प्रदेश सरकारअन्तर्गत मधेस प्रदेशको परिचय-२

✍️ गम्भीरबहादुर हाडा

गत १३ गते आइतबारको अंकबाट क्रमश :
मधेस प्रदेशको योगदान नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) १३.१२ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको छ भने मधेसको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर उत्पादक मूल्यमा ३.७८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । मधेसको चालु आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्र (कृषि, वन तथा मत्स्यपालन) को योगदान सबैभन्दा धेरै ३५.१९ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि दर ३.८० प्रतिशत रहने अनुमान छ । आव २०७९/८० मा प्रदेशगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) मा मधेसको खर्च र राजस्वको अनुपात क्रमशः ३.८२ र १.९० प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आवमा बजेटको आकार आ.व.२०७९/८० को भन्दा ५.९० प्रतिशतले कम थियो । आव २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च रकम गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३५.३४ प्रतिशतले कमी भई ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । आव २०८०/०८१ को फागुन मसान्तसम्ममा चालु खर्चतर्फ रु.३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्चमा कुल खर्चको ३९.२१ प्रतिशत चालु खर्च र ६०.७९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।

आव ०८०/०८१ को सरकारको बजेटमा समावेश भएको आय अनुमान ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म वार्षिक अनुमानको तुलनामा ५३.३८ प्रतिशत अर्थात् जम्मा २३ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ आय (आन्तरिक, बाँडफाँट नगद मौज्दात) प्राप्त भएको छ । घर जग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को फागुन मसान्तसम्म ८३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन कुल वार्षिक अनुमानको ४८.५६ प्रतिशत हो । चालु आवमा आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट (नगद मौज्दात अनुदानबाहेक) जम्मा १७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान अनुरूप चालु आवको फागुन मसान्तसम्म उक्त स्रोतहरूबाट कूल ९ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ । लक्ष्यको तुलनामा ९ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ४० हजार रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा ५१.७९ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको छ ।

२०८० फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा मधेसमा १७ सय ७८ छ । गतवर्षको तुलनामा चालु आवको समीक्षा अवधिसम्म प्रदेशभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको थप ७ नयाँ शाखा सञ्चालन भएको छ । २०८० फागुन मसान्तसम्म मधेसको जिल्लाहरूमध्ये क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा धनुषा जिल्लामा सबैभन्दा बढी १ सय ७ वटा र सबैभन्दा कम सप्तरी जिल्लामा ६५ वटा छ । मधेसमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०८० पुस मसान्तसम्म निक्षेपकर्ताबाट चल्ती, बचत र मुद्दतीलगायतका अन्य खातामा कूल ३ खर्ब १२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको समीक्षा अवधिसम्म करिब १९ प्रतिशतले निक्षेप परिचालनमा वृद्धि भएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि, त्यो बजेटको सही सदुपयोग नहुनु नै समस्या हो । परियोजनाहरू आधा-अधुरा रहन्छन्, नयाँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ र जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सेवाहरूमा ध्यान दिइँदैन । उदाहरणका लागि, सर्लाही जिल्लाको मुख्य अस्पतालमा देखिएको अवस्थालाई लिन सक्छौँ । त्यहाँको आपतकालीन सेवामा आवश्यक औषधि र उपकरणहरूको अभाव छ । चिकित्सकहरूको कमीले गर्दा बिरामीहरूले लामो समय पर्खनुपर्छ । यो अवस्थाले जनतामा निराशा पैदा गरिरहेको छ । महोत्तरीको जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालको हालत झन् नाजुक छ ।

यहाँ सानो तिनो स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधान पनि सम्भव छैन । बिरामीहरूलाई जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा रिफर गरिन्छ । तर, जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा पनि स्थिति त्यत्तिकै बिग्रिएको छ । एउटा सामान्य खानेपानीको राम्रो व्यवस्थासमेत छैन भने उपचार कसरी राम्रो हुनेछ ? जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा आउने बिरामीहरूलाई धेरै समयसम्म पानी समेत नपाउँदा उपचार प्रभावकारी हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । हाम्रो संघीय र प्रदेश सरकारहरूले जनताको जीवनसँग खेलबाड गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकारको ठूलो असफलता हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन हामी सबै मिलेर आवाज उठाउनुपर्छ ।

सरकारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गराउन जनताले दबाब दिनु आवश्यक छ । मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य समस्यालाई तत्काल सम्बोधन नगरे ठूलो जनस्वास्थ्य संकट निम्तिन सक्छ । त्यसैले, संघीय र प्रदेश सरकारले सहकार्य गरेर यस क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन ठोस कदम चाल्नुपर्छ । यस समस्याको समाधानका लागि, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सबै सरकारी निकायहरूले समन्वय गर्नुपर्छ । नयाँ स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापना, आवश्यक उपकरणहरूको खरिद र चिकित्सकहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न ठोस योजना आवश्यक छ । अन्तमा, मधेस प्रदेशका जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु सरकारको नैतिक दायित्व हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सबै पक्षले साझा पहल गर्न आवश्यक छ, ताकि हाम्रो प्रदेश स्वस्थ र समृद्ध रहोस् । विकास निर्माणलगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लक्ष्यानुरूप प्रगति हुन नसकेकाले पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्ने र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सामान्य रहने भएको छ । मधेस प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कूल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ५३ खर्ब ४८ अर्ब रहने भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार मधेस प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ७ खर्ब ३ अर्ब रहने अनुमान छ ।