नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडौं । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ(रिकोन) को सातौँ वार्षिक साधारणसभा सभा शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । विद्युत् नियमन आयोग र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलगायतका नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत ऊर्जा र नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञ, दातृ निकायका प्रतिनिधि, वित्तीय संस्था बैंकका उच्चस्तरीय अधिकृत, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा भएको साधारण सभामा रिकोनका अध्यक्ष गुणराज ढकालले नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत परिचालन गरी स्वदेशी प्रविधि र सीपबाट जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न, वनजंगल विनाश रोक्न, जैविक इन्धनको खपत कम गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

निजी क्षेत्रलाई क्षमता अभिवृद्धिका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गर्न र लगानीका स्रोतहरूमा सहज पहुँच दिन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल, आयोग सदस्य डा. मधुसुदन अधिकारी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल, प्राडा जगन्नाथ श्रेष्ठले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको महत्व, प्रवद्र्धन र विकासबाट अत्यधिक लाभ लिन सबै सरोकारवालाको साझा प्रयासमा जोड दिएका थिए । सो अवसरमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि उच्चस्तरीय योगदान दिने व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो ।

सम्मानित व्यक्तित्वहरूमा पूर्वमन्त्री गणेश शाह, लैंगिक अभियन्ता तथा नवीकरणीय ऊर्जाविज्ञ डा. इन्दिरा शाक्य, प्राडा जगन्नाथ श्रेष्ठ, प्राडा रमेशकुमार मास्के, नवीकरणीय ऊर्जाविद् तथा विश्लेषक विश्वभूषण अमात्य, ऊर्जा विज्ञ तथा व्यवसायीहरू सुरेन्द्रभक्त माथेमा, नवीन भुजेल, शेखर अर्याल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू श्यामलाल वैद्य, मदन बस्नेत, प्राडा गोविन्द पोखरेल, डा. नारायण चौलागार्इं, डा. रामप्रसाद धिताल, डा. मधुसुदन अधिकारीका साथै अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मी पूर्ण रञ्जितकार रहेका छन् ।

नयाँ कार्यसमिति चयन
साधारणसभाले कुशल गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । नयाँ कार्यसमितिमा गुणराज ढकाल निवर्तमान अध्यक्ष, केशवराज खनाल उपाध्यक्ष, ऋषभराज आचार्य महासचिव, कृष्णप्रसाद पराजुली कोषाध्यक्ष, तेजनारायण ठाकुर सचिवमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । त्यसैगरी कार्यसमिति सदस्यमा गोकुल गौतम, यमबहादुर मगर, हरिनारायण गौतम, अर्चना सिंह र प्रकाश लामिछाने रहेका छन् ।

साधारणसभाका अवसरमा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव र नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू परिचालन गरी जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न व्यापक रूपमा प्रविधि परिचालन गर्न विभिन्न नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको लगानी, सहभागिता साथै सरकार र विकास साझेदारका साथ सहकार्यका लागि कार्यशालासमेत आयोजना गरिएको थियो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र/राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम र रिकोनाद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित लघु जलविद्युत् र ऊर्जा अनुवादमा निजी लगानीलाई परिचालन गर्न दिगो ऊर्जा चुनौती कोष उपयोग गर्न सिक्ने-साझेदारी कार्यशाला विषयक एकदिने गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । ऊर्जाविज्ञ सुरेन्द्रभक्त माथेमा र कृष्णप्रसाद देवकोटाले लघु जलविद्युत्को विद्यमान अवस्था, विकास र रूपान्तरणका प्रयास र चुनौती विषयमा, सुरेन्द्र महर्जनले स्थापना गरिसकेका लघु जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन र विकासको सम्भावना, निसा जयसवालले ऊर्जा दक्षताका कार्यक्रमको महत्व, अनुभव र प्रभावकारिता, बद्री बरालले दिगो ऊर्जा चुनौती कोषको अवधारणा र क्रियाशीलता र प्रेमसागर सुवेदीले एनआरइपीको कार्यक्रमबारे प्रस्तुतिकरण दिएका थिए ।

जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व नै आक्रान्त भएको परिप्रेक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकल्प देखिँदैन । विद्युत् उत्पादन संयन्त्र, कल कारखाना, यातायातका साधन, घरेलु उपकरणलाई खनिज इन्धनको सट्टामा गैरखनिज प्रविधिबाट उत्पादित विद्युत्बाट सञ्चालन गर्न व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग हुँदै आएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत परिचालन र प्रविधि विकासलाई समेटेर अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न नेपाल सरकारबाट नवीकरणीय ऊर्जा दशक २०७५- २०८५, हरेक घर : ऊर्जा घर, हरेक बस्ती : ऊर्जा बस्ती, सबैका लागि स्वच्छ भान्छा, विद्युतीय उपकरणबाट खाना पकाउने जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ भने विकास योजनाहरूमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता राख्दै आएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको अग्रसरतामा हरेक वर्ष विश्वस्तरको सम्मेलन आयोजना गरिँदै आएको छ ।

साना-ठूला राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख वा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिबाट आपसी सहयोगबाट आर्थिक र प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जलवायु परिवर्तनको असरबाट पीडित साना विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

त्यसका लागि प्रत्येक राष्ट्रले नेशनलिटी डिटरमाइन्ट कन्ट्रीब्युसन(एनडिसी) पेश गरेको छ र नेपालको पनि प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको छ भने सन् २०४५ सम्म नेपालले जिरो इमिसनमा पुग्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।