एसइईको परिणामले गरेको संकेत

२०८० सालको कक्षा दसको अन्तिम परीक्षा (एसइई) को परिणाम हालै प्रकाशित भएको छ । परीक्षाफल सन्तोषजनक नआएकाले यो परीक्षाफल चौतर्फी चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । यसबाट अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरू त चिन्तित हुने नै भए, यसका साथै अभिभावकहरूका लागि पनि यो चिन्ताको विषय नै हो । दस वर्षसम्मको लगानी र मिहिनेत खेर जाँदा चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । शिक्षक वर्गका लागि पनि यो चिन्ताकै विषय हो । आफूले पढाएका विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएको वा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूको उच्च ग्रेड नआएकामा उनीहरूलाई चिन्ता लागेकै हुनुपर्छ तर यसो भन्दैमा विद्यार्थीहरूको राम्रो परिणाम नआउनुमा दोषी कुनै एक पक्षमात्र हुने होइन । चारवटा पक्ष समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

पढ्ने काम विद्यार्थीहरूको हो । परिणाम राम्रो नआउनुमा पहिलो जिम्मेवारी विद्यार्थीले नै लिनुपर्छ । उसको मिहिनेत नपुगेर ऊ अनुत्तीर्ण भएको हो तर यसो भनेर अरू पक्षको जिम्मेवारी छैन भन्नेचाहिँ होइन । शिक्षकहरूको जिम्मेवारी पनि विद्यार्थीको भन्दा कम छैन । विद्यार्थीको काम पढ्ने हो भने शिक्षकको काम पढाउने हो । तर, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता बनेर राजनीतिक पार्टीहरूका कार्यक्रमहरूमा सहभागी बन्ने गरेका कारण उनीहरूको पढाउने कामप्रतिको जिम्मेवारी पूरा नभएको हो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन । शिक्षामन्त्रीले शिक्षकहरूले राजनीति गर्न नपाउने भनेपछि केही शिक्षकहरूले राजनीतिक पार्टीहरूको सदस्यताबाट राजीनामा गरेका छन् ।

सरकारले शिक्षामा लगानी गर्ने भनेको सोझो तरिकारले हेर्दा सामुदायिक विद्यालयहरूमा नै हो । जति पनि सरकारीस्तरबाट शिक्षामा खर्च भएको छ र वार्षिक बजेटमा शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको रकम हुन्छ त्यो शिक्षकको तलबभत्ता, तिनलाई तालिम, विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिजस्ता कुराका लागि नै हो ।

अब बल्ल तिनले पूर्ण समय विद्यालयमै बसेर अध्यापन गरे भने परिणाम राम्रो हुँदै जाला नत्र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक हुनु भनेको राजनीतिक पार्टीको सहयोगी बन्न अनुमतिपत्र पाउनुजस्तै बन्दै आएको थियो । यसका साथै अझै पनि धेरैजसो विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरू अनपढ नै छन् अथवा सामान्य पढालिखा भए पनि घरबाहिर वा वैदेशिक रोजगारीका लागि देशबाहिर गएका छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई सामान्य मार्गदर्शन गराउने कार्य गर्न तिनले सकेका छैनन् अथवा भ्याएका छैनन् । यो तेस्रो पक्षको कुरा भयो । यसको चौथो पक्ष भनेको विद्यालय व्यवस्थापन हो । अहिलेको अवस्थामा पनि केही दुर्गम ठाउँका विद्यालयहरूका भौतिक साधनको कमी छ ।

आधुनिक संसाधन (कम्प्युटरलगायत) मात्र होइन परम्परागत फर्निचरहरूसमेत तिनले पाएका छैनन् । विद्यालय भवनहरू पनि उपयुक्त छैनन् र कक्षाकोठाहरू पर्याप्त छैनन् । चर्को घाम लाग्दा, पानी पर्दा, हावाहुरी आउँदा विद्यार्थीलाई बिदा दिएर घर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रम भएका बेला विद्यालय जत्तिको फराकिलो ठाउँ तिनले नपाउने भएका कारण विद्यालयमै कार्यक्रम गर्छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई कि बिदा दिइन्छ कि तिनै विद्यार्थीलाई जुलुसमा हिँडाइन्छ । नतिजा राम्रो निकाल्न यी चारैवटा पक्ष एकैमत भएर र एउटा साझा नीति र साझा धारणा लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेको छैन । यही कारणले राम्रो नतिजा आउन नसकेको हो ।

अचम्म लाग्ने कुराचाहिँ के छ भने सरकारले शिक्षामा लगानी गर्ने भनेको सोझो तरिकारले हेर्दा सामुदायिक विद्यालयहरूमा नै हो । जति पनि सरकारीस्तरबाट शिक्षामा खर्च भएको छ र वार्षिक बजेटमा शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको रकम हुन्छ त्यो शिक्षकको तलबभत्ता, तिनलाई तालिम, विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिजस्ता कुराका लागि नै हो । विदेशीहरूले दिने अनुदान पनि तिनै शिक्षक र विद्यालयहरूमै खर्च गरिने हो तर त्यति भएर पनि किन तिनै विद्यालयहरूमा राम्रो नतिजा आउन सक्दैन ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । तिनै विद्यालयहरूमा तालिम लिएका शिक्षकहरूले पढाउँछन्, तलबभत्ता पनि त्यहीँका शिक्षकहरूको राम्रो छ, भौतिक सामग्रीको कमी पनि छैन तर तिनले राम्रो नतिजा निकाल्न सकेका छैनन् ।

यो सुरुदेखि हालसम्मकै अवस्था हो । यस विपरीत निजी वा संस्थागत विद्यालयहरूमा सोझो तरिकाबाट सरकारको लगानी पनि छैन, त्यहाँका शिक्षकहरूले कुनै तालिम लिएका पनि हुँदैनन् र थोरै पैसामा पढाउँदै आएका छन् तर त्यहीँबाट राम्रो परिणाम आउँछ । त्यसका पनि केही कारणहरू छन् । राम्रा विद्यालयहरूले छनोट गरेर मात्र विद्यार्थी राख्छन् । शिक्षकहरूले आफ्नो समयमा राजनीति गर्न जान पाउँदैनन्, जसरी भए पनि आफ्नो घण्टीमा उभिएरै पूरा समय पढाउँछन् । त्यसैले राजनीति गर्न जाने भन्ने कल्पनै हुँदैन । अधिकांश अभिभावकहरू चेतनशील हुन्छन् । विद्यालय सञ्चालकहरूको पक्षबाट पनि तिनको विशेष निगरानी हुन्छ । भौतिक साधनहरूको कमीकमजोरी हुन पाउँदैन । अरू विद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सकेसम्म बढी सुविधा दिने गर्छन् ।

साँच्चै भन्ने हो भने ग्रेसमार्क थपेर, उत्तीर्ण प्रतिशत कम भयो भनेर निर्णय गरेर विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउँदा विद्यार्थीको ज्ञानको दायरा फराकिलो बन्ने होइन, तिनलाई त जसरी हुन्छ अध्ययनमै केन्द्रित गरेर उत्तीर्ण गराउनुपर्छ । यसतर्फ सरकारले सोचोस् ।

सामुदायिक विद्यालयहरूको पठनपाठनलाई आफैं खाना खाने (इटिङ सिस्टम) र संस्थागत विद्यालयहरूको शिक्षालाई अरूले खुवाइदिने (फिडिङ सिस्टमको) शिक्षा भन्ने गरिन्छ । त्यसकारण ज्ञानको गहिराइ संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूमा नहोला तर कोच्याएर खुवाएको खाना जसरी फिडिङ सिस्टमबाट पढाइने भएका कारण परीक्षाफल निजी विद्यालयहरूकै राम्रो आउने गरेको छ । निजी विद्यालयहरूले त अतिरिक्त कक्षा भनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म पनि पढाइरहेकै हुन्छन् । संस्थागत र सामुदायिक यी दुईको अन्तर निकै फराकिलो छ । विदेशी दातृनिकायहरूले राम्रो नतिजा निकाल्न नसकेकामा प्रश्न गर्लान् भनेर र माओवादी विद्रोहका बेला अनुत्तीर्ण भएकाहरू विरक्त बनेर माओवादीको पछि लाग्लान् भनेर परिणाम राम्रो देखाइन्थ्यो । ग्रेस मार्क बढी थपिन्थ्यो । वास्तवमा अझै कडाइ गर्ने हो भने यति विद्यार्थीहरू पनि उत्तीर्ण हुन सक्दैनन् । अनुत्तीर्ण प्रतिशत यसभन्दा पनि बढ्न सक्छ । यो चिन्ताको विषय हो ।

यसपटकको एसइईको नतिजाले सबैलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ला तर सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभावचाहिँ कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूमा पर्न जान्छ । त्यहाँ भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरूको संख्या घट्छ । निजी विद्यालय भने पनि वास्तवमा अप्रत्यक्ष रूपमा भने त्यहाँ सरकारकै लगानी रहेको छ भन्दा हुन्छ । लगानीकर्ताहरू सबै पैसावाल हुँदैनन्, तिनले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन् । त्यसको ब्याज र सावाँसमेत विद्यार्थीहरूले तिर्ने शुल्कबाट तिर्ने हुन् । जब विद्यार्थीको संख्या घट्छ तब तिनले बैंकको पैसा तिर्न सक्दैनन् । त्यसको प्रभाव सरकारसम्म पनि पुग्छ । फेल हुने सबैलाई पुनः परीक्षा दिन दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने ग्रेस मार्क थपेर, उत्तीर्ण प्रतिशत कम भयो भनेर निर्णय गरेर विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउँदा विद्यार्थीको ज्ञानको दायरा फराकिलो बन्ने होइन, तिनलाई त जसरी हुन्छ अध्ययनमै केन्द्रित गरेर उत्तीर्ण गराउनुपर्छ । यसतर्फ सरकारले सोचोस् । सामुदायिक विद्यालयहरूबाट राम्रो नतिजा निकाल्ने हो भने सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेकै शिक्षकहरूको नियमितता हो । तिनलाई राजनीतिक गतिविधिमा लाग्नै दिनुहुँदैन र विद्यालय समयमा नियमित रूपमा आफ्नो घण्टीमा कक्षामा पठाउने र तन्मयताका साथ पढाउने गर्नुपर्छ । यसका साथै अभिभावकलाई सचेत गराउन र विद्यार्थीलाई नियमित बनाउन सकियो भने नतिजा अहिलेको जस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने खालको हुँदैन यसमा अवश्यै सुधार आउन सक्छ ।