नेपाल फुड फोरम २०२४

काठमाडौं । खाद्य सुरक्षा, गुणस्तर नियन्त्रण, प्रविधि, नवप्रवर्तन र क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका चुनौती समाधानलगायतका उपाय खोज्ने उद्देश्यका साथ मंगलबारदेखि काठमाडौंमा नेपाल फुड फोरम २०२४ सुरु भएको छ । नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन(एफएओ)द्वारा संयुक्तरूपमा आयोजित फोरम उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिएको भन्दै कृषि खाद्य प्रणालीमा नाफामात्र नभएर सामाजिक रूपान्तरमा समेत जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । कृृषि क्षेत्रमा युवा आकर्षण गर्न सरकारले अनुकूल वातावरण बनाउने भन्दै उहाँले फुड फोरमले नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रको विकास, विस्तारका साथै नीतिगत सुधारमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी कम रहेको र सरकारले खाद्य र कृषिका लागि गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । हालको दशकमा जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । कृषि उत्पादनका लागि सामग्री उपलब्ध नरहेको र किसानले समयमा रासायनिक मल, बिउ नपाउने समस्या विगतदेखि नै रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘२०८१ देखि २०९१ सम्म राज्यले कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ र यसलाई सार्थक बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, कृषि मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल, सहसचिव सवनम शिवाकोटी, एफएओ नेपाल भुटान प्रमुख किम सिमिजु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायतले फोरमबाट प्राप्त निष्कर्ष कृषि क्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्ने बताएका थिए । स्वदेशी तथा विदेशी कृषि विज्ञ, खाद्य उद्यमी, व्यवसायीहरू, कृषि क्षेत्रका विद्यार्थी, नीति निर्माता सहभागी फोरममा खाद्य सुरक्षा, गुणस्तर नियन्त्रण, प्रविधि नवप्रवर्तन र क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका चुनौतीबारेमा व्यापक छलफल र बहस हुने आयोजकले जनाएको छ । फोरम बुधबारसम्म चल्ने कार्यक्रमस्थल याक एण्ड यति होटलमा विभिन्न कृषिजन्य उत्पादनका स्टल पनि प्रदर्शनीमा राखिएका छन् ।

एसएसएमइजहरूको गुनासो
नेपालका लघु, साना तथा मझौला कृषि उद्यमहरूले (एमएसएमइज)ले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधामा समस्या रहेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रले नेपाल बिउ तथा मल परियोजनासँग मिलेर आयोजना गरेको ‘नेपालमा लघु, साना तथा मझौला कृषि उद्यमहरूको स्थिति, अवसर र चुनौती विषयक राष्ट्रिय कार्यशालाका वक्ताहरूले लघु तथा घरेलु कृषि उद्यमले सरकारबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गरेका हुन् । बिउ तथा मल परियोजनाका परामर्शदाता सचिन श्रेष्ठले कोरोनालगायतका समस्याका कारण कृषिमा आधारित साना उद्यममा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । कोरोना, रुस-युक्रेन युद्ध र त्यसलगत्तैको आर्थिक मन्दीले उद्यम व्यवसाय असहज बन्दै गएको भन्दै उहाँले यस्तो अवस्थामा लघु, साना तथा मझौला कृषि उद्यमहरूलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सफल पार्टनर्सका वित्त विज्ञ सविन नेपालले एमएसएमइजहरू अर्थतन्त्रको इन्जिन भए पनि सोही क्षेत्र उपेक्षित रहेको बताउनुभयो ।

कृषि सम्बद्ध एमएसएमइजहरूले बैंकबाट कर्जा लिन चाहे पनि उनीहरूले बनाएका व्यावसायिक योजनामा बैंकहरूले ऋण लगानी गर्न आनाकानी गर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो । नेपालले भन्नुभयो, ‘एमएसएमइजहरूको अर्को मुख्य समस्या जग्गा धितोको पनि देखिएको छ, व्यावसायिक योजना कमजोर छ भनेर बैंकले व्यावसायिक योजनाका आधारमा ऋण लगानी गर्दैनन्, जग्गा धितो राख्न पनि कागजी प्रक्रिया यति लामो र झन्झटिलो छ कि कृषकले पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन, बरु केही हदसम्म लघुवित्तबाट निम्न आय भएकाहरू लाभान्वित भएका छन् ।’ कृषि उद्यम केन्द्रका व्यवसाय विकास विज्ञ भीमबहादुर विष्टले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन नै एकापसमा बाझिएकाले व्यवसाय वा उद्यम दर्ताको प्रक्रिया र दर्तामा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दर्ता प्रक्रिया र दर्ता गर्नुपर्ने निकाय धेरै हुँदा पनि समस्या भएको छ, दोहोरो कर तिर्नुपर्ने, त्यसमा पनि करबारे किसानलाई थाहै नहुने समस्या छ । सरकारले यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’ सहज परियोजनाकी टिम लिडर रीमा श्रेष्ठले बजारको पहुँच, वित्तीय पहुँच र मेसिन औजार मर्मतमा किसानले समस्या झेल्नुपरिरहेको बताउनुभयो । किसान स्वयंमा पनि डिजिटल साक्षरताको कमी हुँदा र मार्केटिङ, ब्राण्डिङ र डिजिटलाइजेसनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको चेतना नहुँदा कृषि आधुनिक हुन नसकिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्रकुमार जोशीले पनि साना, लघु तथा मझौला कृषि एमएसएमइजहरूले व्यावसायिक योजनाका आधारमा ऋण पाउने प्रावधान हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल बिउ तथा मल परियोजनाका व्यवसाय विकास प्रबन्धक डा. नारायणप्रसाद खनालले कोरोना, रुस–युक्रेन युद्धले सप्लाइ चेनमा प्रभाव पार्दा नेपालका कृषि सम्बद्ध एमएसएमइज प्रभावित हुन पुगेको बताउनुभयो ।

कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डी.बी. बस्नेतले देशका सबै तहका सरकारबीच कृषिको व्यावसायीकरण र यसलाई उद्योगसँग जोड्ने विषयमा समान धारणा र नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले एउटा ऋण लिँदा २०औँ ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र भारी बराबर कागजात जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो भने महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको कृषि अझै पनि निर्वाहमुखीकै अवस्थामा रहेको भन्दै व्यावसायीकरणमा जोड दिनुभयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि उपजको आयात शून्य गरी निर्यात बढाउने लक्ष्यका साथ ‘कृषिमा लगानी दशक’को घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।