निजी क्षेत्रमा अख्तियारबारे महासंघको खबरदारी

Read Time = 4 mins

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रमा अख्तियार अनुसन्धान आयोग नछिराउन सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वसँग आग्रह गरेको छ । आइतबार महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेको हो । सो अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रसमेत हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुन नहुने बताउनुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उहाँले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विधेयक पारित हुन नहुने बताउनुभएको हो । राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयकमा निजी क्षेत्रसमेत समेट्ने व्यवस्था भएकाले उक्त व्यवस्था हटाउन अध्यक्ष ढकालले आग्रह गर्नुभएको थियो । अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी र रोजगारी दिइरहेको निजी क्षेत्र उक्त व्यवस्था पारित भएमा हतोत्साहित हुने र लगानीको वातावरण बिग्रिनेतर्फ ढकालले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

महासंघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र रक्षा एवं कानुनमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । यसअघिको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने हुँदा उक्त व्यवस्था हटाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने अर्को एउटा संयन्त्र निर्माण हुने भन्दै उक्त व्यवस्था पारित हुन नहुने बताउनुभएको छ ।

सोही सन्दर्भमा बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याएर अर्थतन्त्र थप जोखिममा पार्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

साथै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा बैंकिङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह नभइरहेको अवस्थामा ब्याजदर कम गर्न तत्काल नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्नुेपर्नेतर्फ अध्यक्ष ढकालले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

बजार अभैm चलायमान नभइसकेको अवस्थामा ऋणको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको, बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात पनि चार प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको र असारमा अझै बढ्ने सम्भावना रहेकाले कर्जाको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ थियो । प्रतिनिधिमण्डलमा नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरू सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष निरक केसीलगायतको सहभागिता थियो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?