चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनप्रति मिश्रित धारणा

काठमाडौं । उत्पादनमूलक उद्योग परिभाषित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गरेको संशोधनलाई नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई) ले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । आफूले दिएका सुझाव साना तथा मझौला उद्योगका हकमा सम्बोधन भए पनि ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई भने संशोधनले नसमेटेको सिएनआईले जनाएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य प्रवाह भएको भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नरहेको सिएनआईको ठहर छ ।

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन प्रकृतिका आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी फरक-फरक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव अनुरूप विश्लेषणका आधारमा परिवर्तित चालु पुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको २५ बाट ४० प्रतिशतसम्म दिने गरी गरिएको व्यवस्थाले ठूला उद्योग व्यवसायलाई केही राहत दिने सिएनआईको विश्वास छ । भेरियन्स विश्लेषणलाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गरी लिइएको कर्जाको नवीकरण तथा पुनरवलोकनका लागि मनासिब कारणसहित समय माग गरेको अवस्थामा थप अवधि उपलब्ध गराउने गरी गरिएको संशोधन पनि सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य प्रवाह भएको भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नरहेको सिएनआईको ठहर छ ।

तर, मार्गदर्शनमा भएको भेरियन्सको टोलरेन्स पनि हालको २० प्रतिशत पर्याप्त नभएकाले ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने सुझाव सम्बोधन नभएको सिएनआईको गुनासो छ । आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तीमा लगातार सात दिन सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता शून्य बक्यौता गर्नुुुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएकाले पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्ने माग आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन भएको सिएनआईले जनाएको छ । सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाताको सट्टा क्रेडिट कर्जा खातामा मात्र लगातार सात दिन १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने गरी भएको संशोधनले पूर्ण रूपमा समस्या समाधान नगर्ने बताइएको छ ।

व्यवसायको विस्तारसँगै स्थिर चालु पुँजीको संरचना र आवश्यकता पनि परिवर्तन हुने हुँदा समयसापेक्ष सोको आवश्यकता पुनर्मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, मार्गदर्शन लागू हुनुअघि नै लिइएको निर्धारित सीमाभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाको हकमा दिइएको बक्यौता कायमको समयावधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिइएकोमा हाल बजार मागमा आएको संकुचन तथा अर्थतन्त्रका अन्य प्रतिकूलतालाई दृष्टिगत गर्दै थप एक वर्षको सहुलियत दिइनुपर्ने सिएनआईको माग छ ।

तर, चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रूपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशनमार्फत् निष्क्रिय कर्जा र सामूहिक कर्जा सूक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाइएको अंकुश असान्दर्भिक रहेको बताइएको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू असहजता र बजार मागमा चरम संकुचन रहेका बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग व्यवसायलाई थप समस्या पर्ने गरी आएको सिएनआईको भनाइ छ ।

निर्देशनमा निष्क्रियमा वर्गीकृत कर्जा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बक्यौता रकमको किस्ता तथा ब्याज लगातार छ महिनासम्म तिरेपछिमात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति हुने, संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा लिएको कर्जामा कुनै एक शीर्षकको कर्जामात्र पनि निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल कर्जासमेतलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई नित्साहित बनाउने सिएनआईले जनाएको छ । ठूला उद्योग व्यवसाय/समूहलाई लक्षित गरी ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाले बजारको मनोबल थप कमजोर हुने र समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा प्रतिकूल असर पार्ने पनि उसको ठहर छ ।