सहमतिको खोजीमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ गठन भएको १९ वर्ष लागेको छ । यही उपलक्ष्यमा गएको भदौ २ गते प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूले आफ्नो संस्थाको १९औं जन्मदिवस मनाए । क्याम्पसहरूमा आ-आफ्नै तबरले संस्थाको स्थापना दिवस मनाइए पनि राजधानीमा भने दुई भव्य कार्यक्रमहरू भए । एउटा कार्यक्रम पद्मकन्या क्याम्पसमा र अर्को कार्यक्रम शंकरदेव क्याम्पसमा आयोजना गरिएका थिए । दुवै ठाउँका कार्यक्रमका व्यानरमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको स्थापना दिवस लेखिएको थियो भने दुवै कार्यक्रम एउटै समयमा आयोजित थिए । कार्यक्रममा सहभागीका रूपमा आमन्त्रित प्राध्यापक तथा अतिथिहरू भने दुवैतिर उनै व्यक्तिहरू थिए । दुईतिरैका आयोजकहरूले आफू सफल भएकोमा हर्ष बढाइँ गरे तर दुवै असफल भए भन्ने टिप्पणी पनि उत्तिकै सुनिए ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघमा अहिले सन्तुष्ट र असन्तुष्ट दुई पक्ष छन् । संघसँग कोही असन्तुष्ट छैनन् तर संघको नेतृत्व र केन्द्रीय समितिहरूमा रहेकाहरूसँग खुस र बेखुस छन् । केन्द्रीय समितिका पक्षधर र सहमत हुन नसकेकाहरूका आ-आफ्नै तर्क छन् । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको विधानमा कुनै पनि तहको समितिको कार्यकाल तीन वर्षभन्दा एक मिनेट पनि बढाउने सुविधा छैन तर वर्तमान अस्तित्वमा रहेको दावा गरिरहेको केन्द्रीय समितिले आठ वर्ष कटाएको हुँदा प्राध्यापकहरू दुई पक्षमा बाँडिएका छन् । एकाथरि अर्को निर्वाचन नभएसम्म अधिवेशनबाट जुन समिति आएको थियो, त्यही समितिले कार्य गर्न पाउनुपर्ने विचार राख्दछन् भने अर्काथरि प्राध्यापकहरू तीनवटा अधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बेलासम्म एउटा पनि अधिवेशन गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरू बहाल रहन सक्दैनन् भन्ने अडानमा छन् ।

प्राध्यापकहरूको उपस्थितिले दुवैतर्फका आयोजकहरू हौसिएका हुन सक्दछन् । संस्थापन पक्षलाई अझै पेलेर जान अनुमति दिएको ठानिएको हुनसक्छ भने असन्तुष्ट पक्षले यसभन्दा बढी सशक्त विरोधका कार्यक्रम ल्याउन प्राध्यापकहरूले सहमति दिएको बुझाइ पनि हुनसक्दछ ।

अधिवेशन गर्नुपर्ने समयले लामै नेटो काटिसकेका कारण यो वा त्यो कारणले अधिवेशन गर्न सकिएन भनेर संस्थापन पक्ष उम्कन पाउने अवस्था छैन । विरोध गर्नेहरूले अधिवेशन गर्न नदिएका कारण रोकिएको हो भनेर सधैं पदमा बसिरहनु पनि उपयुक्त मानिँदैन । सबैका बीचमा बसेर कसैको पक्षधरता नलिई संस्थाको उन्नति/प्रगतिमात्रै सोच्ने धेरै प्राध्यापकहरू छन् । त्यस्ता प्राध्यापकहरूको सहयोगमा उचित निकास निकाल्न दुवै पक्ष सहमत हुन अब ढिलो गर्न नहुने भएको छ । केन्दै्रमा रहेकाहरूले या त अधिवेशन गर्नुपर्दछ या वर्तमान केन्द्रमा रहेको दावा गर्नेहरूले वैकल्पिक उपाय सोच्नुपर्दछ भन्ने मान्यताले जरो गाड्दै गएको छ । अप्रिय विष्फोट हुने परिस्थिति निर्माण नगर्न सबै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकरु जुर्मुराउनुपर्ने भएको छ ।

दुई ठाउँमा स्थापना दिवस मनाइए । केही बाहेकका प्राध्यापकहरू दुबै ठाउँमा उपस्थित भए । कतिपयले रमाइलो मान्दै हाँसोठट्टा गर्दै दुबै ठाउँका जेरीपुरी खाए । केही प्राध्यापक दुबै ठाउँमा गए पनि ठूलो चिन्ता व्यक्त गरे । दुवैतिरका आयोजकहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरू विभाजित भएको सन्देश दिने गरी आयोजना गरिएका दुवै कार्यक्रमले प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूको शिर उचो नबनाएको गुनासो गरे । आमअसहमति बीच सहमति खोज्दै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघलाई एकताबद्ध बनाउन दुवैतिर आग्रह गरे । अढाई सयका हाराहारीमा उपस्थित भएका प्राध्यापकमध्ये करिब चालीस-पचास जना भने एकातिर मात्रै सहभागी भए ।

प्राध्यापकहरूको उपस्थितिले दुवैतर्फका आयोजकहरू हौसिएका हुन सक्दछन् । संस्थापन पक्षलाई अझै पेलेर जान अनुमति दिएको ठानिएको हुनसक्छ भने असन्तुष्ट पक्षले यसभन्दा बढी सशक्त विरोधका कार्यक्रम ल्याउन प्राध्यापकहरूले सहमति दिएको बुझाइ पनि हुनसक्दछ । यही बुझाइ बोकेर दुवै पक्ष आआफ्नै अडानमा रहे भने प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले अझै दुर्दिन व्यहोर्न बाध्य हुने कुरामा संवेदनशील हुन जरुरी छ । दुबैतिर उपस्थित हुने प्राध्यापकहरूले प्रजातन्त्रवादीको ब्यानर देखेर आएको तर दुवै गलत छौ भन्ने सन्देश दिएका पनि हुन सक्दछन् भन्ने बुझ्न त्यत्तिकै जरुरी छ । आफ्नो बुझाइ अनुरूपमात्रै सञ्चालित हुनभन्दा र आफ्ना अन्धसमर्थकहरूका मात्रै कुरा सुन्नभन्दा साधारण सदस्यका कुरा सुन्न सचेत गराइएको पनि बुझ्नुपर्ने भएको छ ।

एउटा कथा नै छ । कुनै एउटा बालकलाई दुई महिलाले मेरो छोरो भनी दावा गर्दछन् । दुवैले पर्याप्त प्रमाण पुर्‍याउँदा गाउँको मुखियादेखि राजासम्म कसैले न्याय दिन सक्दैनन् । अन्तिममा मुद्दा अदालतमा जान्छ । न्यायाधीश पनि रनभुल्लमा पर्दछन् । अन्तिममा न्यायाधीशले बालकलाई दुई चिरा बनाएर एक-एक चिरा दुवै आमालाई दिने निर्णय सुनाउँदछन् । एउटी आमाले सहर्ष स्वीकार गर्दै न्यायाधीशले न्याय दिएकोमा धन्यवाद दिन्छिन् भने अर्की आमाले निर्णयको विरोध गर्दै बालकलाई दुई चिरा नपार्न बरु बालक उसैलाई दिन अनुरोध गर्छिन् । न्यायाधीशले सहजै आमा चिन्दछन् र बालक चिर्न नदिने महिलालाई बालक जिम्मा लगाउँछन् ।

प्राध्यापकहरूको संस्था प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि कसैलाई गुहार्नु हुँदै हुँदैन । अझ राजनीतिक दलहरूको शरणमा पुगेर निकास खोज्ने कामलाई उचित मान्न किमार्थ सकिँदैन । राजनीतिक दललाई प्राध्यापकहरूले उदाहरण दिन सक्नुपर्दछ ।

संघको नेतृत्वमा को छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन । संघको केन्द्रीय समितिमा को–को बसेका छन् भन्नेले त्यति महत्व राख्दैन । संघको मर्यादा कहाँ छ ? संघलाई आम प्राध्यापकले मात्रै होइन कि जनमानसले कसरी हेरेका छन् ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । संघलाई पदाधिकारमा रहेकाहरूले कसरी हाँकेका छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्दछ । संघको गरिमा कसैको कार्यकालमा बढ्दै गयो कि घट्यो भन्ने कुराले नै महत्व राख्दछ । गरिमा बढाउँदै लैजान सक्नेले संघ हाँक्ने हो भने मर्यादा घट्दै गएको अनुभव गरियो भने नेतृत्व आफैं पन्छिनुमा नै सबैको हित हुन्छ । यस्ता कुरा सबै निकायमा रहनेले स्वमूल्यांकन गर्ने गर्नुपर्दछ भने प्राध्यापकहरू यसमा चुक्न कदापि हुँदैन ।

विरोध गरिरहेकाहरूलाई सहमतिमा ल्याउनु जहिले पनि संस्थापन पक्षको कर्तव्य हुन्छ । असहमतिका बुँदामा सहमति खोज्ने प्रमुख दायित्व पदाधिकारमा रहेकाहरूकै हुन्छ । विरोधका लागि विरोध गरिएका कुराहरूलाई पन्छाउँदै सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएका तर्कहरूको सम्मान नेतृत्वमा रहेकाले गर्न सक्नैपर्दछ । जायज विरोधको सम्बोधन संस्थापन पक्षले गर्न सकेन भने संस्थाको अधोगतिबाहेक केही हुँदैन । रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ जस्तै भएमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले आफ्नो गरिमा बढाउन कसैगरी सक्दैन भन्नेमा सबै संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

दुई समूहमध्ये एक त बालक नचिर्न अनुरोध गर्ने आमा जत्तिकै हुनुपर्दछ । मैले भनेको भएन भने त्यसले भनेको पनि हुन दिन्न, बरू संस्था जेसुकै होस् भन्न मिल्दै मिल्दैन । बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय कुनै एक समूहले गर्नैपर्ने भएको छ । नाजायज र जायजका बीचको द्वन्द्व बढ्दै जाँदा जायजहरू पनि नाजायज हुने परिस्थिति बनिसकेको छ । सही तर्कहरू पनि द्वन्द्वका कारण गलत बन्दै गइरहेको आभाष हुँदै गएको छ । गलत गर्नेहरू हटेनन् भने सत्यवादीहरू एक कदम पछि हटेर पनि संस्थालाई सही मार्गमा ल्याउनु नै उत्तम हुन्छ । आफू हारेर पनि संस्था बचाउनु नै बुद्धिमानी व्यक्तिहरूको कर्तव्य हो भन्ने प्राध्यापकहरूको नेतृत्व गर्नेहरूले जान्नै पर्दछ ।

पञ्चायतकालमा प्राध्यापकहरूका अधिवेशनहरू नियमित हुन्थे । ज्ञानेन्द्रले शासन लिएका बेलामा समेत प्रा.खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको समितिले समयमै अधिवेशन सम्पन्न गराएको थियो । जब कि त्यतिबेला आमजनसमुदायका साथै प्राध्यापकहरू समेत निरंकुश शासन सत्ताका विपक्षमा जनआन्दोलनमा सहभागी थिए । समूहमा जम्मा हुन बन्देज जस्तै थियो । कुलप्रसाद कोइराला अध्यक्ष हुँदा तीन वर्षभन्दा एक दिन पनि बढी पदमा बसेनन् । यति बेला न कसैको रोकावट छ, न कुनै बाधा विरोध नै छ । क्याम्पस क्याम्पसबाट छानिएर आएका वैध प्रतिनिधिहरूको जमघटमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने हो भने अहिले पनि सहजै अधिवेशन हुनसक्दछ तर पनि कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन ।

प्राध्यापकहरूको संस्था प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि कसैलाई गुहार्नु हुँदै हुँदैन । अझ राजनीतिक दलहरूको शरणमा पुगेर निकास खोज्ने कामलाई उचित मान्न किमार्थ सकिँदैन । राजनीतिक दललाई प्राध्यापकहरूले उदाहरण दिन सक्नुपर्दछ । पार्टीको निर्देशनमा संघका कार्यहरू अघि बढाइयो भने संघ रहनु र नरहनुको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले आफ्नै बीचबाट सहमतिको बाटो खोजेर प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघलाई आमप्राध्यापकहरूको आस्थाको केन्द्र बनाउन सबै जुट्न अति आवश्यक देखिएको छ । अधिवेशन गर्न नसक्नु र नहुनुलाई गर्व गर्नु भने कसैले पनि हुँदैन र सक्दैन । जिम्मेवारी बोकेकाहरूले कम्तीमा पनि लाज मान्नु चाहिँ पर्छ । लाज चाहिँ कहाँ जान्छ कुन्न नि !