काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रमा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ तयारीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको मन्त्रालयले विभिन्न दुर्ई दर्जन बढी उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन, कन्ट्री क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि संघीय संसद्मा विधेयक पेशलगायतका कार्य रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अर्थतन्त्रमा चुनौती रहे पनि विगतको तुलनामा सुधार हुँदै गएको दाबी गर्नुभएको छ । तीन महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन बढेको, ब्याजदर घटेको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पुँजी बजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, रेमिट्यान्स वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन, कन्ट्री क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि संघीय संसद्मा विधेयक पेशलगायत रहेका छन् ।
महत्वपूर्ण उपलब्धिमा बजेट कार्यान्वयनका लागि ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरी बजेट कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाइएको, यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउन बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले हालसम्मको चालु, पुँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको उल्लेख छ । त्यस्तै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिएको, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) कार्य अघि बढाई प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने चरणमा रहेको, नयाँ बिमा नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गरिएको, भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको, सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको, आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा पेश गरिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिन प्रयोग सुरु गरिएको, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याब मोड्युल सुरु गरिएको, भन्सार प्रज्ञापन पत्रको मुख्य–मुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई इमेलमार्फत् जानकारी गराउने प्रणाली सुरु गरिएको, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण कार्य भएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८१ तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको, हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, वार्षिक १५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने चार सयभन्दा बढी करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सूर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिंक्स जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने एक सयभन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको, बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाउन पहल गरिएको, योजनाको प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउने कार्य भएको, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको, विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमाको कार्य भइरहेको र नयाँ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि उल्लेख छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच