अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता

✍️ मेघनाथ दाहाल

संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुरुवातसँगै मुलुकमा सुरु भएको आर्थिक समवृद्धि, विकासको नारा दिनानुदिन तेज हुँदै गएको छ । यो यथार्थताको नजिक छ । अब हामीलाई गर या मरको स्थितिबाट गुज्रनुको कुनै विकल्प बाँकी भएको जस्तो देखिँदैन । सधैं राजनीतिक परिवर्तन, शासनसत्ता विधिको कुरा गर्ने, आमसर्वसाधारणको जीवनमा तात्विक फरकपन ल्याउन नसक्ने किसिमका योजनामात्र छन् । कागजी थुप्रोभन्दा पनि काम गर्न सक्ने नेतृत्व र दृढ इच्छाशक्ति भएको कार्यक्रमको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

यसका लागि परिवर्तीत् समयसँगै संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक अनुसन्धानजस्ता पक्षमा लाग्नुपर्ने भएको छ । दलहरू, तिनका भातृ संगठन, नागरिक समाज, युवा, ज्येष्ठ नागरिक तथा नेपालीहरूको मात्र भलाइ चाहने सबैले हैंसेमा होष्टे गर्नुपर्दछ । संरचनात्मक रूपमा आज नेपाली अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा कृषि र बाहृय रूपमा विप्रेषणमा निर्भर छ । कृषिमाथिको निर्भरता कूल जनसंख्याको हिसाबमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि र सक्रिय जनसंख्यामा ६५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकको अन्तिम जीविकोपार्जनमा कृषिले नै टेवा दिँदै आएको छ । यसबाट विस्तारै परिवर्तन देखिँदो छ । निर्माण, सेवा, पर्यटन, खानी, प्रशोधन, व्यापार, उद्योगलगायत धेरै क्षेत्रहरूमा समयसापेक्ष व्यावसायिकता तथा संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्रमा केही जनशक्ति सीपसहित काममा लागेको छ । संस्थागत विकास यस क्षेत्रले गर्न सकेको छैन ।

आन्तरिक रूपमा सम्पूर्ण वस्तुहरूको उत्पादन हुन नसकेकाले हामी आयातको व्यापारमा अगाडि छौं तर यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । सरकार स्वयं आयातमा आधारित कर तथा विभिन्न शुल्कमा निर्भर रहेर वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने गरेको छ ।

जस्तो रोजगारीको निरन्तरता, पारिश्रमिकलगायत सेवाशर्तको ग्यारेन्टीको अभावमा श्रमशक्ति दिनानुदिन बाहिरिन बाध्य भएको छ । खानीजन्य उद्योगलाई अपहेलना गरेकै हो । थोरै चुनढुंगाको प्रयोगको हकमा काम भएको छ । प्रशोधनमा हामी धेरै पछाडि छौं । सम्भावना बोकेको जडिबुटी, फलफूलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको माग अनुरूप गर्नुपर्ने प्रशोधनामा सुरुवातीका पाइला नै चाल्न सकेका छैनौं ।
आन्तरिक रूपमा सम्पूर्ण वस्तुहरूको उत्पादन हुन नसकेकाले हामी आयातको व्यापारमा अगाडि छौं तर यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । सरकार स्वयं आयातमा आधारित कर तथा विभिन्न शुल्कमा निर्भर रहेर वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने गरेको छ । सुरुका केही वर्षमा यो तरिकाले काम गर्नु सरकारको बाध्यता थियो, नीतिले काम पनि नगरेको होइन । तर, कामचलाउ अर्थतन्त्रमा बाँचिरहनुको अर्थ देखिँदैन ।

यो अवस्थालाई परिवर्तन गरी ढिलोचाँडो आत्मनिर्भरतामा जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । अर्थतन्त्रका कतिपय रणनीतिक पक्षमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नैपर्ने भएको छ । सम्भव भएसम्म आन्तरिक उत्पादन पहिलो प्राथमिकता रहनुपर्दछ । सहयोगी हुने किसिमका आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सरकार नलाग्ने हो भने जुनसुकै विप्रेषण भित्र्याए पनि प्रतिफल राम्रो आउने देखिँदैन । आत्मनिर्भर उत्पादनमा आधारित व्यावसायिक अर्थतन्त्रको सुरुवात गर्ने हो भने कतिपय पक्षमा सरकार कठोर भएर नीतिगत रूपमै अघि सर्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषिको रूपान्तरण : नेपाली अर्थतन्त्रको पहिलो शर्त नै कृषिक्षेत्रको व्यावसायिक रूपान्तरण हो । यसले एकातिर कृषिक्षेत्रमा निर्भर सबैभन्दा ठूलो संख्याको अति विपन्नको जीवनस्तर उकास्नमा मद्धत गर्दछ । अर्कोतिर दैनिक जीवनमा अति आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आयातमा बाहिरिँदै गरेको वार्षिक खर्बौं रुपैयाँको प्रयोग मुलुकभित्र औद्योगिक विस्तारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले कतिपय पक्षमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्तो शहरी क्षेत्रमा घरैपिच्छे खुलेका व्यापारिक सहकारीलाई नीतिगत रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्दै कृषि उत्पादन तथा बजरीकरणमा जोड्न सक्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले मंसिर-पुसमा उत्पादन भएको धान कृषकले भण्डारनको अभावमा सस्तोमा भारतीय व्यापारीलाई बेच्नु नपर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । कृषिक्षेत्रसँग जोडिएका यावत् उपभोग्य वस्तुमा हामी कति परनिर्भर छौं ?

कृषिलाई पशुपालन, वन, डेरीलगायत सम्बन्धित उद्योगधन्दाको विकास तथा विस्तारमा आवश्यकतासँग एकीकृत समन्वय गरेर लैजान सक्नुपर्दछ । कृषिको व्यावसायिकमा स्थानीय, प्रान्तीय एवं केन्द्रीय सरकार सहयोगी हुने हो भने विकसित मुलुकमा धनाढ्य व्यक्तिले प्रयोगले उच्चस्तरका लिक्वेरको उत्पादनसम्म पुग्न सकिन्छ । युवाहरूमा कृषि उद्यमशीलको विकास हुने, रोजगारीको सिर्जना हुने, आयमा वृद्धि एवं प्रतिभा पलायनको समस्या केही हदसम्म कम हुन सक्दछ ।

तुलनात्मक लाभका उद्योगको विस्तार : प्राकृतिक, सामाजिक, प्रविधिगत विशिष्ठताको आधारमा लाभ हुने किसिमका उद्योगधन्दाको विस्तारमा सरकार कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा व्यावसायिक वातावरणको सुरुवात भएको छ तर संस्थागत विकास हुनसकेको छैन । सरकारले पहिचान गरी व्यावसायिक विस्तार गर्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउन सके युवा तथा अनुभवी सबै उद्यमी काममा लाग्ने छन् । कुनै पनि समुदायमा नयाँ–नौलो विषयमा मानिसको चासो धेरै रहने गर्दछ ।

व्यावसायिकलाई बजार विस्तार गर्न तथा मुनाफा आर्जनमा सजिलो पार्ने गर्दछ । जस्तो किबी खेती भयो, यसले बजारमा मूल्य नपाउँदाको अवस्थामा सरकारले सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । अलैंचीले जुन उचाइ लिएको थियो एकाएक कम हुँदा व्यवसायी थेचारिन पुगेका छन् । सामाजिक परिवेश र कृषि क्षेत्रमा अत्यन्त कमजोर स्थान पाएको कोदाको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मागलाई सम्बोधन गर्ने तथा उत्पादन वृद्धि, ग्रेडिङमा सरकारले विशेष भूमिका खेल्ने हो भने पहाडी प्रदेशमा अत्यधिक उत्पादन गर्ने सकिने सम्भावना छ ।

केही निश्चित हिमाल पेरिफेरीमा सीमित पर्यटकीय व्यवायलाई लगानी तथा पहुँचको आधारमा विस्तार गर्न सकेमा नयाँ क्षेत्र, भूगोललाई आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्धता गर्न सकिने थियो । वैदेशिक रोजगारमा परिवारको एक सदस्य पठाएर शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका जाँगरिला महिला-पुरुष र शहरी क्षेत्रमा शुद्ध गृहिणी भएकालाई सीपको क्षमतामा प्रयोग गर्न सके वार्षिक राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सकिने हुन्छ । यस्तो श्रमशक्ति हामीकहाँ प्रशस्त छन् ।

मानव संशाधनमा लगानी वृद्धि : मानव संशाधन उत्पादकत्व वृद्धिका लागि शिक्षा र अनुभवले मात्र नभएर समग्र लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । एक व्यक्ति सम्पूर्ण रूपमा स्वस्थ्य भएमात्र उसको क्षमता उत्पादकत्वमा निखार आउने भएकाले सरकारले यस विषयमा सोच्नुपर्छ । आजको मानव संशाधन विकास योजनाले भोलिको समुदायको निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेल्ने गर्दछ । सक्रिय जनसंख्याको ठूलो संख्या जाँगरिलो, अनुशासित, सीपयुक्त व्यावसायिक संगठनको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको मानव संशाधनको विकासमा जोड दिनुपर्नेछ ।
शिक्षा मानिसहरूको दैनिकीसँग जोडिएको, स्वास्थ्य सर्वसुलभ सुरक्षा सबैको पहुँचमा, रोजगार, बजारमा उपलब्ध वस्तु, सेवाको गुणस्तरमा स्तरीय कायम राख्न सकिएमा मात्र समाजले प्रगतिशील बाटो समाउन सक्दछ । सस्तो श्रमशक्ति विदेशमा पठाएर न आशातीत विप्रेषण भित्र्याउन सकिन्छ न मुलुक सम्बन्धित परिवार नै सम्हालिएर सुरक्षित हुन सक्दछ ।

मानव संशाधन उत्पादकत्व वृद्धिका लागि शिक्षा र अनुभवले मात्र नभएर समग्र लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । एक व्यक्ति सम्पूर्ण रूपमा स्वस्थ्य भएमात्र उसको क्षमता उत्पादकत्वमा निखार आउने भएकाले सरकारले यस विषयमा सोच्नुपर्छ ।

रणनीतिक पूर्वाधारमा विस्तार : मुलुकको भूगोल तथा वैदेशिक आवागमनलाई ध्यानमा राख्दै पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण जोड्ने रणनीतिक सडक सूचना सुरक्षा बजार, वित्तीयलगायत पूर्वाधारमा सरकारीले लगानी उच्चस्तरमा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सन् २०३० सम्म विकासशील मुलुकमा पुग्न वार्षिक खर्बौंको लगानी पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौं, तर हाम्रो क्षमता यो स्तरमा रहेको देखिँदैन ।

अवस्थालाई सुधार्न हाम्रो वैदेशिक नीतिमा सर्वदलीय मतैक्य, नीतिहरूमा एकरूपता हुनुपर्दछ । साथै विकासको गतिमा अर्थ राख्ने र समृद्धिमा शुभचिन्तक हुने सबै मुलुक, संघसंस्थाप्रतिको हाम्रो व्यवहार समान हुनसकेमा बाहृय सहयोग भित्र्याउन मद्धत मिल्दछ ।
अन्त्यमा, सुशासन, वित्तीय, आर्थिक, मौद्रिक नीतिमा समयसापेक्ष परिमार्जनका लागि संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यकीय पक्ष हो ।

हामीले जतिसुकै प्रयत्न गरे तापनि बजारको तीतो सत्यलाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । हाम्रो आयस्तर र बचवतले ठूला किसिमका मेगा प्रोजेक्ट, पूर्वाधारको लगानीमा केही समय अपुग हुने देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमता, कानुनी एवं नीतिगत झन्झटिलो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं । धेरै वित्तीय नीतिहरू उत्पादनमुखी नभएर व्यापारमुखी छन् ।

विद्यमान खुला बजार आर्थिक नीतिमा समयसापेक्ष परिवर्तन तथा म्यानुपुलेसन गर्न आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको भूमिका तथा वार्षिक रूपमा यसले ल्याउने मौद्रिक नीतिको सबल, दुर्लभ पक्षमा पनि विज्ञबाट स्वतन्त्र रूपमा पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । समयमै संरचनात्मक रूपमा परिवर्तन गर्न सकेमा अर्थतन्त्रले बाटो समात्न सक्ने देखिन्छ ।