संकटमा बाढीपीडित विद्युत् आयोजना

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बाढीपीडित जलविद्युत्का माग छिटो सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आश्वासनमात्र दिएकाले पीडित आयोजना थप पीडामा पिल्सिनुपरेको भन्दै माग पूरा नगर्ने हो भने सक्दिन भनेर हात उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बाढी प्रभावित आयोजनाले फोटो भिडियोसहितका प्रमाण ल्याएर मन्त्रालयमा पेश गरे, मन्त्रालयले दुई-चार ठाउँ सिफारिस पनि ग¥यो तर राहत कसैले पाएनन्, कतैबाट केही पनि काम भएन, दुई वर्षअघिसम्म आयोजनाको मर्मतसम्भारमा भन्सार छुट पाउँथ्यौँ, अहिले त्यो व्यवस्था पनि अर्थ मन्त्रालयले हटाइदियो । यसले गर्दा धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् । उनीहरूले २८ प्रतिशत अतिरिक्त रकम स्पेयर पार्ट्समा खर्च गर्नुपरेपछि आयोजनाको वित्तीय अवस्था के हुन्छ ? बाढी प्रभावित आयोजना धेरै नै प्रभावित भएका छन् ।’

बाढीपीडित आयोजनाका विषयमात्र नभएर ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या लिएर मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूसम्म पटक-पटक निवेदन गर्दा पनि माग पूरा नभएको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । दैवीप्रकोप, विस्फोटक पदार्थ अभाव, रुस-युक्रेन युद्धका कारण आयातमा भएको अवरोध, वन तथा भूमिसँग सम्बन्धित समस्याका कारण तोकिएको समयमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना पूरा हुन नसकिरहेको भन्दै सबै आयोजनाको आरसिओडी अर्थात् व्यापारिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मितिको म्याद दुई वर्ष थप गर्न पटक–पटक सबै निकायमा पहल गर्दा पनि काम नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीले चार वर्षदेखि रोकिएका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाको पिपिए खुलाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजीको समस्या बढ्दै गएकाले सबै आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, वन र भूमि सुधारका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, २८ हजार पाँच सय मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउनुपर्ने र विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रले उठाइरहेका प्रश्नको उत्तर नखोजी विधेयक ल्याउन नहुनेलगायतका विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मन्त्री खड्काले इप्पानले उठाएका सबै विषयवस्तुमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर नै हालसम्म छलफलमै रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

मर्मतसम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा भन्सार छुट नदिएपछि एउटै आयोजना २९ प्रतिशत महँगो हुँदा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो । निःशुल्क विद्युत्को विषयमा पनि आफू गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले हाल विदेशी लगानीमा बनेका ठूला आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाइरहेको र साना आयोजनामा पनि सोही अभ्यासबारे छलफल चलिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उसै पनि विद्युत् आयोजनाको लागत उच्च छ, त्यसैमा फ्रि इनर्जीको कुरा सम्भव देखिँदैन ।’

ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढीपीडित आयोजनाले भन्सार छुटलगायतका सुविधा पाउने विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका कारण ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको दाबी गर्नुभयो । विगतमा आरसिओडीको म्याद थप गर्ने विषय आफूले नै सिफारिस गरेको भन्दै उक्त विषय सम्बोधन हुने आश्वासन दिनुभयो । सो अवसरमा वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीले जलविद्युत् आयोजनाहरू विस्फोटक पदार्थको अभाव, वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ, वित्तीय व्यवस्थापन भए पनि पैसा निकासा हुन नसकेका लगायतका कारण पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । सरकार पेनाल्टी लिएर धनी नहुने भन्दै आरसिओडीको म्याद थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक नै रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो ।