बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी ७३ बुँदे मार्गदर्शन

काठमाडौं । सरकार फजुल खर्च रोक्न निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै सरकारी निकायमा हुने अनावश्यक र फजुल खर्चमा अंकुश लगाएको हो । मार्गदर्शनले सरकारी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय(पार्टटाइम) काम गरेको भत्ता नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ सवारी साधन नकिन्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी सरकारी खर्चमा होटलमा कार्यक्रम गर्न नपाइनुका साथै त्यस्ता कार्यक्रमका लागि सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा अधिकतम मितव्ययी हुने गरी खर्च गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम दुर्ई सिफ्टमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्ने, सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ, नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालन हुने पाँच करोडभन्दा माथिका पूर्वाधारको पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाटै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्री अनिवार्य रूपमा छ महिनाभित्र लिलामबिक्री गर्नुपर्नेछ ।

आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोटका साथै कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अंक हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने, त्यस्ता कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएमा सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइएको छ । विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेको कार्यक्रम/आयोजनाका लागि बजेट निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन माग गर्न नहुने, आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम/आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गर्न नहुने, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समावेश भएका नयाँ कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन सन्दर्भमा सो आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजन भए/नभएको यकिन गर्दै दोहोरो नपर्ने गरी समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गराउनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौतापछि सम्झौताबमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित रूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, अति आवश्यक कार्यका लागिबाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्ने, आयोजनामा खटिने कर्मचारीलाई आयोजनाको प्राविधिक पक्ष, कार्यान्वयन विधि, अपेक्षित प्रतिफल र उपलब्धि, अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयमा सुरुमै अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नुपर्ने, कर्मचारी सरूवा, पदस्थापनलगायतका कार्य तोकिएको समयमा नहुँदा कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुने भएकाले कर्मचारी सरूवा÷पदस्थापन गर्न आवश्यक भएमा बेलैमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी कार्यक्रम/आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरसमेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, पहिलो त्रैमासिक निकासा/भुक्तानीका लागि भौतिक प्रगति आवश्यक नपर्ने तर दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा/भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्नेछ । विषयगत निकायमा रहेका जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा सो नगरी बाहृय निकाय/संस्था/व्यक्तिबाट परामर्शदाता नियुक्ति गरी कार्यसम्पादन गराउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने, वार्षिक आर्थिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, भुक्तानी प्रणाली सहज र व्यवस्थित बनाई सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, नगद प्रवाह व्यवस्थित गर्न एक अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सात दिनअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने मार्गनिर्देशन रहेको छ ।

त्यसैगरी निर्माणस्थलको व्यवस्थापन, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख, बिरुवालगायतका अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतलगायतका आयोजना पूर्वतयारीका कार्य सकेर मात्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नु/गराउनुपर्ने, पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने, सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने नीतिबमोजिम सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने, मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्री अनिवार्य रूपमा छ महिनाभित्र लिलामबिक्री गर्नुपर्ने, कूटनीतिक महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र अन्तरसरकारी बैठकमा मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न नपाइने, नयाँ दरबन्दी थप गर्न नपाइने, नयाँ संगठन स्थापना गर्न नपाइने र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनैपर्ने भए अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गरेरमात्र पठाउने व्यवस्था गर्नु/गराउनुपर्नेछ ।

सेवा करारमा राख्न सकिने पदको स्थायी दरबन्दी रिक्त भएको अवस्थामा मन्त्रालयअन्तर्गत फाजिलमा रहेका कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्ने र सो नभएमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने, फाजिलमा रहेको तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेमा करारमा लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने, फाजिलमा कर्मचारी हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने, बेरुजु फस्र्योटलाई प्राथमिकतामा राख्दै बेरुजु फस्र्योटको कार्य स्थायी दरबन्दीभित्रका जनशक्तिबाट गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ अनुसार मालसामान तथा वस्तु खरिदसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।