मुद्दाको दवावमा अदालत

अदालतहरूमा मुद्दाको अत्यन्त ठूलो चाप छ । मुद्दाको दबाब जति भए पनि अनेक कारणले फस्र्यौट गर्न असाध्य ढिला हुनेगरेको छ । अनुपातमा ती मुद्दाको फस्र्यौट किन हुन सकेको छैन यसतर्फका कारणहरूमाथि गम्भीर विमर्श आवश्यक भएको छ । मुद्दा भनेको समयमै फस्र्यौट गरेर अन्यायमा परेका पक्षलाई न्याय दिनुपर्ने विषय हो । त्यसैले मुद्दाको फैसला समयमै हुनुपर्छ । कतिपय मुद्दाहरू छिटो फैसला हुन सकेनन् भने तिनको सान्दर्भिकता समाप्त भइसक्छ भने कुनै–कुनै मुद्दा त्यस्ता प्रकृतिका हुन्छन् जसको छिटो फैसला हुन सकेन भने त्यसको परिणाम नै प्रत्युत्पादक भएर देखापर्न सक्छ । त्यस्ता मुद्दाको परिणाम लुकाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले न्याय छिटो दिनुपर्ने हुन्छ । न्यायका सन्दर्भमा ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु जत्तिकै हो’ भन्ने सिद्धान्त नै प्रचलित छ ।

त्यस अर्थमा न्याय सम्पादन छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्ने हो तर प्रशासनिक, प्राविधिक तथा राजनीतिकलगायत विभिन्नकारणले गर्दा हाम्रो देशमा न्याय सम्पादन छिटो हुने गरेको पाइँदैन । कतिपय मुद्दा त तीसौं वर्षदेखि चलिरहेका पनि छन् र मुद्दाका पक्षले लाखौं खर्च गरिसकेपछि मेलमिलापबाट टुंग्याइएका समेत छन् । त्यति बेलासम्म तिनले गरेको मुद्दाको सम्पत्तिभन्दा बढी खर्च गरिसकेको भन्ने चर्चासमेत हुनेगर्छ । मुद्दाको यति ठूलो चाप हुनुभनेको हाम्रो समाजमा अत्यन्त धेरै संख्यामा अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचो हुने रहेछ भन्ने जानकारी हुनु हो । एकातिर अझै कतिपय अवस्थामा त थिचोमिचो र अन्याय गर्ने पक्षकाविरुद्ध अदालतसम्म पुग्ने क्षमता नभएर सहेरै बसेकाहरू त कति होलान् कति । यी सबैको तथ्यांक लिनसक्ने हो भने समाज अन्याय र अत्याचारमै रुमल्लिइरहेको छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ ।

अर्कातिर समाजमा कतिपय यस्ता मानिस पनि छन् जो सधैंभरि अरूलाई दुःखमात्र दिइरहन चाहन्छन् । आफ्नो हकदाबी नपुग्ने अवस्थामा समेत अर्कालाई मुद्दा दिएर दुःख दिइरहने तिनको नीति रहेको पाइन्छ । हारेका खण्डमा पनि आफ्नो केही नोक्सान नहुने र जितेका खण्डमा अर्काको सम्पत्ति आफ्नो बनाउन पाइने कुत्सित मनसाय तिनले लिने गर्छन् । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यन्त धेरै पर्ने गरेको हो । साथै अदालतमा सानासाना राजनीतिक विषयमा पनि मुद्दा दायर गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ जसले गर्दा पनि मुद्दाको चाप बढ्न जान्छ । राजनीतिक विषयका रिट दिनहुँजसो परिरहने गरेका छन् ।

गत सोमबार वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । शपथ ग्रहण गर्दागर्दै सोही दिन वर्तमान नवगठित सरकारका विरुद्ध रिट दायर भइसकेको छ । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा नै हो अदालतमा मुद्दाको अधिक भार पर्ने । फेरि न्यायिक निरोपण भनेको यस्तो संवेदनशील विषय हो जो त्यस बारेमा राम्ररी अध्ययन गरेरमात्र फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्ययन गर्न समय लाग्छ । एकजनाले धेरैवटा मुद्दाको अध्ययन गर्नुपर्ने भएका कारण यस्ता फैसलाहरू छिटो छिटो गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले यसका लागि अधिक जनशक्ति (ओभर स्टाफिङ) हुनेगरी कर्मचारी र न्यायाधीशहरू राख्न पनि सक्दैन । त्यसकारण अदालतहरूमा मुद्दा अत्यन्त धेरै केन्द्रित हुनेगरेका छन् ।

मुद्दाका अनुपातमा फैसला भने कममात्र हुनुको मूल कारण न्यायसेवामा जनशक्तिको कमी हो । गत एक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने जम्मा दर्ता हुनआएका मुद्दामा लगभग ३८ प्रतिशत मुद्दाको मात्र फैसला हुनसकेको छ । तर, यो संख्या पनि पहिले पहिलेको तुलनामा धेरै नै हो भन्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका विभिन्न निकायबीच कार्य सम्पादनका लागि कार्य विभाजन गरिएको हुन्छ र न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्ने हो । अझै यस क्षेत्रका सम्पूर्ण मुद्दाहरू न्यायपालिकाले मात्रै हेर्दैन । केही मुद्दाहरू अर्धन्यायिक निकायहरूले हेर्न पाउँछन् । यस्तो अधिकार पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यलय, जिल्ला वन कार्यालयलगायतका निकायलाई प्राप्त हुने गर्छ ।

कानुनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारका आधारमा ती निकायहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दाहरूको न्यायिक निरुपण गर्ने गर्छन् । विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यी सबै मुद्दा एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने हो भने त मुद्दाको चाप अकल्पनीय रूपमा बढ्ने र फैसला गर्ने अधिकारीहरूले अध्ययन नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । दर्ता भएर पनि धेरै मुद्दाहरू पेन्डिङमा रहन्छन् र केहीलाई प्राथमिकताका आधारमा पछि हेर्ने गरी राखिन्छ । त्यस अर्थमा दर्ता भएकामध्ये ३८ प्रतिशत मुद्दाहरूको फैसलालाई कम भन्न मिल्दैन । आगामी दिनहरूमा यो प्रतिशतलाई बढाउँदै लानु आवश्यक छ ।

यद्यपि दर्ता भएका सबै मुद्दाहरूको फैसला सम्भव छैन । तर, सकेसम्म बढीभन्दा बढी फैसलाको प्रयास गरिनुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला क्षेत्र संवेदनशील बन्नै पर्छ । जनशक्ति थप्ने, प्रविधिको विकास गर्ने, मेलमिलापलाई अझै जोड दिने, छिटो फैसला गर्ने न्यायाधीशका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नेजस्ता व्यवस्था मिलाउन सके दर्ता भएका सबै मुद्दाको फैसला हुन नसके पनि यो प्रतिशत अहिलेको भन्दा बढाउन सकिन्छ । यसतर्फ प्रयास गर्ने हो भने यो असम्भव छैन । यसरी दायर हुन आएका मुद्दामध्ये धेरैको फैसला समयमै हुनसक्ने हो भने मुद्दाका पक्षधरहरूलाई पनि आफूले न्याय पाएको अनुभूति हुनसक्ने थियो ।