काठमाडौं । सरकारले निजी दूरसञ्चार प्रदायक एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एनसेललाई यो सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले एनसेललाई नवीकरण दस्तुरबापतको २० अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिर्न दिने शर्तसहित मोबाइल नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
'एनसेलले नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउन पाउने गरी निर्णय भएको छ,' सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरूङले जानकारी दिनुभयो।
“एनसेललाई अनुमति पत्र नवीकरण वापतको शुल्क चार किस्तामा बुझाउन दिने निर्णय भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो किस्तादेखि अन्तिम किस्तासम्म बाँकी रहेको रकममा १० प्रतिशत ब्याजदर पनि बुझाउनुपर्नेछ ।”
यसअघि नेपाल टेलिकमलाई पनि नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिइएको थियो। सोही अनुसार एनसेललाई पनि दिइएको हो।
एनसेलले नवीकरण शुल्कवापत बीस अर्ब रूपैयाँमध्ये चार अर्ब रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रकम म्याद सकिनुअगावै किस्तामा तिर्ने सुविधा माग गर्दै आएको थियो।
एनसेलको सञ्चालन अनुमतिपत्रको म्याद भदौ १५ गते सकिन्छ। उसले गत वर्ष चैत १५ गते नै यो प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्
खारेजीको संघारमा एनसेलको लाइसेन्स !यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच