नेसन रिर्फमको नयाँ पाटोमा बहस

✍️ कपिल अर्याल

वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजनीति र समाज गतिशीलतातर्फ केन्द्रित भएको विल्कुलै पाइँदैन । नहुनुको कारण नेपालमा विद्यमान राज्य व्यवस्थामा भएका राज्यका निकायको गैरजिम्वेवारीपन हो भनेर ठोकुवा गर्र्न सकिन्छ । एक अर्थमा भन्ने हो भने पदीय स्वार्थ र व्यक्तिक स्वार्थमा हुकुमत चलाइरहेका राज्यका सुविधा उपयोगवाला वर्ग नेपाली समाजको बिग्रँदो अवस्थालाई वेवास्ता गरिरहेका छन् । मानौ उनीहरूलाई यो राज्यप्रति कुनै चिन्तन छैन । म नै राज्य हुँ भन्ने अंहकारले आफूलाई सर्वनायक ठानिरहेका छन् । उनीहरूलाई अकूत पैसा कमाउनुछ । पदमा रहिरहनुछ र राज्यका सीमित स्रोतसाधनमा सधैं उनीहरूको वर्चश्व कायम रहनुपर्दछ । यस वर्गमा अपवाद्बाहेक खासगरी राज्यको सुविधा उपभोग गर्ने हरकोही पर्दछन् । यो देशको बिग्रँदो अवस्थाका मुख्यमतियार यी वर्गलाई नयाँ सोचका साथ आमनागरिकले विश्लेषण गर्न सकियो भनेमात्र नयाँ शिराबाट राज्यको पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ ।

नेपाली समाजलाई राज्य आदेशको अनुसाशनभित्र राख्न नियन्त्रित अधिकारसहितको राज्य व्यवस्था, पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । भ्रष्टचार, कुसाशन, दलीय अराजकता, पित्त पत्रकारिता, योजनाहीन नेतृत्व, तलब विलासीयुक्त कर्मचारी, राष्ट्रभाव नभएको सिभिलियन्स, कमिसनबेस बौद्धिक र प्राज्ञिक वर्गबाट देश कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन । यसका लागि स्टेट रिर्फमको नयाँ बहस छेड्न जरुरी छ ।

राजधानी जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि बाढीपीडितले गुहार माग्दासमेत राज्य मौनदर्शक छ । मन्त्री, सांसद, भुरे टाकुरे नेता, समावजसेवी, पत्रकार, शिक्षित वर्ग सबै लाचार सावित भएका छन् । लाखौं जनताका पसिना सहकारी ठगहरूले कुम्ल्याएका छन् राज्य मेरा मान्छे र तेरा मान्छेमा सीमित छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएर प्रहरीको हिरासतमा थन्केको छ, दलीय, सञ्जालीय न्यायाधीशहरू न्याय र अन्याय छुट्याइरहेका छन् । ब्रिटिशहरूको डिभाइड एण्ड रूलको आयातीत सिद्धान्तलाई सदुपयोग गर्दै समाज विभाजनको अवैचारिक तर्कलाई अघि सारिरहेका छन् । महँगी र बेरोजगारीले नागरिकको जीवन कष्टकर हुँदै गएको छ । रोग-व्यथाले थलिएर गरिब वर्ग मर्नु परिरहेको छ ।

सामाजिक अपराधले समाज अराजकमात्र बनेको छैन, नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेको छ । नागरिक मर्नु भनेको जनसंख्या रोकथाम हुन हो भन्ने दृश्टान्तबाट जब राज्य विकसित हुन्छ तब विधिको साशन र कानुनी राज्यका सिद्धान्तहरू निमिट्यान् हुन्छन्, शक्तिपुञ्जका साशक अधिनायकवादतिर अग्रसर हुन्छन् । गैरजिम्वेवारीपन र निकम्मापनले अहिलेका राज्यका सुविधाप्राप्त वर्ग अधिनायकवादतर्फ आकृर्षित भएको देखिन्छ ।

संसार जगतकै मानव सभ्यतामाथि खतरा उत्पन्न भएको बेला छ । विवाद, द्वन्द्व र युद्धको प्रतिस्प्रर्धाले मानव संकटमा पर्ने निश्चिता यथावत् छ । यो अवस्थामा भूमण्डलीकृत वैश्विक प्रभावसँग हाम्रो समाजको वास्तविकताले सहकार्य गर्न बाध्यकारी परिस्थिति निर्माण ग¥यो भने देश कसरी सुरक्षित होला यसको चिन्तनमा राज्यका निकाय किन संवेदनशील देखिएका छैनन् । तसर्थ असंवेदनशीलबाट बाहिर निस्केर देश हिताय उपर संवेदनशील हु्न जरुरी छ । यसका लागि राज्यको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ । पुनर्संरचनाको अर्थ जनसंख्या वा भूगोलको वर्गीकरण होइन वर्गीकरण त राज्यका नियमक संयन्त्रको हो ।

संसार जगतकै मानव सभ्यतामाथि खतरा उत्पन्न भएको बेला छ । विवाद, द्वन्द्व र युद्धको प्रतिस्पर्धाले मानव संकटमा पर्ने निश्चिता यथावत् छ । यो अवस्थामा भूमण्डलीकृत वैश्विक प्रभावसँग हाम्रो समाजको वास्तविकताले सहकार्य गर्न बाध्यकारी परिस्थिति निर्माण ग¥यो भने देश कसरी सुरक्षित होला यसको चिन्तनमा राज्यका निकाय किन संवेदनशील देखिएका छैनन् । तसर्थ पनि असंवेदनशीलबाट बाहिर निस्केर देश हिताय उपर संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

कर्मचारी, सेना, प्रहरी, न्यायलय, शैक्षिक क्षेत्र, सूचना-सञ्चार क्षेत्र, विश्वविद्यालय, परराष्ट्र र विदेश मामिलाका निकायहरू, संवैधानिक अंग, संविधानको परिमार्जन, ऐन कानुनको परिमार्जन, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकारलगायत मातहतका अंगहरूको पुनर्संरचना हुन जरुरी छ । बृहत् अर्थमा भन्ने हो भने नेसन स्टेट रिफर्मको अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्दछ । कुन विचार, कुन दर्शन, कुन व्यवस्थाको बहस होइन हाम्रो राष्ट्रिय चिन्तनको बहससहित स्टेट रिफर्मको अवधारणामा अग्रसर हुनुपर्दछ ।

विश्व जगतमा ग्लोबल चेञ्जको अवधारणा विकसित हुँदा कम्तीमा हामीले कम्युनिटी चेञ्जको अवधारणामा आधारित भएर गृहकार्य गर्न सक्यौ भने त्यो उपलब्धि हुनेछ । त्यसले मानवीयताका न्यूनतम मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नेछ । विद्यमान लोकतान्त्रिक अवधारणासहितको संघीय राज्यले तमाम समस्याको हल गर्न सक्दैन । किनकी स्टेट रिफर्महरू नै स्वार्थको दलदलबाट बाहिर निस्कन असम्भव छ । यो अवस्थामा विभाजित नेपाली समाजलाई राज्य आदेशको अनुसाशनभित्र राख्न नियन्त्रित अधिकारसहितको राज्य व्यवस्था, पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार, कुसाशन, दलीय अराजकता, पित्त पत्रकारिता, योजनाहिन नेतृत्व, तलब विलासीयुक्त कर्मचारी, राष्ट्रभाव नभएको सिभिलियन्स, कमिसनबेस बौद्धिक र प्राज्ञिक वर्गबाट देश कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन । यसका लागि स्टेट रिर्फमको नयाँ बहस छेड्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा, लोकरिझाई र लोकप्रियतामा प्रफुल्ल दलीय व्यवस्था, संकुचित अर्थतन्त्र, परनिर्भरतामा आधारित नेपाली समाज, पुँजीपतिका हातमा निहित राज्य व्यवस्था, हराएको विधिको साशन, मौलाएको सिंहदरबारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको भ्रष्टचार, योजनाविहीन नेतृत्व, सम्भावना नदेखेका युवा, अधिकार वञ्चित सुविधाहीन वर्गद्व्रारा यो समाज कहिल्यै परिवर्तनतर्फ उन्मुख हुने छैन, बरू बेलैमा ऋषिमुनरूपी भावका साथ राज्यको पुनर्संरचना गरौं, तमाम विकृति र विसंगतिलाई सुधार गरौं देशकै जय जय हुनेछ ।