संसदीय भाषा कस्तो हुनुपर्छ ? यस पहिले संसद्मा प्रयोग गरिने भाषाका विषयमा सायद हाते पुस्तिका नै थियो । अहिले संसद्मा अनौठा चमत्कारीशैली प्रयोगमा आउने गरेपछि भाषाका विषयमा स्वाभाविक जिज्ञाषा उत्पन्न हुन्छ । एसइई परीक्षा भन्न नसकेर ठसठसती गर्दै सिसी परीक्षा भनिरहेको सुन्दा दिक्क लाग्छ र लाज लाग्छ । हाम्रो संसदीय अभ्यासमा भाग पुर्याउने र अंशवण्डा गर्दै आफन्तकुलका र चाकरी कुलकाहरूको प्रविष्टि बढ्न लागेपछि संसद् प्रश्नरहित र अयोग्यतापूर्ण हुनु अनौठो होइन । त्यो भन्दा पनि मौसम अनुसारको ट्युनिक सायद बाध्यता होला । संसद्मा पनि ट्युनिक फर्ने पर्ने बाध्यता सांसदहरूलाई देखिन्छ । हिृवप नामको ट्युनिककै कारण हुनुपर्छ संसद्मा सांसदहरूको बोली बदलिइरहने गरेको सुनिन्छ । परिवेश त्यही, परिस्थिति त्यही तर राजनीतिक परिदृश्य फेरिने संकेत परिवर्तन हुने अवस्थाको संघारमा पुग्नासाथ तिनै सांसदहरूको बोली र व्यवहार फेरिन पुग्छ । यसो हुनु भनेको राजनीतिक अभ्यासको कमी हो । यसो हुनु भनेको संसदीय अभ्यासको कमी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पश्चिमा प्रजातान्त्रिक देशहरूभन्दा निकै पछि छौं । बेलायतले बाह्रौं शताब्दीदेखि थालनी गरेको प्रजातन्त्रको अभ्यास हामी एक्काईसौं शताब्दीमा बल्ल गर्दैछौं । त्यसो भएको हुनाले पनि हुनसक्छ हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यास र आचरण अत्यन्त अपरिपक्व जस्तो देखिने गरेको छ । संसदीय आवश्यकता के हो त्यसको पहिचान गरी सबैले एउटै मतले त्यसको निर्माण र आवश्यकताको परिपूर्तिको प्रयास गर्नुपर्ने थियो ।
संसद् कानुन बनाउने निकाय हो त्यस कारण राष्ट्रलाई आवश्यक परेका कानुनहरू सबैजना एकै ठाउँमा उभिएर बनाउनु संसद् र सांसदको साझा दायित्व हो । तर, हाम्रो संसद्मा यस्ता कामका लागि एक मत हुने गरिएको छैन । सरकार पक्षले त्यही विषयलाई आवश्यक देख्छ भने प्रतिपक्षले त्यसैलाई अनावश्यक विषयका रूपमा हेर्ने गरेको छ । एक पक्षले अर्को पक्षसँग प्रतिवाद विरोध र प्रतिरोध गर्ने शैलीमा हेर्ने गरेको छ । यसका अनेकौं दृष्टान्तहरू बेलाबेलामा देखिने गरेका छन् । २०७९ सालको निर्वाचनपछि माओवादी-एमाले, माओवादी-कांग्रेस र माओवादी-एमाले-रास्वपाका बोलिका अभिलेख हेरे यो स्पष्ट हुन्छ ।
एमाले र कांग्रेस हिजोका दिनसम्म एकपछि अर्को गरी माओवादीको सहयोगी जस्ता बनेर प्रस्तुत भए पनि अब मार्ग फरक हुन लागेको अवस्था छ । यसको प्रभाव संसद्मा समेत देखिने गर्छ । यस पटकको राजनीतिक परिदृश्य चाहिँ फरक ढंगले विकसित बनिरहेको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउने भएका छन् । यी दुई पार्टीहरूलाई केही साना पार्टीहरूले पनि समर्थन गर्ने भएका छन् । अब प्रतिपक्षमा रहनेहरू थोरैमात्र भएका छन् । यसको प्रभाव संसद्मा पनि अवश्य पर्नेछ । सांसदहरूका हिजोका र आजका बोली र व्यवहार अब उस्तै हुने छैनन् । हिजोका दिनमा माओवादीसँग मिलेर सरकारमा गएको एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अस्थिरताबाट देशलाई बिग्रन नदिन कांग्रेससँग सहकार्य गरेको तर्क गर्न लागेको छ । यसका विपरीत माओवादी र गठबन्धनका अन्य सहयोगी दलका सांसदहरूले भने विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणका फाइल खोल्न थालेपछि भागदौड भएको आरोप लगाएका छन् ।
हिजो पनि प्रतिपक्षमा रहेको र नवगठबन्धनमा जाने वा नजाने निर्णय नभएको राप्रपाले भने मओवादीतर्फ तीर ताक्दै क्यान्टोनमेन्ट घोटलाको फाइल खोल्नका लागि चुनौती दिएको छ । यतिमात्र आरोपप्रत्यारोपलाई हेर्ने हो भने पनि ठूला तीन दलहरू कुनै पनि आरोपबाट मुक्त रहन नसकेको पुष्टि हुन्छ । राजनीतिमा आएका केही साना दलहरूबाहेक प्रायः सबै दलहरू नै कुनै न कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएकै रहेछन् भन्ने देखिन्छ । आफूमाथि लाग्ने गरेका यस्ता अभियोगहरूमा आफ्नो कुनै पनि प्रकारको संलग्नता छैन अनुसन्धान गर भनेर खुला चुनौती मन्द स्वरमा मात्रै आइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका केही जोशिला युवा सांसदहरूले भने निरन्तर चुनौती दिइरहे पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।
नेमकिपा, संयुक्त जनमोर्चालगायत केही पार्टीबाहेक भष्टाचारमा संलग्न हुने मौका पाउँदा कोही पनि चुक्ने गरेका छैनन् । आफू यस्ता कुनै प्रकरणमा संलग्न नभएका कारणले नै हुन सक्छ संयुक्त जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले नेपाली कांग्रेस र एमालेतर्फ लक्षित गर्दै भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु मिलेका हुन् भनेर प्रश्न गर्ने आँट गरेका छन् । यसबाट आफू जोगिन होइन राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार हामी मिलेको हौं भनेर नेपाली कांग्रेस र एमालेले भन्न सक्नुपर्छ । नत्र गठबन्धनको दुई दलीय सहमति उस्तै-उस्तै मिलेर भाले खाने गठबन्धनमा परिणत हुने छ । चौथो ठूलो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के गर्छ भन्ने खुलेको छैन । आन्तरिक झगडा छताछुल्ल देखिएको यो पार्टीले पनि नवीनता दिने संभावना पटक्कै छैन ।
यस अवस्थाको चौथा पार्टीलाई पार्टीलाई एमालेले संसद्मा प्रचण्डले प्वाल पारेको डुंगामा बसेर कता सवार हुने भनेर प्रश्न त्यसै गर्नुभएको होइन होला । यसरी संसद् आरोप पत्यारोप र छेडछाड गर्ने थलोका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । वास्तवमा सरकार फेरबदल एउटा प्रक्रिया हो । संसद्मा कसैको पनि बहुमत नपुगेपछि दुई वा सोभन्दा बढी पार्टीहरूको गठबन्धनबाट सरकार बन्ने संवैधानिक प्रक्रिया नै हो । त्यसका लागि महत्वपूर्ण भूमिकामा सांसदहरू पनि रहने गर्छन् तर संसद्लाई अनुत्तरदायी बनाउने र अनुत्पादक थलोमा परिणत गरी त्यहाँ असान्दर्भिक छेड्खान गर्ने प्रवृत्ति उचित हुन सक्दैन । संसद्ले आफ्नो कानुन बनाउने काम गरोस्् र सरकार बनाओस् ।
आफूले गर्दा त्यही ठीक अरूले गर्दा त्यही गलत देख्ने दृष्टिकोणलाई बदल्न सबैले सक्नुपर्छ । संसद् सबैको साझा थलो हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ तर यसो भन्दैमा त्यहाँ अरूलाई छेड्छाड गर्ने थलोका रूपमा मात्र यसलाई विकसित गराउनु उचित हुँदैन । यसो गर्नाले भावी पुस्ताका लागि पनि यही नजिर स्थापित हुनेछ । यसभन्दा पहिले पनि सांसदहरू बीच कुस्ताकुस्ती हुने, कुर्सी भाँच्ने र मर्यादापालकहरूका काँधमा चढेर र तिनका हात टोकिदिएर सांसद जस्तो गरिमामय पदको गौरव बचाउन नसकेको अवस्थामा सांसद र संसदले जनता सामुमात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगत सामुसमेत मर्यादित व्यवहार र अभिव्यक्ति, प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच