१८ महिनापछि ढल्यो प्रचण्ड सरकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएसँगै १८ महिनापछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनेसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

त्यसपछि अल्पमतमा पर्नुभएका प्रचण्डले एकै कार्यकालमा शुक्रबार पाँचौँपटक विश्वासको मत लिनुभएको हो । तर, चारपटक विश्वासको मत पाउन सफल प्रधानमन्त्री यो पटक असफल बनेसँगै १८ महिना सत्ताको नेतृत्व गरेपछि प्रतिपक्षमा पुग्नुभएको छ । संसद्मा कुल २५८ सांसदको उपस्थिति रहेकामा पक्षमा ६३ मत मात्रै प¥यो । यस्तै, विपक्षमा १९४ मत पर्दा एक सांसद तटस्थ बसे । प्रचण्ड २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । एमालेसहित १६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उहाँले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधि सभाको जम्मा २७० जना सांसदमध्ये २६८ जनाको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । दुई जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमाले लगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला उहाँलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित १७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एकजना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले सहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभयो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी २६८ सांसदमध्ये १५७ जनाले उहाँको पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेससहित ११० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एक मत तटस्थमा परेको थियो । त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला उहाँको पक्षमा १५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा(२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार संसद् फेस गर्नुभएको हो । संसद्मा कुल उपस्थित सांसदमध्ये विश्वासको मतको पक्षमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादीका गरी ६३ जना सांसदले मत दिएका थिए । यो कुल खसेको मतमध्ये २४.४१ प्रतिशत मत हो । विश्वासको मतको विपक्षमा उपस्थित २५८ मध्ये १९४ जनाले मतदान गरे । तटस्थमा जम्मा एकमत परेको थियो ।

२०७९ साल पुस ११ गते एमालेसहित ६ दलको समर्थनमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका प्रचण्डले साढे १८ महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिएर रेकर्ड राख्नुभएको छ । यस अवधिमा प्रचण्डले सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग एकपटक र दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग दुईपटक सत्ता सहकार्य गर्नुभयो । पहिलोपटक पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदा उहाँले संसद्का कुल उपस्थित सांसदमध्ये ९९.२५ प्रतिशत मत पाएर रेकर्ड राख्नुभएको थियो । पाँचौँ पटकमा आइपुग्दा ७५.५२ प्रतिशत मत गुमाएर सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुभएको छ । विश्वासको मत नपाएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नै प्रचण्ड पदमुक्त भएसँगै अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।

जाँदाजाँदै प्रचण्डको आक्रोश र चेतावनीयुक्त सम्बोधन
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा निकै आक्रोशित ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । प्रधानमन्त्री बनेको १८ महिनामा पाँचौँपटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रचण्ड विशेषगरी सत्ताका लागि नयाँ समीकरण बनाएका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको हो ।

प्रचण्डले सहमति नाघेर र छलछाममा लागेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई अनावश्यक द्वन्द्वतिर नलैजानसमेत कांग्रेस–एमालेलाई चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले कांग्रेस र एमाले प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोक्न पनि आफूले राजीनामा नदिई संसद्मा विश्वासको मतको फेस गरेको जिकिर गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने सिलसिलामा संसद्लाई सम्बोधन गर्नुभएका प्रचण्डले संविधान सभामा संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि व्यापक विचार विमर्श र अधिकतम् राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढेको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘यी सबै ऐतिहासिक र युगान्तकारी घटनाको एक प्रमुख नेताको हैसियतले म साथीहरूलाई भन्छु, सहमति नाघेर र छलछाममा लागेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई अनावश्यक द्वन्द्वतिर नलैजानुस् ।’

देशका माफिया शक्ति एमाले र कांग्रेसलाई मिलाउन सफल भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो कानुनमाथि नै शासन गरिरहेको वर्ग सरकारसँग डरायो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोज्न थालियो एउटा समूह डरायो । ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया सुरु भयो, अर्को समूह डरायो, भुटानी शरणार्थीको निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु भयो अर्को ठूलै समूह डरायो । बाँसबारीदेखि बालमन्दिर सम्मका जग्गा खोजी हुन थालेपछि यो देशको शक्ति सन्तुलन नै खलबलिन थाल्यो । त्यही वर्गले देशको पहिलो र दोस्रो दल मिलायो । तपाईँहरूलाई अनौठो लाग्ला त्यो समूहले आफ्नो शक्ति देखायो ।’ उहाँले बिचौलियाको घरमा बसेर कांग्रेस एमालेले समीकरण परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो ।

‘संसद् विघटन गर्ने बानी परेकालाई नैतिकता पढाउन खोजे’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि डरले आफ्नो राजीनामा मागेको आरोप लागाउनुभएको छ । नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी तदर्थ सरकार चलाउन आफूलाई कुनै रुचि नभएको उहाँको जिकिर छ ।

कांग्रेस र एमालेभित्रको विश्वास कमजोर रहेको उहाँको दाबी छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘आफू अल्पमतमा परेपछि संसद् नै विघटन गर्ने बानी परेका र त्यसको समर्थन गरेका साथीहरूले पनि मलाई नैतिकताको पाठ पठाउने प्रयास गरिराख्नु भयो ।’ नेपाली कांग्रेसलाई संसद् जोगाउन आग्रह गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान नकुल्ची सरकार गठन गर्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘कांग्रेसका साथीहरूलाई बेग्लै मेरो अनुरोध छ, कृपया संसद् चाहिँ बचाउनुहोला । संविधान नकुल्चेसम्म बहादुर भइँदैन भन्ने मान्यता बोकेका साथीहरूले संसद् नै निल्ने प्रयास गर्न सक्छन् । हिजो हामी मिलेर जोगाएका हौँ । अब पनि जोगाउनुहोला र आफू पनि जोगिनुहोला ।’

‘सुशासनमा सम्झौता नगर्ने अठोटले सरकार अल्पमतमा’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने अठोट र प्रतिबद्धताका कारण पछिल्लो राजनीतिक अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट शुक्रबार विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले सुशासनको संकल्प गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारले राज्यबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहको सरलीकरणको प्रयास गर्यो ।

सरकारले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको प्रयास गर्यो । सरकारले जनतालाई सुशासनको ठोस अनुभूति दिने प्रयास गर्यो । देशको एउटा विशेष वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने भाष्य र त्यसले जनतामा जागेको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यो । कुनै यति, कुनै ओम्नी र कुनै गिरीबन्धुहरूको बोझ र कलंक नबोकी पनि सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गर्यो ।’

‘मलाई जस्तो धोका कसैमाथि नहोस्’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वामपन्थी आन्दोलनको भावुक बहकाउमा नै आफूले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेको बताउनुभएको छ । तर, आफू एमाले अध्यक्ष ओलीको लामालामा मीठा र भरोसापूर्ण संवादहरूबाट अलमल्याइएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसलाई धोकाबाट बच्नसमेत सुझाव दिँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसँग असमझदारी भएर, सत्ताको संकट भएर वा अविश्वास भएर मैले गठबन्धन परिवर्तन गरेको होइन भनेर मैले त्यतिबेलै संसद्मै भनेको हुँ । अलिअलि वामपन्थी आन्दोलनको भावुक बहकाउले नै एमाले सहितको गठबन्धनमा लागे । नयाँ उदाएका शक्तिहरू पनि सरकारमा आएपछि तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक वातावरण बन्यो पनि । जनतामा आशा पनि जाग्यो । तर, जसलाई मैले वाम सेन्टिमेन्ट ठानेको थिएँ, त्यो षड्यन्त्र थियो भन्ने थाहा पाउन म ढिलो भएँ । केही मान्छेहरू कहिल्यै कुण्ठा र प्रतिशोधबाट निस्किन सक्दैनन् भनेर मैले हिसाब गरिनँ, समयले मान्छेलाई सुधार्छ भन्ने विश्वास गरेँ, स्वर्ग र नर्क सँगै जाने भावुक आश्वासनहरूबाट झुक्याइएँ ।’

फाइल खोलेको २४ घण्टामा सरकार ढालियोः लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको २४ घण्टामा सरकार ढालिएको दाबी गर्नुभएको छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेको विश्वासको मतमाथिको छलफलमा भाग लिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘फाइल खोल्छु भनेको थिइस् खै फाइल खोलेको ? एक सांसदले भन्नुभएको थियो । फाइल खोलेको २४ घण्टा नहुँदै सरकार ढाल्नुभयो । कसरी खोल्ने फाइल ? वर्तमान सरकार ढल्नुमा बच्चा–बच्चालाई जानकारी छ । बेचन झा र प्रतीक थापा पक्राउ परेसँगै सरकार ढालिएको हो ।’ गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति संविधान जोगाउन नभएको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच १७ असारको मध्यराति भएको सहमति शंकास्पद रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘मध्यरातमा व्यापारीको घरमा भएको सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको नाम दिनुपर्ने कारण के हो ? बिना जानकारीको यो सहमति न राष्ट्रलाई थाहा छ, न सहमति गर्ने राजनीतिक दलका सांसदलाई थाहा छ । न नेताहरूलाई थाहा छ । मध्यरातमा व्यापारीको घरमा गर्नुपर्ने यो कस्तो सहमति हो ?’

दलित, महिला र मधेशको नाममा फेरि आन्दोलन गर्ने प्रयत्न सफल हुँदैनः भट्टराई
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले आगामी दिनमा दलित, महिला र मधेशको नाममा फेरि आन्दोलन गर्ने प्रयत्न सफल नहुने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको विश्वासको मतका लागि प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘संविधानको पुनरावलोकन, संविधान संशोधन २०७२ सालको संविधानको अग्रगमनको लागि हो । पश्चगमनको लागि होइन, दलित, महिला, मधेशको नाममा फेरि आगो बाल्न सकिन्छ कि भन्ने दुष्प्रयत्न हो भने अब त्यो सफल हुँदैन, त्यो सफल हुने छैन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकारबाट बाहिरिने क्रममा विभिन्न समुदायको याद आएको टिप्पणी गर्दै सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, मधेश, दलित, महिला आज झल्झली प्रधानमन्त्रीलाई याद भयो । तपाईंका लागि हतियार बोक्ने रोल्पाका मगर कहाँ छन् ? तपाईंको लागि हतियार बोकेका तमाम दलित युवा कहाँ छन्, खोज्नुभो ? आज कसरी याद आयो एकाएक ?’

सचिव भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार संसद्मा गरेको १ घण्टा २२ मिनेट भाषण प्रधानमन्त्रीको रूपमा अन्तिम हो कि जस्तो लागेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कमजोरी गर्यौँ: लेखक

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आगामी दिनमा प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष कमजोर नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । संसद्का पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार गठन गर्दा प्रतिपक्ष भने कमजोर नहुने लेखकको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि छलफलमा सहभागी हुने क्रममा प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रममा उभिँदा मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठीक नेताको रूपमा देखिसक्या हुनाले अब सदनमा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्न भन्ने लाग्छ । ठीक मानिसलाई ठीक ठाउँमा नराखेर गल्ती भएछ कि भन्ने पनि लागेको छ । जबर्जस्त प्रतिपक्षी दलको नेता हुनसक्ने सम्भावना भएको व्यक्तिलाई लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बनाएर हामीले हिजो अस्ति प्रतिपक्षलाई कमजोर ग¥यौँ कि ∕ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सशक्त नेता हुने विश्वास छ ।’ प्रमुख सचेतक लेखकले संविधान छुनै नहुने, पाठ गरेर मात्रै राख्ने हो ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नयाँ प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी पेश