चाडपर्वमा जोखिमपूर्ण यात्रा

आज दशैँको चौथो दिन भइसकेको छ । अबको चार दिनपछि अझै मुख्य रूपमा दशैँ पर्वले प्रवेश गर्नेछ । अर्थात् दशैँको महत्वपूर्ण दिन फूलपातीले प्रवेश गर्नेछ । फूलपाती दशैँको प्रवेश भएको झल्को दिने मुख्य दिन हो । दशैँ महान् चाड भएका कारण देश विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरू यो चाड मनाउन भनेर आउने गर्छन् तर वर्तमानको प्रतिकूल वातावरणले गर्दा त्यसरी आएका मानिसहरू आ-आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नसक्ने अवस्था छैन । हालैको अविरल वर्षाले चौतर्फी क्षति गर्‍यो । सबैभन्दा बढी प्रहार त राजधानी उपत्यका र यसका वरिपरिका जिल्लाहरूमै परेको थियो । उपत्यकाभित्रकै ललितपुर जिल्लामा भएको मानवीय क्षति जम्मा क्षतिको आधा जस्तो हुन पुग्यो ।

पानी रोकिएको केही दिनपछि फेरि मौसम प्रतिकूल हुने भनेर मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको थियो । अहिले पनि मौसम बिग्रिरहेकै छ । असोज ११ र १२ गतेको वर्षाले राजधानी उपत्यका भित्रिने सडकहरूमा पनि नराम्ररी क्षति पुर्‍यायो र विभिन्न नदीका पुलहरू पनि बगायो । जसले गर्दा अझैसम्म पनि उपत्यकामा आउजाउ गर्न सहज अवस्था बन्न सकेको छैन । पूर्वी नेपालबाट राजधानी आउजाउ गर्ने सबैभन्दा सजिलो र छोटो बाटो बर्दिवास बनेपाको बीपी हाइवे खुल्न सकेको छैन । सरकारले केही सडकहरू सुचारु गरेको छ तर ती पहिलेकै जसरीस्तरीय ढंगले सञ्चालनमा आउने होइनन् ।

बाटामा थुप्रिएको हिलो, लेदो, दलदल हटाएर, गेग्य्रानहरू पन्साएर, भत्केका सडकहरूलाई अस्थायी रूपमा मर्मत गरेर र बगेका पुलहरूका ठाउँमा अस्थायी रूपमा समाधान निकालेर यातायात सुचारु गर्न खोजेको हो । त्यस कारण पूर्णरूपमा सम्पूर्ण सडकहरू पहिलेकै जसरी सुचारु हुन यस पटकको दशैँमा सम्भव छैन । प्रकृतिमाथि कसैले पनि विजय गर्न सक्दैन । सरकारले पनि सक्दैन । त्यसकारण सरकारको भर परेर यात्रा गर्नु आफैंलाई धोका दिनु समान हुन आउँछ । सरकारले जनतालाई ढाडस दिने हो र सबै ठाउँमा दैवी शक्ति नै पाए जसरी उद्धार गर्न जान सक्दैन । सेना र प्रहरीले पनि जस्तो अवस्थामा पनि उद्धार गर्न सक्छन् भन्ने होइन ।

उनीहरूमा पनि त्यस्तो चामत्कारिक दैवी शक्ति निहित रहेको हुँदैन । सकेसम्म प्रयास गर्ने हुन् । बग्दै गरेका मानिसलाई भेलबाट निकाल्ने चाणिकलाल तामाङहरू पनि सबै ठाउँमा पुगेका हुन्छन् भन्ने छैन । लामो दूरीको यात्रा भनेको त्यसै पनि सहज हुँदैन । मौसम अनुकूल भएको अन्य सहज अवस्थामा पनि यात्रा भनेपछि केही जोखिम त हुन्छ नै । बर्खाको बेलाको यात्रा त्यसभन्दा जोखिमपूर्ण हुन्छ र यस्तो भयग्रस्त अवस्थामा त अझै दशपटक सोचेरमात्र यात्रा थाल्नुपर्ने हुन्छ । दशैँ वर्षैपिच्छे आउँछ । अहिले मनाउन पाइएन भने अर्को वर्ष मनाउन पाइन्छ तर यस पटकको जस्तो प्राकृतिक दूरावस्था भने ४० वर्षपछि आएको हो भन्ने अभिलेखहरूबाट देखिएको छ ।

मानिसका लागि जीउज्यानभन्दा ठूलो कुरा संसारमा अरू केही पनि छैन । जीउ रहृयो भनेमात्र घ्यू खान पाइन्छ भन्ने उखान छ । त्यसकारण दशैँलाई नै सर्वोपरी ठानेर जुनै हालतमा पनि घर जाने र भव्यतापूर्वक चाडपर्व मनाउने योजना बनाउनु बुद्धिमानी सोच हुन सक्दैन । त्यसै सरकारले अहिलेको प्राकृतिक विपत्तिका बेला राम्रो गर्न सकेन भनेर आलोचना भइरहेको छ । अब चाहिँ जे जस्तो अवस्था आइपरे पनि सरकारले समाधान गर्छ भन्नु अन्यथा हुनजान्छ । सरकारले केही बाटाहरू सुचारु गरिदिएको छ तर उपत्यकाका तीन जिल्लासहित यस वरिपरिका १४ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न लागेको अवस्था छ । सरकारले विशेष परिस्थितिमा मात्र यस्तो घोषणा गर्ने गर्छ ।

यस प्रकारको तयारीले गर्दा यी जिल्लाहरूको अवस्था हालैको वर्षाले ज्यादै बिग्रन गएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिलेको जसरी निर्धक्क भएर यात्रा गर्नु बुद्धिमानी मान्न सकिने अवस्था छैन । बाढीपहिरोमा परेर धेरैले ज्यान गुमाए र तिनका परिवारजन शोकमा छन् । मानवीय क्षतिका साथै अर्बाैंको भौतिक क्षति पनि राष्ट्रले व्यहोर्नु परेको छ । यस्तो बेलामा हाँसखेल गरी चाड रमाउने अवस्था छैन । अझै मौसम प्रतिकुलै छ । नागरिकहरूले आफ्नातर्फबाट सकेसम्म बढी सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ भने सरकारले हालैको वर्षाजन्य प्रकोपबाट पाठ सिकेर सावधानी र तयारीसमेत गर्नु आवश्यक छ ।

सरकारले समग्र तयारी त गर्नैपर्छ किनभने सरकार नागरिकहरूको अभिभावक हो । त्यसमा पनि प्राथमिकताका आधारको तयारी आवश्यक हुन्छ । यस पटकको प्रकोपका बेला सरकारले सक्दो सामथ्र्यले उद्धारका काम ग¥यो तर कहीँ कतै भने जसरी उद्धारका काम हुन नसकेको र मन्त्रीका केही भनाइले गर्दा केही नगरेको जस्तो अवस्था सिर्जना भएकाले सरकारको चौतर्फी आलोचना हुनपुग्यो । प्रकोपबाट क्षति हुन नदिने, क्षति रोक्न नसकिने अवस्था आएका खण्डमा भौतिक क्षतिलाई भन्दा मानवीय क्षति कम गर्ने प्रयास गर्ने, क्षति भइहालेको अवस्थामा प्रकोपमा परेको मानिसहरूको उद्धारलाई लक्षमा राख्ने र उद्धार गरिएकालाई राहतको प्रबन्ध गर्ने प्रयास गर्नेगरी तयारी गरेको खण्डमा जीउधनको कम क्षति हुने सम्भावना रहन्छ । यसतर्फ सरकारले सधैं मध्यनजर राख्नु आवश्यक छ ।