स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त, सुशासनमा चुनौती

काठमाडौं । मुलुकमा संघीयतासँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबारका सेवालाई पनि पुर्‍याउन स्थानीय तह गठन भए । जनप्रतिनिधि चयन भए, नागरिकको सेवाका लागि । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले भन्छ, ‘गाउँमा सिंहदरबारबाट दिइने सेवा मात्रै पुगेन भ्रष्टाचार पनि पुग्यो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त भए ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उल्लेख्य जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिएको छ । यो वर्ष स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै उजुरी मात्रै छैनन्, भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि त्यहाँ नै धेरै छन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ठूलो संख्या जनप्रतिनिधि नै रहेको उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहका निकायविरुद्ध परेका कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगरपालिका पहिलो नम्बरमा छ भने काठमाडौं महानगर दोस्रो नम्बरमा छ ।

पचरौता नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौँ नम्बरमा छन् । बढी भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमध्ये छैटौँ नम्बरमा छिपहरमाई गाउँपालिका, सातौँमा कृष्णनगर नगरपालिका, आठौँमा जलेश्वर नगरपालिका, नवौँ स्थानमा राजपुर नगरपालिका र १०औँ स्थानमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका छन् । ‘बढी उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमा स्थानीय तहविरुद्धका कुल उजुरीको ९.९८ प्रतिशत छन् भने बाँकी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ९० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी रहेका छन्,’ अख्तियारको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ७५३ वटै स्थानीय तहतर्फ १९ हजार १०६ वटा उजुरी परेको थियो । यी उजुरीमध्ये आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० बाट चार हजार ८४३ उजुरी फस्र्योट हुन बाँकी रहँदा सरेर आएको हो । कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगरपालिकाको मात्र ३५९ वटा छन् । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको २७५ उजुरी छन् । पाँचौँमा रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिकातर्फ १७६ र हेटौँडा उपमहानगरपालिकातर्फ १२२ वटा उजुरी अख्तियारमा परेको छ । ‘यी उजुरी प्रतिशतमा देखाउँदा कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगरपालिकामा १.८८, काठमाडौं महानगरपालिकामा १.४४, पचरौता नगरपालिकामा १.२९ र सुवर्ण गाउँपालिकामा १.१५ प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रतिवादीमा बिचौलिया धेरै
अख्तियारले गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी मुद्दा संघीयमन्त्रीदेखि बिचौलियासम्मलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा लेखेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा एक जना संघीय मन्त्री, ६२ जना स्थानीय जनप्रतिनिधि, २३ जना राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ । यस्तै, ९३ जना मनोनीत (विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी), विशिष्ट श्रेणीको एक जनासहित २५६ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्रतिवादीमध्ये मतियार/बिचौलिया/अन्य व्यक्तिहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै ५९४ रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनताको विश्वास अभिवृद्धि गराउने भूमिकामा रहेका नाइकेहरू नै घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगबाट दायर गरिएका घुस रिसवतका ४८ वटा मुद्दामध्ये स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आठजना छन् । यस्तै, प्राविधिक कर्मचारी २३, प्रशासनका १४, प्रहरी सात, शिक्षक दुई र संस्थानमा आबद्ध एकजना राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायत ३७ अन्य व्यक्ति गरी जम्मा ८४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ ।

सार्वजनिक साधन स्रोत तथा सम्पत्ति लापरबाही वा बदनियतपूर्ण ढंगबाट हिनामिना, हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको विषयमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये अनुसन्धान तहकिकातपश्चात् २४३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको र ३३ वटा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । यसरी प्रतिवादी बनाइएकोमा एकजना प्रदेशमन्त्री, ९२ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छन् । ‘प्रतिवादीको क्षेत्रगत आबद्धताका आधारमा सबैभन्दा धेरै प्रतिवादी स्थानीय सम्बन्धित ९२ जना, त्यसैगरी, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ६२, कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित २५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र खानेपानी सम्बन्धित १६/१६ जनासहित ११ वटा क्षेत्रका कुल २४३ प्रतिवादी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित छन्,’ अख्तियारले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

‘नीतिगत निर्णय’का आवरणमा बदमासी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रचलित कानुनमा ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या नरहेको कारण आयोगलाई अनुसन्धानको क्रममा द्विविधा हुने गरेको बताएको छ । अख्तियारको ३४औँ प्रतिवेदनमा ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी व्याख्याको कारण धेरै भ्रष्टाचार गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (ख) मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यो व्यवस्थाको दुरुपयोग देखिनेगरी बदनियतसाथ मन्त्रालयबाटै गर्न सकिने नियमित प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई नीतिगत निर्णयको आवरणमा अनुसन्धानबाट उम्कने प्रवृत्ति देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।  अख्तियारको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् वा अन्य निकायका निर्णयहरूलाई नीतिगत निर्णय हो या होइन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न निर्णयको वर्गीकरण र व्याख्या सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।