा समय समयमा पलाउने महत्वाकांक्षा, नेताहरूका स्वार्थपूर्तिमा बेलाबेलामा आइपर्ने बाधा र देशी-विदेशी चलखेलहरूका कारण गठबन्धन पनि दिगो हुनसकेका छैनन् ।

आजीवन बन्धनमा रहने वाचाका साथ आगोको वरिपरि सात फेरो लगाएर विवाह गरेका जोडीहरू स-साना मनमुटावका कारण सम्बन्ध विच्छेद गर्न पुगे झैं पाँच वर्ष कुनै पनि शक्तिले हल्लाउन नसक्ने उद्घोषका साथ गठबन्धन गरेका दलहरू चार महिना नकट्दैदेखि विवादमा उत्रिने गरेका छन् । त्यसैले चुनाव सकिएको डेढ वर्ष नपुग्दै फरक-फरक तीनवटा गठबन्धन निर्माण भई तीनपटक सरकार गठन र विघटनका खेल हुन पुगेको छ र हिजोअस्तिका खेलबाट चौथो सरकार गठन हुने तरखरमा छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कतिपय अवस्थामा एउटै दलले बहुमत ल्याउन नसकेको देख्ने गरिएको छ तर त्यहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार गठन गरेपछि प्रायशः एक कार्यकाल पूरा गर्ने गरेका छन् । कुनै बेला त्यहाँ पनि नेपालमा जस्तै अस्थिर सरकारहरू गठन नभएका होइनन् तर तिनलाई अपवादका रूपमा लिन सकिन्छ । राजनीतिको नियम अनुसार वा सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार सरकार गठन गर्ने प्रचलनलाई सामान्यतया उल्लंघन नगर्ने र आफ्नो स्थान र हैसियत दलहरू र नेताहरूले स्वीकार गर्ने हुँदा कुनै एउटा दलको बहुमत नआए पनि गठित सरकारले पाँच वर्षको समय पार गर्दछन् ।

नेपालमा भने सतीले सरापेकै भएर हो कि के हो जस्तोसुकै बलियो भन्ने गरिए पनि हावाको सानो झोक्काले नै सरकारहरू ढल्ने गरेका छन् । संसदीय परम्परा र दलीय शासन पद्धतिको स्वअनुशासन भनेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने र साना दलहरू सरकारमा सहभागी भएर देशमा राजनीतिक स्थिरता दिने हो तर नेपालमा भने साना दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र ठूलो दल प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य हुनुपर्ने गरेको छ ।

नेताहरूका बीचका असमझदारी र राजनीतिक दलहरूका कमजोर खेलहरूले गर्दा नेपालले राजनीतिक स्थिरताका दृष्टिले निरन्तर दुर्नियति भोग्दै आएको छ । आज गरेको वाचा भोलि नै बिर्सने र आफैंले बोलेको बोलीको आफैंले सम्मान गर्न आवश्यक नदेख्ने नेताहरू भएका कारण नै यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुँदै आएको छ र यसको गलत परिणामको भागीदार देश र जनता बन्नु परिरहेको छ । अर्थात् सारांशमा भन्नुपर्दा नेताहरूले नैतिकता भन्ने शब्दलाई आफ्ना शब्दकोशबाट हटाई दिनाले नेपालमा जहिल्यै अशुभ समाचारबाहेक केही सुन्न पाइन छाडेको छ । सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्न नसक्ने नेताहरूको भिड बढ्दै जाँदा नेपालले सधैं अस्थिर, अविकसित र गरिब मुलुकको पहिचान बोकेर विश्वसामु उपस्थित हुनुपरेको छ ।

अहिले यिनै परिस्थितिहरूको अन्त्य गर्ने भन्दै विगतका सारा सम्झौता र सहमतिहरूलाई कुनातिर राखेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नौलो गठबन्धन या सहमति कायम गरेका छन् । जनतामा देखिएको नैराश्यको अन्त्यलाई उद्देश्यमा राखेर उत्साह वृद्धिका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका कुराहरूमा समेत तयार हुने लक्ष्यका साथ दुई दलहरू अगाडि आएका छन् । संसद्मा रहेका सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनसम्म राजनीतिक स्थिरता दिने भन्दै सहमित गरेका छन् । रातको बाह्रबजेसम्म बिउँझै बसेर गरेको सहमतिले परिणाम के दिन्छ भनी हेर्न त भावी दिनहरूको प्रतीक्षा गर्नै पर्दछ तर लक्षणहरू भने अबका केही दिनमा देख्न थालिनेछ ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका वरिपरिका केही दश बीसजना मात्रै खुशी हुनसक्ने अवस्था बन्यो र देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उही पुरानै जजसको घेरामा देउवा थिए उनीहरूका मात्रै दिन आए भने यो समीकरणले जनतालाई अन्तिम विकल्पमा प्रवेश गर्न बाध्य गराउँछ ।

एमाले र कांग्रेस दुबै बारम्बार परीक्षित राजनीतिक दलहरू हुन् । परीक्षितमात्रै होइनन् कि विसं २०४७ पछिको समयको अधिकांश हिस्सामा यिनै दलहरूको दबदबा रहेको छ । दुई दलको समीकरण सत्तामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री हुने भनेका ओली र देउवा पनि जनताका लागि नौला अनुहार होइनन् । सत्ता परिवर्तनको हल्ला चले पनि जनतामा यसको कुनै प्रत्यक्ष असर देख्न सकिएको छैन । यथार्थमा भन्नुपर्दा यिनै नेताहरूको नेतृत्वमा दल रहँदा दुबै दलको भएको साखमा गिरावट आएका कारण पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने समाचारले हलचल ल्याउन नसकेको हो । नत्र मुलुकका दुई ठूला दलहरू मिलेर देशमा अब केही गर्छौं भन्दा आमनागरिकमा उत्साहको सञ्चार हुनुपर्ने हो । यसको गम्भीर मनन् गरेर दुई दलले आगामी कदम अघि बढाएमात्रै केही हुन सक्छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालालाई यो समीकरणमा के विश्वास थियो कुन्नी ? करिब वर्ष दिनअघिदेखि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा जोड दिइरहेका थिए । दुई दिनअघि कांग्रेस र एमालेले सहमतिमा हस्ताक्षर गरे भने त्यसको भोलिपल्टै पर्साको एक कार्यक्रममा बोल्दै अब दुई दल मिलेर मुलुक रूपान्तरणमा जोड दिनुपर्दछ भन्दैछन् । जनताले चित्त नबुझाएका संविधानमा समाविष्ट विविध पाटोहरू संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि राख्दै आएका थिए र अहिले त्यही विषय सहमतिपत्रमा दुई दलले उल्लेख गरेका छन् । संविधान संशोधनका बारेमा जो कोही नेताले बोल्न हिम्मत नगरेका बेलामा बोल्ने नेताको पहिचान बनाउन पनि डा.शेखर सफल भए तर सहमति गरेका दुई दलको कार्यदिशा कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ निकट भविष्यमै देखिनेछ ।

विश्लेषकहरूले त पहिलेदेखि बोल्दै आएका थिए । यही पंक्तिकारले पनि विसं २०७९ को निर्वाचनको मत परिणाम आइनसक्दै नेपाल लाइभले लिएको टेलीभिजन अन्तर्वार्तामा नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर देशलाई निकाश दिनुपर्ने धारणा राखेको थियो । दलहरूले चेत्न त चेते तर धेरै ढिलो चेते । ढिलै भए पनि आएको बुद्धिले अब मुलुकको समृद्धिमा केही योगदान गर्लान् भन्ने झिनो आशा पलाएको छ भन्नै नसकिए पनि भरोसा गर्नुपर्ने बाध्यतामा जनता छन् । जनताको यो बाध्यतालाई आफ्नो अवसर ठानी नेताहरू पुनः व्यक्तिगत स्वार्थमै रुमल्लिए भने नेपालका लागि दुर्भाग्य नै हुनेछ, तर फर्केको बुद्धिको सदुपयोग गर्ने बाटोमा अग्रसर हुनसके भने परिवर्तन असम्भव पनि छैन ।

राजनीतिमा वास्तवमा जसको नीति उसको नेतृत्व हुनुपर्दछ । अहिलेको आवाज डा.शेखरको भए पनि यसैबेला उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिएको छैन । नेकपा एमालेमा नीति अर्कैको नेतृत्व केपी ओलीको भएका कारण सामञ्जस्य हुन नसकेको भनी टिप्पणी सुन्ने गरिन्थ्यो । त्यसैगरी अबको समीकरणले पनि त्यस्तै अवस्था भोग्नुपर्ने दिन आयो भने गणतन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ भन्नेमा नेताहरू सचेत हुनुपर्दछ । माओवादी यता नाच्ने र उता नाच्ने गरेर बन्ने सरकारहरूको गति देखिसकिएको छ । गणतन्त्रका लागि लडेका दुई ठूला दलहरू मिलेर सरकार चलाउँदा पनि असफल भए भने जनताले आशा गर्ने अर्को कुनै ठाउँ बाँकी रहँदैन भन्ने पक्कै नेताहरूले हेक्का राखेको हुनुपर्दछ ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका वरिपरिका केही दश बीसजना मात्रै खुशी हुनसक्ने अवस्था बन्यो र देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उही पुरानै जजसको घेरामा देउवा थिए उनीहरूका मात्रै दिन आए भने यो समीकरणले जनतालाई अन्तिम विकल्पमा प्रवेश गर्न बाध्य गराउँछ । जनता के गरे खुशी हुन्छन् भन्ने दुबै दल र नेताहरूलाई थाहा छ । विगतमा भएका भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर आफैं जेल जानपरे पनि तयार हुने र आफूबाहेकका आसेपासे रहेछन् भने पनि कारबाही गर्न तयार हुने मनस्थितिमा त पक्कै छैनन् तर आउँदा दिनमा भ्रष्टाचारका मुहानहरूमा कडीकडाउ गर्न भने सक्दछन् । गरेनन् भने आफू सँगसँगै इतिहास बोकेका दलहरूलाई पनि बिसर्जनको मार्गमा डो¥याउनु सिवाय केही हुँदैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको दुई दिनपछि मात्र नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । नयाँ समीकरण नेपली कांग्रेससँग बनिसकेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पद त्याग्न नमानेपछि एमाले पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने अन्तिम निर्णयमा पुगेको हो । प्रचण्ड तत्कालै राजीनामा दिने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् र उनको दलले पनि उनलाई विश्वासको मत लिन सल्लाह दिएको छ । कानुनले दिएको सुविधाको सदुपयोगै त कसरी भन्नु त्यसको उपभोग गर्ने विचारमा प्रचण्ड रहेको देखिएको छ । कानुनले ३० दिनको म्याद दिएको भए तापनि एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेको यो अवस्थामा भने नैतिकताका दृष्टिले चाहिँ एकक्षण पनि कुर्सीमा बस्ने नैतिक अवस्था प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छँदै छैन । किनकी नेकपा एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसद्मा अल्पमतमा छन् ।