उपसभामुखलाई हटाउने सत्तारूढ दलको तयारी

काठमाडौं । सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएका छन् । ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ भन्दै उपसभामुख रानालाई राजीनामा दिन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले दबाब दिएका हुन् । रानाले उपसभामुखको हैसियतले पाँचजना नेपालीलाई अमेरिका लैजान दूतावासलाई पत्राचार गरेको विषय केही समयअघि विवादित भएको थियो । आफूसहित ६ जनालाई भिसा अन्तर्वार्ता समय मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएपछि उहाँमाथि ‘आचरण’को प्रश्न उठेको थियो । यो विषयमा केही समयअघि नै संसद्मा उठे पनि सत्ता समीकरण परिवर्तनका कारण ओझेलमा परेको थियो । सोही विषयलाई लिएर अहिले सत्तापक्षका नेताहरूले संसद्मै उपसभामुखको राजीनामा मागेका हुन् । अहिले सत्ता समीकरणमा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छन् । सत्ता पक्षले उपसभामुखको राजीनामा मागिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने कडा प्रतिवाद गरेका छन् । सत्तापक्षले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उपसभामुख राना मगर रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो । उपसभामुख भएपछि उहाँले दलसँगको आबद्धता छाड्नुभएको थियो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । यीमध्ये अहिले कांग्रेसबाट कोही छैनन् । उपसभामुख रानालाई हटाएर संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको पनि उपस्थिति बनाउने सत्ता पक्षको तयारी छ । विपक्षी दलहरूले संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्षको बहुमत पु¥याउने नाममा हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । सोमबार अपराहृन बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको शीर्ष नेता उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख रानाविरुद्ध प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र नेपाली कांग्रेसको साझा प्रस्ताव भन्दै रानालाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । संवैधानिक परिषद्को निर्णय ‘कम्फर्टेबल’ हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको उक्त प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दल सहमत रहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । आइतबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच यसबारे छलफल भएको बताइएको छ । सत्तारूढ दलहरूले पदीय आचरणको विवादमा पर्नुभएकी उपसभामुख इन्दिरालाई पद छोडेर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । सुरुमा पद छाड्नका लागि आग्रह गर्ने तर, नमानेको अवस्थामा पदीय आचरणको अनुकूल काम नगरेको भन्ने महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने सत्ता पक्षको तयारी छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेनको ६७औँ सत्र २०७९ साल फागुन २२ देखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो । त्यही कार्यक्रममा भाग लिन जान लाग्नुभएकी उपसभामुखले महिला अधिकारको अभियानसँग असम्बन्धित चार पुरुष र एक महिलालाई आफूसँग लाने प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको थियो । आफूसँगै ६ जना यो कार्यक्रममा जान लागेको भन्दै उहाँले भिसाको अन्तर्वार्ता छिटो गरिदिन अमेरिकी दूतावासलाई उपसभामुखको लेटरप्याड प्रयोग गरेर पत्र लेख्नुभएको थियो । जबकि, संसद्का पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत परराष्ट्रय मन्त्रालयले गर्छ । तर, अनधिकृत व्यक्तिको भिसा प्रक्रिया अघि बढाएकाले उपसभामुख आफैँले पत्र लेख्नुभएको थियो । उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुअघि रानामगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद हुनुहुन्थ्यो । तर, यस विषयलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत गुपचुप राखेको थियो ।

उपसभामुखले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ : एमाले
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले पदबाट राजीनामा दिन उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई आग्रह गरेको छ । एमालेका सांसद एवं पूर्व–सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको हो । आफूमाथि पदीय आचरणको प्रश्न उठेपछि त्यसलाई गलत प्रमाणित गर्न पनि उहाँले मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त हुने बास्कोटाको सुझाव थियो । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बास्कोटाले आफूले पनि सञ्चारमन्त्री हुँदा ७० करोड भिडियो प्रकरणबारे प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिएर लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन योगदान दिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, संसद्को उपसभामुखको विषयमा खासगरी बालबालिकाहरू अथवा अन्य देशमा जोडिएका कैयौँ मान्छेहरूको सन्दर्भमा अमेरिका पठाउने प्रकरणमा उहाँको बारेमा प्रश्न उठ्यो । मेरो सामान्य सुझाव छ उपसभामुखज्यूलाई, जब यत्रो प्रश्न उठेर सदनमा पटक-पटक कुरा उठिसक्यो,राजीनामा दिनुस् । यहाँ कैयौँ दृष्टान्तहरू छन् । जसमध्ये म पनि एउटा हुँ । एउटा प्रश्न उठिसकेपछि मैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको थिएँ ।’ एमालेकै सांसद पदम गिरीले संसद्को गरिमालाई बचाउनका लागि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘उपसभामुखले यो संसद्को गरिमालाई बचाउनका निम्ति पनि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्दा यो संसद्को गरिमा उँचो हुन्छ । सिंगो संसद्को मर्यादाको निम्ति उहाँले यो कदम चाल्नुपर्छ ।’ एमालेकै सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले उपसभामुखको विषयमा उठेको प्रश्न गम्भीर रहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘सदनभित्र र बाहिर उपसभामुखको कुरा उठिरहेको छ । नैतिकताको कुरा उठेको छ । पदीय मर्यादाको कुरा उठेको छ । मानव तस्करीसँग सम्बन्धित कुरा उठेको छ । उपसभामुख जस्तो व्यक्तिको बारेमा प्रश्न उठ्दा उपसभामुखले मार्गप्रशस्त गर्न अथवा राजीनामा गर्नका निम्ति म जोडदार माग गर्दछु ।’

प्रतिवाद गर्ने माओवादी र रास्वपाको चेतावनी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि आचरण विरुद्धको प्रस्ताव ल्याएर लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्न सत्तारूढ दलहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आकस्मिक समय मागेर बोल्नुभएका प्रमुख सचेतक परियारले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुग्ने भएपछि उपसभामुख रानामाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘उपसभामुखमाथि महाभियोग प्रस्ताव लोकतन्त्रका लागि अमान्य छ । संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्नुस्, लोकतन्त्रलाई यसरी मासिन्छ भने जनता सडकमा उत्रिनेछन् । स्मरण रहोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा पद गुमाउला तर लोकतन्त्रका लागि सधैँ लड्नेछ । एक वर्ष तपाईंले जित्नुहोला, दुई वर्ष तपाईंले जित्नुहोला । तपाईंहरू आफैँले खनेको खाल्डोमा आफैँ पर्नुहुने छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पदीय आचरणको विवादमा परेकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई सत्तारूढ दलले पदबाट हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । सत्तारूढ दलले रानालाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि उपसभामुख हटाउन खोजेको भन्दै माओवादी सचिव एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा बैठकमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘उपसभामुखज्यूले सदनको कुनै पनि सदस्यको स्वीकृति लिएर भिसा प्राप्त गर्ने होइन । योभन्दा पहिले गएकाहरूले के के गर्नुभयो ? त्यो पनि हिसाब किताब गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । उहाँलाई नैतिकताको प्रश्न उठाएर ह्युमिलेसन गर्न खोज्ने ? म उपसभामुखलाई भन्न चाहन्छु, हामी छौँ तपाईंको साथमा । हामी प्रतिवाद गर्छौं । ढुक्क हुनुहोला ।’ सामाजिक सेवाबाट आएकी उपसभामुख रानालाई सत्तारूढ दलको दुईतिहाइको बलले हटाउन खोज्नु दुःखद भएको उहाँको टिप्पणी छ ।

उपसभामुखबारे धारणा बनाउन कांग्रेसले बोलायो पदाधिकारी बैठक
नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख रानाबारे पार्टीको धारणा बनाउन पदाधिकारी र पूर्व-पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको छ । बुधबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा बैठक बोलाउनुभएको हो । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे छलफल भएको थियो । देउवाले सोही विषयमा पार्टीका नेताहरूको धारणा बुझ्न बैठक बोलाउनुभएको बताइएको छ ।

उपसभामुख हटाउन सत्तारूढ दलसँग पर्याप्त संख्या
संविधानले सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था धारा ९१ को उपधारा ६ मा गरेको छ । उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने तीनवटा कारण खुलाइएको छ । निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, निजले लिखित राजीनामा दिएमा र निजले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख र उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । सत्ता गठबन्धनले संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को खण्ड (ग) अनुसार उपसभामुख रानालाई हटाउन चाहेको प्रष्ट देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि सभामुख वा उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्थालाई समेटिएको छ । नियमावलीको परिच्छेद २३ मा सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सभामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुनेगरी दिन र समय तोकिने व्यवस्था उपनियम २ ले गरेको छ । यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुने व्यवस्था उपनियम ४ मा छ । प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सभाका सदस्यले दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा मत प्रकट गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभामा अहिले सत्ता गठबन्धनसँग दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले पनि उपसभामुख हटाउने विषयमा गठबन्धन घटक सहमत भएमा सहजै हटाउन सकिने अवस्था छ । प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका ८८, नेकपा एमालेका ७९, जसपाका सात, जनमत पार्टीका ६, लोसपा नेपालका चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसद छन् । सत्ता गठबन्धनका यी सबै दलको कुल सांसद संख्या १८८ हुन्छ । जबकि प्रतिनिधि सभाको कुल सदस्यकै दुई तिहाइका लागि जम्मा १८४ सांसदको समर्थन भए पुग्छ । प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।