युवा, विप्रेषण र नेपाली समाज

सन् १८१६ मा तत्कालीन भारत, नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा गरिएको सुगौली सन्धिले नेपाललाई मेची-महाकाली हिमाल, दशगजाभित्रको भौगोलिक राजनीतिक सिमानाभित्रको भूगोल र मानिसहरू भनेर राजनीतिक रूपमा विश्व सामु चित्रित गरिदिएको हो । नेपालको हालको विप्रेषणको कथा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायती पक्षबाट लडेर बाँच्न सफल भई मुलुक फर्किएका केही हजार दाजुभाइले ल्याएको रुपैयाँबाट सुरु भएको हो । पहिलो विश्वयुद्धबाट फर्किएका नेपाली दाजुभाइहरूले भित्र्याएको रकम भने १३ करोड भएको उल्लेख गरिएको छ । यो रकम नै शायद संस्थागत हिसाबमा नेपालको हकमा भित्रिएको पहिलो सर्वाधिक रकमको विप्रेषण हो ।

नेपालीहरूको अग्र्यानिक जीवनशैली र युद्धकौशलले विश्वमा कमाएको ख्यातिको कारण बेलायती तथा भारतीय सेना सेवामा प्रवेश दिलाएको थियो । सो कुरा आजपर्यन्त कायमै छ । सो शृंखला आजका दिनपर्यन्त पनि चलिरहेको भए तापनि विप्रेषणको क्षेत्र र देशहरूमा विविधता चाहिँ निकै बढेर गएको पाइन्छ । समान्यतया युवा अवस्थाको उमेर १८ वर्ष पूरा भएको र ४५ वर्षभन्दा कमलाई बुझिन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनले नेपालको हकमा ६० वर्षसम्म उत्पादनमूलक काम गर्न दिने हैसियत प्रदान गरेको छ । अझ विद्यालयहरू र विश्वविद्यालयमा त काम गर्ने उमेरलाई क्रमशः ६० र ६३ वर्ष कायम गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री विगत एकमहिनादेखि महानगरको मेयरसँग वाकयुद्धमा देखिनुभएको छ । यो बालुवाटारको कुर्सीको सीमाभित्र पर्ने विषयवस्तु हो र प्रधानमन्त्रीज्यू ? यसका लागि अन्य निकाय पनि त होलान नि ! महानगरको मेयरभन्द हजुरको कद तथा मानसम्मान अली ओजिलो होइन र ?

अध्ययन अनुसन्धानात्मक लगायत काम गर्नू/गराउनुपर्ने भएकाले पनि अनुभव प्राज्ञिक रूपमा स्वस्थ्य एवं अनुभवी व्यक्ति संस्थामा आवश्यक पर्ने भएकाले यसो गरिएको हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो ६५ वर्ष कायम गरिएको छ । कुनै पनि मुलुकको सबै किसिमको विकास संवृद्धि तथा उन्नतिका लागि पहिलो शर्त भनेको उपलब्ध मानव स्रोतसाधन हो । यसमा उमेर समूह र काम गर्नसक्ने समूहले पनि महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ । स्कुल उमेरका र ६०/६५ कटेका मानिसहरूको बाहुल्य भएको अवस्थामा विकास निर्माणका काम गर्न/गराउन कठिनमात्र नभएर असम्भव पनि हुने गर्दछ ।

यसैले विश्वभरमा युवा जनशक्तिको माग कहिल्यै कम भएको छैन, चाहे त्यो सामरिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लगि नै किन नहोस् तर हाम्रो हकमा मुलुकमा भएका सबै युवा जनशक्तिहरूको वैदेशिक रोजगार शिक्षा वा अन्य विविध कारणबस विदेश पठाएर भित्रिएको विप्रेषणको माध्यमद्वारा मुलुक चलाइराख्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको अवस्था छ । आजभोलि मुलुकको कार्यकारी निकायमा बसेका मन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीहरूको बोली, व्यवहार र काम गराइ निकै रोचक हुने गरेको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफूले दुई-दुई पटक मिर्गौला फेरेर पनि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको कुरा निकै गौरवका साथ मिडियामा प्रस्तुत भइरहनु भएको देखिन्छ भने अर्का बहालवाला मन्त्री तिजको जमघटमा मस्त नाचिरहनुभएको मिडियाहरूले कभर गरिरहेका छन् । कार्यकारी पदहरूमा आसीन व्यक्तिका व्यक्तिगत कामहरूमा टिप्पणी गर्ने मनसाय होइन । तर, मुलकुका कार्यकारीहरूका लागि आजको विषम परिवेश यी र यस्तै कामहरूका लागि आमजनताले निर्वाचित गराएर पठाएको हो त ?

जनतालाई सधैं मुर्ख नै ठान्ने हो त ? जनताको संयमताको बाँध फुट्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्दैन नेताहरूले । प्रधानमन्त्री विगत एक महिनादेखि महानगरको मेयरसँग वाकयुद्धमा देखिनुभएको छ । यो बालुवाटारको कुर्सीको सीमाभित्र पर्ने विषयवस्तु हो र प्रधानमन्त्रीज्यू ? यसका लागि अन्य निकायहरू पनि त होलान नि । महानगरको मेयरभन्द हजुरको कद तथा मानसम्मान अलि ओजिलो होइन र ? मुलुकका जल्दाबल्दा विषयवस्तुमध्ये युवाहरूको निरन्तरको विदेश पलायान अब निकै पेचिलो बनिसकेको छ । सरकारमा बस्नेहरूले आफ्नो बल, बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म नीतिगत सुधार तथा विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा उपयुक्त वातवारणको सिर्जना गरी यो क्रमलाई कम नगरी सुखै छैन ।

यसका लागि समय दिनुपर्नेमा निर्वाचित सांसद तथा कार्यकारीमा बसेकाहरू अनुत्पादक तथा अनावश्यक कुराहरूमा समयको वर्वादीमा नै लागिरहनु हामी सबैका लागि निकै चिन्ताजनक विषय हो । एकातिर जन्मदर निकै कम भइसकेको छ । अर्कोतिर प्रजनन् क्षमतामा अकल्पनीय कमी भएको छ । साथै विवाहको उमेरमा ढिलाइका कारण र ज्येष्ठ नागरिकको संख्या निरन्तरले बढिरहेको कारण पनि अबको १०/१५ वर्षभित्रमा मुलुकमा विद्यमान संस्था तथा संरचनाहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक मानवीय स्रोतको अभाव नहोला भन्न सकिँदैन । यसका लागि युवाहरूको मुलुकमै बस्ने वातावरणको निर्माणमा सरकारी उदासीनता अहिलेको सबैभन्दा मन दुख्ने विषयवस्तु हो ।
पहिलो विश्वयुद्दको विभिषिकाबाट बाँच्न सफल नेपाली दाजुभाइले ल्यायको रकमपश्चात शायद पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा यसको रकम सबैभन्दा उच्च आँकडामा भित्रिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपाल भित्रिएको विप्रेषणको कूल रकम १४४५ अर्ब ३० करोड औपचारिक स्रोतबाट आएको र बाँकी २/३ खर्बजति अनौपचारिक स्रोतबाट भित्रिएको थियो भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेहरूले नै स्वीकार गरिरहेका छन् ।

विप्रेषणको रकमभन्दा पनि यसको सदुपयोग तथा दुरुपयोगको मुद्दा सबैभन्दा पेचिलो विषयवस्तु हो । १६/१७ खर्बको विप्रेषणको प्रयोजन पूर्वाधार औद्योगिक एवं मानव संशासनको विकास जस्ता दीर्घकालीन तर उपयोगी कामहरूमा लगाउने कुरामा सरकार आजका दिनसम्म असफल भएको हो । विदेशबाट भित्रिएको रकमले गरिबीको आँकडा घट्यो भन्ने कुराबाहेक सरकारले रचनात्मक काम खासै केही गर्न सकेको छैन ।

युवा पलायनको कथा नेपालजस्तो र गरिब मुलुकको होइन । हाम्रो जिडिपी र हामीले प्रदान गर्ने पारितोषिक जस्ता विषयवस्तु हुन् । विगत दुई दशकमा समान्य श्रमिकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकमा विश्वको धनी मुलुकहरूमा मात्र नभएर नजिकैका भारत तथा चीनमा अप्रत्याशित बढोत्तरी भएको छ । हाम्रो हकमा भने अझ ऋणात्मक अवस्था देखिन्छ । युवाहरू बसाइमात्र सरेका छैनन् । कतिपय स्थानहरूमा रिभर्स माइग्रेसन पनि भएको छ । जस्तो भारतको बैंलोर र हैदरावादमा धेरै नयाँ प्रविधिसँग परिचित नयाँ विज्ञहरू रिभर्स माइग्रेसन गरेका छन् । त्यस्तै चीनका धेरै वैज्ञानिक सन् २००० पछि मुलुक फर्किएर ठूलो योगदान गरेका छन् ।

नेपालमा एउटा डाक्टरले पेइङमा एमडीसम्म अध्ययनका लागि लगभग १ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । अनि उसले बल्लतल्ल एक लाखको जागिरको लागि पनि निकै मिहिनेत पहुँच तथा चाकरी गर्नुपर्छ । अनि के भन्छौँ भने हाम्रो जिडिपीको वृद्धिदर कम छ र कम स्यालरी दिन्छौं । अब पनि यस्ता तर्कले युवा पलायन रोक्न सकिएला त ? अर्थतन्त्रको यो अवस्था कसले निर्माण गरेको हो ? मुलुकको बागडोर हाँक्ने स्थानमा यिनै मूलधारका राजनीतिक दलहरूको नै दबदबा छ । विगत तीनदशकभन्दा माथिको समयमा यिनीहरूले नै मुलुक चलाइरहेका छन् भने स्वाभाविक रूपमा यसबीचमा भएका वा विकास भएका सबै गुण दोष दुवैको स्वामित्व ग्रहण पनि त गर्नैपर्ने हुन्छ । अप्राविधिक पनि अवस्था उस्तै छ ।

युवा जनशक्तिको पलायन वा वैदाशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको ठूलो रकमको सदुपयोग वा दुरुपयोगको सवालले पनि अबका दिनहरूमा निकै स्थान पाउन थालेको छ । झण्डै वार्षिक बजेटभन्दा माथिल्लो रकम यो माध्यमबाट भित्रिन्छ । मुख्य स्रोत भनेको गल्फ र मलेशियालगायत मुलुक नै हुन् ।

सरकारी अधिकृतस्तरको कर्मचारीले अनियमितता नगर्ने हो भने काठमाडौंमात्र नभएर कहिँकतै पनि आफ्नो परिवार धान्न सक्दैन । शिक्षकले बिहानदेखि साँझसम्म हेलमेट शिक्षक नहुने हो भने साँझमा घर नगए हुन्छ । तल्ला तहका सुरक्षाकर्मीहरूको कथाव्यथा अझ दयनीय छ । निजी क्षेत्रको कुरा गरी साध्य छैन । अधिकांश निजी संस्था रहेका र यिनमा संस्थागत विकास तथा नियमकानुनको पालना निकै कम छ । अबको राजनीति र राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक विषयवस्तुहरूको मुख्य अंश संरचनात्मक परिवर्तन जसले समग्र आर्थिक तथा व्यावसायिक जगतको उत्थान तथा समाजको बहुसंख्यक मानिसहरूको जीवन पद्धतिमा गुणात्मक फट्को मार्न सफल हुने बाटोमा हुनुपर्ने हुन्छ ।

युवा जनशक्तिको पलायन वा वैदाशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको ठूलो रकमको सदुपयोग वा दुरुपयोगको सवालले पनि अबका दिनहरूमा निकै स्थान पाउन थालेको छ । झण्डै वार्षिक बजेटभन्दा माथिल्लो रकम यो माध्यमबाट भित्रिन्छ । मुख्य स्रोतहरू भनेको गल्फ र मलेशियालगायत मुलुक नै हुन् । यसको अलावा अमेरिका अष्ट्रेलिया जापान कोरियालगायत मुलुक पनि यस सूचीमा नपर्ने होइनन् तर जुन स्केल र परिमाणमा गल्फ मुलुकहरूबाट भित्रिन्छ त्यो स्केलमा विकसित मुलुकहरूबाट विप्रेषण आउँदैन । यसरी भित्रिने रकमको सदुपयोगको नीति कार्यक्रम तथा कार्यान्वयनमा व्यक्तिभन्दा पनि राज्य पूर्ण जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्ने हुन्छ । यदि मुलुकभित्र नै लगानी एवं प्रतिफलको आशा जगाउन सकेमा युवा जनशक्तिको पलायन धेरैहदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।

सस्तो श्रमको उपयोग मुलुकभित्र गर्न सकेमा सीप र दक्षतामा मात्र निखारपन नभई उत्पादन तथा वृद्धिमा पनि अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्न सकिन्छ तर राज्यको नीति उत्पादन वृद्धि हुने किसिमको हुनुपर्दछ नकि आयतमा रमाउने । राज्यले उपयुक्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने र उपयुक्त वातावरणको सिर्जाना गर्न सकेमा कर्पोरेट्सले उत्पादनमुखी धरैभन्दा धेरै उद्योग कलकाखाना चलाउने हो । सकेसम्म धेरै कर तिर्ने हो । यसरी करको माध्यमले राज्यको आर्थिक सामथ्र्य दह्रो भएपछि नागरिकहरूको सुरक्षा मुलुकको सार्वभौमिकता र विदेशमा आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्ने हो ।

साथै जो नागरिक स्रोतसाधन र जीवनचर्याबाट विमुख छ उसलाई राज्यले व्यवस्था गर्ने हो । नेपाली समाजमा विद्यमान एउटा तप्काले ठूलाठूला स्वरमा भाषण गरेको जस्तो व्यावसायिक कलकारखाना आजको दिनमा राज्यले सञ्चालन गर्न सक्दैन । अनि मात्र मुलुक र युवाजनशक्तिको बीचमा समुधुर सम्बन्ध स्थिपित हुन सक्छ । युवाहरूको पलायनबाट प्राप्त विप्रेषण सयौं गुणा धेरै भए पनि यसको सही एवं उत्पादनमूलक प्रयोगविना समाज र मुलुकले फट्को मार्न कदापि सक्दैन ।