निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी माग

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भुक्तानी अभावमा मुलुकको निर्माण उद्योग जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्काल भुक्तानीका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले चाडबाडको मुखमा समेत व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा हजारौं व्यवसायी र आश्रित लाखौं मजदुरको बिचल्ली हुने अवस्था रहेको जनाएको छ । विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताललगायतका आयोजनाको निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४५ अर्ब रहेको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले दाबी गर्नुभएको छ ।

चाडबाडको मुखमा समेत व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा हजारौं व्यवसायी र आश्रित लाखौं मजदुरको बिचल्ली हुने अवस्था रहेको महासंघले जनाएको छ ।

राज्यबाट निर्माण व्यवसायीलाई चालु आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानीसमेत चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानी समस्याले पुनः जटिल रूप लिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । विगत दुर्ई वर्षदेखि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापत व्यवसायीले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम तत्काल निकास हुने भनी प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतले पटक-पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष रवि सिंहको गुनासो थियो ।

उहाँले सरकारी रवैयाका कारण राज्यमाथिको निर्माण व्यवसायीको भरोसा नै टुट्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल बिनाबजेटका टेण्डर आहृवान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको बताउनुभयो । यसरी समयमा भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीले बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत बुझाउन नसकी समग्रमा निर्माण आपूर्ति चक्र नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग नै बन्द हुने भयावह स्थिति रहेको महासंघको भनाइ छ । भुक्तानी नपाएर आक्रान्त व्यवसायीले स्वतःस्फूर्तरूपमै राजमार्गमा निर्माण उपकरणसहित धर्ना दिने, नियोक्तासँग मुठभेड गर्ने जस्ता अप्रिय घटना हुन थालेको महासंघले जनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले हचुवामा आयोजना ल्याउँदा निर्माण उद्योगमा समस्या थपिँदै गएको महासंघ अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।

राज्यले टेण्डर निकालिसकेपछि त्यसमा सहभागी हुने दायित्व निर्माण व्यवसायीको भएको भन्दै उहाँले त्यस्ता आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताको जिम्मा राज्यकै हुने बताउनुभयो । राज्यसँग अहिले छ खर्बभन्दा बढीका आयोजना भए पनि स्रोत सुनिश्चितता नभएको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, ‘एकातर्फ नियोक्ताले भुक्तानी दिन नसक्ने, साइट उपलब्ध नगराउने र अर्कोतर्फ सोही ठेक्कालाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको ‘निर्मम’ व्यवहार देखिएको छ ।’ सरकारी निकायको समन्वय अभाव तथा कार्यसम्पादनमा हुने कमी कमजोरीकै कारण परियोजना रुग्ण भई निर्माण व्यवसायीमात्र प्रताडित हुने परिपाटीले निर्माण उद्योग आक्रान्त भएको दाबी गरिएको छ ।

राज्यले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तान गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धित आयोजनालाई रुग्ण आयोजनामा समावेश गरी सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम त्यस्ता आयोजनालाई सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्दै फरफारकको व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघले आफ्ना पछिल्ला माग समेट्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको र अब पनि माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको चेतावनीसमेत दिएको छ । म्याद थप व्यवसायीका कारण नभई राज्यकै कारण हुने भन्दै अध्यक्ष सिंहले म्याद थप हुँदा निर्माण व्यवसायीमाथि नै आर्थिक व्ययभार बढ्ने दाबी गर्नुभयो ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी) ले भुक्तानी समस्याले विकराल रूप लिइसकेकाले समस्या समाधान हुने गरी ठोस पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो भने महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’ ले सरकार निर्माण व्यवसायीलाई भुलभुलैयामा राखी आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुँदै गएको आरोप लगाउनुभयो । महासंघका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले मुलुकमा दुर्ई ठूला मुख्य दलको संलग्नतामा सरकार बन्दासमेत निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान नहुनु विडम्बना भएको बताउनुभयो । व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव परेको उहाँको भनाइ थियो ।