चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयउपर गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई प्रमुख योजनाकार ठहर गर्दै फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको व्याख्या सहितको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । बुधबार रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरू प्रतिवादी रहेको टीकापुर घटनाको २३० पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एक नाबालकसहित आठजना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डबारे गएको जेठ २ गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैद सजाय सदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका आठजना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुंगा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टीतेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षतविक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शंकारहित तवरले पुष्टि हुन आयो’ ।

सर्वोच्चको फैसलालगत्तै सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर १५ जेठमा चौधरीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सजाय माफ पाएका थिए । तर, पूर्णपाठले निर्दोष र निहत्था नागरिकको अकारण सामूहिक हत्या गर्नु राजनीतिक घटना नहुने स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीलाई दिएको माफी मिनाहलाई अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

राजनीतिक आडमा मुद्दा फिर्ता लिनु कानुनी व्यवस्थाको उपहास
फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषय वा मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाएर मुद्दा चल्नै नदिनु वा चलेको मुद्दा पनि फिर्ता लिनु कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन र उपहास हुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता जघन्य फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई माफी वा मिनाह दिने कुरा पनि संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीतका कार्य हुने उल्लेख छ । फैसलाको प्रकरण ३४९ मा भनिएको छ, ‘... फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाह दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’

फैसलाले मुख्यतः फौजदारी कसुर र राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने नजर तथा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको नाममा हुने आपराधिक कार्यलाई हेर्ने नजरबारे स्पष्ट पारेको छ । फौजदारी कसुरको गम्भीर उल्लंघन भएको विषयलाई राजनीतिक आडमा फिर्ता लिने, माफी दिने लगायतका कार्यलाई राज्यले प्रश्रय दिन नहुने भन्दै टीकापुर घटनालाई पूर्णतः आपराधिक घटनाका रूपमा चित्रण गर्दै रेशमलाल चौधरी लगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

फौजदारी कसुर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग नहोस्
फौजदारी कसुर आकर्षित हुने अपराधलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मानियो भने भविष्यमा फौजदारी कसुर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग हुने भन्दै त्यसतर्फ सचेतसमेत गराएको छ । आपराधिक कार्यलाई राजनीतिक पछ्यौरीले छोपेर विषयवस्तुलाई अन्यत्र मोडी कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पु¥याउन अवरोध सृजना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुने चिन्तासमेत व्यक्त गरिएको छ । फैसलाको प्रकरण ३४७ मा भनिएको छ, ‘मुलुकको फौजदारी कानुनद्वारा बर्जित आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्नु आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार (साधन) का रूपमा प्रयोग गर्न मान्यता प्रदान गर्नु हो । अपराधको राजनीतिकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघनसमेत हो । नेपालको संविधानमा न्यायसम्बन्धी हकका रूपमा ‘तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुनेछैन’ भनी गरेको व्यवस्थाको अर्थ प्रचलित कानुनले सजाय हुने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्ति कानुनबमोजिम सजायभागी हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।’
फैसलाले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा अपराध पीडितको हक राख्नुको तात्पर्य पनि कसुरजन्य कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान तहकिकात गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । त्यस्ता कार्यलाई राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पु¥याउन अवरोध सृजना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुन जाने उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी तथा डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद मारिएका थिए । उक्त घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा रेशमलाई अभियोजन गरिएको थियो ।

टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले ५८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । पक्राउ परेका २७ जनाविरुद्धको अभियोगमा अदालतबाट फैसला आइसकेको छ भने फरार सूचीमा रहेका ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतले मुल्तबीमा राखेको छ । भूमिगत रूपमै चुनाव लडेर रेशमले टीकापुर क्षेत्र पर्ने कैलाली-१ बाट २०७४ को चुनाव जिते । ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा रहेको थियो ।

सर्वोच्चले यो फैसलामा रेशम चौधरीलाई माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयको संवैधानिकता भने परीक्षण गरेको होइन । राष्ट्रपतिको निर्णयका विरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले १६ जेठमा सर्वोच्चमा छुट्टै रिट दिनुभएको थियो । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसहित सरकारी निकायसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । हालसम्म उक्त मुद्दा विचाराधीन नै छ । तर, टीकापुर घटनामा व्यक्ति हत्या भएको भन्ने ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले राजनीतिको आवरणमा फौजदारी मुद्दामा माफी मिनाह दिनु पनि संविधानविपरीत भनी व्याख्या गरेको हो ।