कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन संशोधन विधेयक

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट बिहीबार स्वीकृत भएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन संशोधन विधेयकले लयर्स एकेडेमीको स्थापना तथा परिषद्लाई विश्वविद्यालयका आंगिक वा अन्य क्याम्पसको मापदण्ड निर्धारणको अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारणको अधिकार दिने, कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरण नियमन गर्ने, पक्षसँग लिने शुल्कको पारदर्शिता कायम गराउने, आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही लगायतका अधिकार प्रस्तावित छन् ।

विधेयकले कानुन व्यवसायीले कुनै संस्थाको कानुनी सल्लाहकारबाट अलग भएको कम्तीमा एक वर्षसम्म सो संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर तथा बहस पैरवी गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाबाट अलग भएको व्यक्तिका हकमा पनि संस्थाविरुद्ध मुद्दा र बहस पैरवीका लागि कम्तीमा एक वर्षकै समय तोकिएको छ ।

उक्त प्रस्ताव माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा), किरणबाबु श्रेष्ठ, मायाप्रसाद शर्मा, विष्णुकुमारी सापकोटा, कृष्णप्रसाद अधिकारी, तुलसाकुमारी दाहाल र सुमित्रा बिसीले प्रचलित ऐनलाई समयानुकूल बनाउन ल्याइएको सो विधेयकलाई गम्भीर अध्ययन र समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री चौरसियाले कानुन व्यवसायीले बारम्बार उठाउँदै आएको नेपाल कानुन प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने विषय विधेयकमा समेटिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रस्तुत विधेयकलाई समृद्ध बनाउने भूमिका खेल्न सबै सांसदसँग आग्रह गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि कम्तीमा २५ वर्ष पेसामा रहनुपर्ने मापदण्ड
संसद्मा दर्ता भएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ ले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि कम्तीमा २५ वर्ष पेसामा निरन्तर हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि हाल न्यूनतम १५ वर्ष पेसामा निरन्तर रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कानुन व्यवसायी परीक्षामा सामेल हुने सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिले अब परीक्षा सञ्चालनअघि नै सो विषयको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । त्यस्तो व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण भएमा प्रमाणपत्र परिषद्मै राख्ने र सेवाबाट अलग भएको प्रमाण पेस गरेमा प्रमाणपत्र हस्तान्तरणको व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्तअघि नै तोकिएको योग्यता नपुगेको प्रमाणित भएमा पनि प्रमाणपत्र रद्दको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति भविष्यमा कुनै सरकारी सेवा वा सार्वजनिक सेवाका लागि अयोग्य ठहरिए पनि प्रमाणपत्र रद्द हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । नैतिक पतन देखिने वा अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा पनि प्रमाणपत्र रद्दको प्रस्ताव छ ।

चार प्रकारको कारबाही
विधेयकले विभिन्न कसुरमा कानुन व्यवसायीलाई सचेत, नसिहत, प्रमाणपत्र निलम्बन तथा प्रमाणपत्र रद्द सम्मको कारबाही प्रस्ताव गरेको छ । व्यावसायिक प्रचारको विज्ञापन गरेमा, सञ्चार माध्यमबाट कसैलाई आक्षेप लगाउने तथा होच्याउने काम गरेमा, मुद्दाको पक्षहरूको तथ्य तथा जानकारीको गोपनीयता कायम नराखेमा, पारिश्रमिकको अभिलेख नराखेमा, बहस पैरवीका क्रममा परिषद्ले तोकेको पोसाक नलगाएमा सचेत गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै, हारजितका आधारमा पारिश्रमिक तय गरेमा, प्रचलनमा नरहेको कानुन उल्लेख गरी मुद्दा दायर गरेमा वा राय दिएमा नसिहतको प्रस्ताव गरिएको छ । सूचीकृत नभई कानुन व्यवसाय सञ्चालन गरेमा पनि नसिहतको व्यवस्था गरिएको छ ।

बढीमा ६ महिनासम्म प्रमाणपत्र निलम्बनको प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । पक्षको हित प्रतिकूल काम गरेमा, एक पक्षको कानुन व्यवसायी भई सोही विषयमा अर्को पक्षलाई कानुनी राय दिएमा प्रमाणपत्र निलम्बनको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै, मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी न्यायाधीश भेटेमा, मुद्दा प्राप्तिका लागि दलाल नियुक्त गरेमा पनि प्रमाणपत्र निलम्बनको प्रस्ताव गरिएको छ । औँठाछाप लगाई पक्षले दिएको कागज (लिफा) दुरुपयोग गरे, पक्षले दिएको सद्दे कागजलाई अर्को पक्षको मिलेमतोमा काम नलाग्ने बनाए, बदनियत राखी गलत परामर्श दिए प्रमाणपत्र रद्दको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । एकपटक प्रमाणपत्र निलम्बनमा परेको कानुन व्यवसायी पुनः प्रमाणपत्र निलम्बन हुने कार्य गरेमा पनि प्रमाणपत्र रद्दको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

बहस पैरवीका आधारमा कानुन व्यवसायीलाई डर धम्की दिए वा त्रास उत्पन्न गराउने कार्यलाई कसुर मानिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले शारीरिक, मानसिक यातना दिने कुनै कार्य गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्ष वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरेको छ । कसुर हेरेर दुवै सजायसमेत हुनसक्ने प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

लयर्स एकेडेमीको अवधारणा
विधेयकले कानुन व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान (लयर्स एकेडेमी) को अवधारणालाई पनि अघि बढाएको छ । कानुन व्यवसायीलाई प्रशिक्षण तथा तालिमका लागि एकेडेमी प्रस्तावित छ । एकेडेमी परिषद्कै कोषबाट सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

परिषद्को उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने एकेडेमीमा निर्वाचित पार्षद्, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिव, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य हुनेछन् । कानुन संकायको सहप्राध्यापक, कम्तीमा एक महिलासहित दुई अधिवक्ता र बार एसोसिएसनको महासचिव सदस्य रहने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।