काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम)को भविष्य नीतिगत तथा प्रविधिजन्य चुनौतीका कारण जोखिममा पर्न लागेको भन्दै टेलिकम सम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरूले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाल टेलिकमले प्रचलित ऐनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरी विगत २५ वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको जिएसएम सेवा नवीकरण सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट शुक्रबार प्रेषित पत्रमा उल्लेखित तेस्रो नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी विषयमा विगतको प्रचलन तथा विधि पद्धतिसमेत बेवास्ता गरी कर्मचारी प्रतिनिधि सञ्चालक सदस्यसमेत अनुपस्थित रहेको समयमा यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीलाई नवीकरण दस्तुर बुझाउन गरिएको सहुलियतसमेत कट्टी हुने गरी एकमुष्ट २० अर्ब बुझाउने निर्णय गरेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
ती संगठनहरूद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्पनीका रणनीतिक योजना, आयोजना, दीर्घकालीन नीति, लगानीको क्षेत्र पहिचान, सेवाग्राही लाभका विषय, कर्मचारी र श्रम सरोकारका विषयमा उदासीन पक्षबाट कम्पनीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा हठात्रूपमा निर्णय गरिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । नेपालको संविधानको करसम्बन्धी अवधारणा लत्याउँदै तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएका विषयमा निर्णय नगर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’
राष्ट्रको सञ्चारका रूपमा अटुट सेवा प्रदान गरिरहेको नेपाल टेलिकमको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने, हालको प्रविधि र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, सेवाग्राहीले सर्वसुलभ सेवा पाउने, कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित हुने, राज्य कोषमा निरन्तर योगदान भइरहनेलगायतका विषय मनन गरी नयाँ दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली र प्रष्ट कानुनी एवं संस्थागत निर्णय गरी नेपाल टेलिकमको सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गरेरमात्र त्यस्ता विषयमा अघि बढ्न आग्रह गर्दै अन्यथा कम्पनी, कर्मचारी र सेवाग्राहीको हितार्थ संघर्षमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच