टिआरसी विधेयकमा तीन दलबीच सहमति

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटेको छ । विधेयकका विवादित विषयमा झण्डै १८ वर्षपछि प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुटेको हो । तीन दलका तीन नेतासहित कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच बिहीबार भएको छलफलमा द्वन्द्वकालीन समयमा भएका हत्याको परिभाषा, क्षमादानमा पीडितको सहमति, सुरक्षाकर्मी र बहिर्गमित लडाकुलाई आर्थिक भरण–पोषणलगायत विषयमा सहमति जुटेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने ? भनेर सहमति जुटेको छ । मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने बैठकमा सहमति भएको छ ।

मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने ? भन्ने विवाद थियो । ‘सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्नसक्छ, दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भए के गर्ने भन्ने अधिकार पीडितलाई दिने सहमति गरेका छौँ,’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो ।

द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति पनि जुटेको छ । यस्तै, बहिगर्मित लडाकुहरूलाई द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको उहाँले बताउनुभयो । सहमतिलाई कानुन मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएपछि शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइने लेखकले जानकारी दिनुभयो । १८ वर्षदेखि अल्झिइरहेको संक्रमणकालीन न्याय अब टुंगोमा पुग्ने गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । तत्कालीन माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र हल गर्ने भनिएको नेपाली संक्रमणकालीन न्याय अझैँ टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

यसअघि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सहमति हुन बाँकी चार बुँदालाई थाँती राख्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन बनाइएको तीन दलीय कार्यदलले बिहीबार सहमति जुटाएको हो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री लेखकसहित नेकपा माओवादीबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सदस्य हुनुहुन्छ ।

संयन्त्रले अब दुई दिनभित्र सहमति सहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत प्रतिवेदनमाथि छलफलमा सहभागी हुनुहुने छ । अब शुक्रबार बेलुकासम्म संयन्त्रले शीर्ष तीन नेतालाई राखेर अहिले सम्मको कामको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदलका सदस्य बर्तौलाले बताउनुभयो ।

शीर्ष नेतासँगको छलफलपछि प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई दिइनेछ । अहिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल चलिरहेको छ । संयन्त्रले गरेको सहमतिअनुसार संसदीय समितिले विधेयकलाई परिमार्जन गर्नेछ । संसदीय समितिले विधेयक पठाएपछि प्रतिनिधि सभाले पारित गर्नेछ । चालु अधिवेशनबाटै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने दलहरूको तयारी छ ।

मानव अधिकार हननका घटना दुई वर्गमा परिभाषित हुने
संयन्त्र विवादित चार बुँदामै सहमति गरेको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा परिभाषा छ । यसअघि परिभाषाका विषयमा फरक–फरक मत रहँदै आएको थियो । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार उललंघन भनी उल्लेख गर्न नहुने र सबैलाई गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने पीडित र मानव अधिकारकर्मीको तर्क थियो । तर, राजनीतिक दलहरूले सबै घटनालाई एकै ठाउँमा राखेर अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्दै आएका थिए । सहमतिसँगै द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका घटना अब दुई वर्गमा परिभाषित हुने भएका छन् । त्यहीअनुसार सजाय दाबी अदालतमा हुनेछ ।

पहिला मानव अधिकार उल्लंघनका घटना उल्लेख हुनेछन् । हत्या, लुटपाट, आगजनी, कुटपिटजस्ता घटना मानव अधिकार उललंघनका घटनामा आउने छन् । दोेस्रोमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन (आर्बिटरी किलिङ) का घटना छन् । जसमा नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, बर्बरतापूर्वक गरिएको हत्या, यातना दिएर गरिएको हत्या, बेपत्ता, बलात्कारजस्ता कुरा हुनेछन् ।

बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत
सहमतिको दोस्रोमा बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई सम्बोधन गरिएको छ । कार्यदलले उनीहरूलाई राहतदेखि ऐनभित्रै सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ । सहमतिसँगै द्वन्द्वकालमा बाल सेना भएका र पछि अयोग्य भई बहिर्गमनमा परेकालाई पनि राहत हुनेछ । त्यस्तै, द्वन्द्वकालमा परिवारका सदस्य गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि विधेयकले समेट्ने भएको छ । विधेयकमा उनीहरूलाई पनि समेट्दै परिपूरणलगायत अन्य कुरामा समावेश गर्नेछ ।

७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुट, पीडितको सहमति अनिवार्य
सहमतिको तेस्रो बुँदामा सजाय छुटबारे उल्लेख छ । द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरू नियमित नभई विशेष परिस्थितिका घटना भएको ठहर समितिले गरेको छ । शासन परिवर्तनको लक्ष्यका साथ समाजका लागि लडिएको राजनीतिक घटना भएकाले यसमा संलग्नहरूलाई नियमित कानुनअनुसार सजाय गर्नेभन्दा सांकेतिक सजाय गर्दै समाजमा मेलमिलाप गराउनुपर्ने भन्दै संयन्त्रले सजाय कम गर्ने सहमति गरेको छ ।

जसअन्तर्गत घटना हेरेर ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने र २५ प्रतिशत सजाय भोग्न लगाउने सहमति भएको छ । तर, सजाय छुटको आडमा गम्भीर अपराधमा छिट्टै उन्मुक्ति दिन नमिल्ने मानव अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ । कुनै व्यक्तिले गम्भीर अपराध गरेको ठहर भए उसलाई नियमित फौजदारी प्रक्रियाअन्तर्गत नै सजाय दिनुपर्ने मानव अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सहमतिको चौथो बुँदामा माफीका लागि पीडितको सहमति नभएमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउनेबारे निर्णय लिने सहमति भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाएमा मुद्दा चल्नेछ भने मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेमा नचल्ने हुनेछ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वव्यापी स्थापित हुने विश्वास छ : शर्मा
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषता विश्वव्यापी स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । टिआरसी विधेयकमा तीन ठूला दलबीच सहमति भएपछि उहाँले बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष आठ महिना ११ दिनमा द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलाप गर्ने कार्यले गति लिने विश्वास उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो ।

‘बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष आठ महिना ११ दिनको अवधिमा संविधान निर्माण, सेना समायोजनलगायत कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यसमध्ये द्वन्द्व पीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलाप गर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको थियो,’ सहमतिपछि खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘सम्मानित अदालतको आदेशबमोजिम टिआरसी विधेयक संशोधनका लागि सहमति जुट्न नसकिरहेको सन्दर्भमा सहमति हुन नसकेका सबै विषयहरू टुंगोमा पु¥याउन, समितिका लागि सहजीकरण गर्न सफल भएका छौँ । यसबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार छिटो पूरा भई नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषता विश्वव्यापी स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’

मिल्न बाँकी सबै विषयमा सहमति जुट्यो : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले टिआरसीमा मिल्न बाँकी सबै विषयमा सहमति भएको बताउनुभएको छ । सहमतिसँगै अब टिआरसी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘राम्रो उपलब्धि भएको छ, मिल्न बाँकी रहेका सबै विषयमा कुरा मिलेको छ’, गृहमन्त्री लेखकले बैठकपछि भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका सन्दर्भमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगको हत्या भनेर परिभाषित गरेका छौँ ।’ त्यस्तै, मेलमिलापका सन्दर्भमा पीडितको सहमति हुने कुरा गरेको उहाँले बताउनुभयो । बहिगर्मित पूर्वलडाकुलाई पनि परिपूरण गर्ने सहमति भएको भन्दै सबै असहमतिका विषय टुंग्याएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हत्याको विषयलाई नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगबाट गरिएको हत्या’ भनेका छौँ । अब कानुन मन्त्रालयले प्रतिवेदन बनाउँछ र शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नुहुन्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो ।

अब शान्ति प्रक्रिया दुई÷तीन वर्षभित्र टुंगोमा पुर्‍याउन सक्छौँ : बर्तौला
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलहरू सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया दुई÷तीन वर्षभित्रै टुंगोमा पु-याउन सकिने एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्नेगरी अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘सजाय माग दाबीको अन्योल थियो । २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरी अघि बढेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैको सहयोगी भूमिका जरुरी छ । अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया ठीक ढंगबाट दुई/तीन वर्षभित्र टुंगोमा पुर्‍याउन सक्छौँ । शब्द शब्दमा गएर, कानुनका सबै कोणहरूलाई हेरेर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ध्यान दिएर र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर पीडितकेन्द्रित भएर सहमति गरेका छौँ ।’

हिजोको द्वन्द्व देखाएर नयाँ द्वन्द्व नहुने वातावरण बनाउने उहाँले बताउनुभयो । ‘समयभित्रै संक्रमणकालीन घटनाका विषयमा पीडितले न्याय पाउने, पीडकले सजाय पाउने, पीडित र पीडकको बीचमा अन्तर्घुलन गराई हिजोको द्वन्द्व देखाएर नयाँ द्वन्द्व नहुने वातावरण बनाउँछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रदेश इञ्चार्जहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, उपाध्यक्षमा गुरु बराल मनोनीत