काठमाडौं । फर्जी विवरण राखेर नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था विभागका उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र बुटवल कार्यालय प्रमुख उपसचिव केशव अर्याल, तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटरहरू लक्ष्मण पाण्डे, ज्ञानराज पाण्डे, नारायणप्रसाद पाण्डे र पदमराज आचार्य, सहायक पाँचौँ सुवास पौडेलविरुद्ध अभियोग दर्ता भएको छ ।
त्यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोती नवलपरासीका तत्कालीन कम्प्युटर अधिकृत रामकृष्ण श्रेष्ठ, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका कम्प्युटर अपरेटर विनोद भण्डारी, यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनका सहायक चौथो राजेश लम्साल, यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाका कम्प्युटर अपरेटर विवेक भण्डारी र यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका कम्प्युटर अपरेटर दिलीपकुमार शाहविरुद्ध अभियोग दायर भएको छ ।
ढड्डामार्फत वितरण हुँदै आएको सवारी चालक अनुमति पत्रको रेकर्ड इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीमा सार्ने क्रममा अर्कै विवरण राखेर उनीहरूले नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको दाबी गरिएको छ । त्यसबापत सरकारी कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा मोटो रकम लिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आरोपीमध्ये ६ जना मात्र पक्राउ परेका छन् । आरोपीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले करिब ३०० वटा नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको पाइएको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागले अहिले केन्द्रीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली (इडिएल) को सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यो प्रणालीमा परीक्षार्थीको व्यक्तिगत अभिलेख, परीक्षासम्बन्धी अभिलेख र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी विवरण भण्डारण राखिने बताइएको छ । डिएल प्रणालीमा भएको विवरण इडिएलमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा कर्मचारीकै मिलेमतोमा फर्जी अनुमतिपत्र वितरण गर्ने गरेको खुलेको थियो । त्यही आधारमा विभागले आन्तरिक छानविन गरी सिआइबीलाई पत्राचार गरेको थियो । कर्मचारीहरूको युजर आइडीबाट फर्जी विवरण प्रणालीमा इन्ट्री गरी नक्कली अभिलेख खडा गरेर लाइसेन्स जारी भएको विभागले जनाएको छ ।
१० वर्षमा एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अनियमित
यातायात व्यवस्था विभागको छानविनबाट विगत १० वर्षमा एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अनियमित तरिकाले वितरण गरिएको पाइएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा ३५ वटा यातायात कार्यालयबाट एक लाख दुई हजार सेवाग्राहीले लिखित परीक्षा र ट्रायल नदिईकनै लाइसेन्स लिएको देखिएपछि विभागले छानविन गरेको थियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी गलत तरिकाबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिष्टम’मा चलखेल गरी लाइसेन्स जारी भएको पाइएपछि छानविन गरिएको थियो । सोही विषयलाई लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले छानविन गरिरहेको छ । अर्बौंको चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको यो प्रकरणमा उच्च तहका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको आशंका छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच