रास्वपाको दोहोरो मापदण्ड किन ?

‘विधिको शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही नहुने र यो नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हुने’ रास्वपाको ठहरमा आएको नाटकीय परिवर्तनबाट जो कोही पनि अचम्भित हुनु अस्वाभाविक भएन । सूर्यदर्शन सहकारी वित्तीय संस्थाको रकम दुरुपयोग घटनालाई निरन्तर रूपमा आफ्नो सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित गरेका कारण कान्तिपुर पब्लिकेसनका मालिक कैलास सिरोहियालाई सञ्चारमाध्यमको कार्यालयबाट पक्राउ गरिएलगत्तै रास्वपाको तर्फबाट आएको उपरोक्त प्रतिक्रिया आज रास्वपातिरै मोडिएको छ । व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्ने भन्दै त्यसबेला पक्राउको घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले आफ्नो अध्यक्ष रवि लामिछाने पक्राउ परेकोमा यसलाई सरासर अन्याय तथा पूर्वाग्रही मानसिकताले प्रेरित कारबाही भनिरहेको छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री भइसकेका टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका थिए जो अहिले पनि जेलमै छन् । अर्का पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि सत्ताबाट बाहिरिएको ६ महिना नबित्दै पक्राउ परेका थिए । पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले समेत भ्रष्टाचारका आरोपमा जेल सजाय भोगेका थिए । पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी र विजयकुमार गच्छेदार पनि जेल गएका छन् ।

प्रतिपक्षमा बस्नेको धर्म नै सरकारका प्रत्येक निर्णयको विरोध गर्नु हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हाम्रो देशका विपक्षी दलहरू पनि यस घटनामा सरकारको विरोध तथा पक्राउ परेका लामिछानेको पक्षमा उभिएका छन् । नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी जस्ताको विरोधलाई त जायज मान्न सकिन्छ तर मधेस प्रदेशमा नेकपा एमाले र कांग्रेस जस्ता पार्टीहरूको समर्थनबाट बनेको सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको जनमत पार्टीसमेतले पनि यसको विरोध गर्दै सरकारको कारबाहीको विरोधमा उभिनु आश्चर्य हो । अहिले पनि जनमतले संघीय सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेको छ । रवि लामिछानेको पक्षमा उभिएका दलहरूभित्र लोकतन्त्र छैन । तिनका अध्यक्षको मनपरी छ तथा आफ्नो सुविधा र परिस्थिति अनुसार विषयहरूको समीक्षा, विश्लेषण र नामकरण गर्ने गर्दछन् ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीलगायत विभिन्न सहकारी संस्थाबाट जिबी राईको समूहले गैरकानुनी रूपमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम पु¥याएको र उक्त रकम परिचालनमा लामिछानेको मुख्य भूमिका रहेको संसदीय समितिको ठहर छ । त्यस समितिमा रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल पनि थिए र उनको हस्ताक्षर पनि छ । छानबिन समितिले दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिश गरेको र गिरफ्तारी अघि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले प्रक्रियागत हिसाबले प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिँदैन । लामिछाने स्वयंले पनि आफू अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको पटक-पटक बताउँदै आएका छन् तर गिरफ्तार भएपछि अब उनको भनाइमा अन्तर देखिन्छ । दुई-दुई पटक देशको गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले कानुनको सम्मान नगर्ने हो भने भोलि उनी नै गृहमन्त्री बने, सर्वसाधारण जनताले कानुनको सम्मान किन गर्ने ?

राजनीतिमा आउनेले गिरफ्तारीबाट डराउनु पर्दैन । राणाकालमा राणाशासनको विरोध र प्रजातन्त्रको स्थापनाको माग गरेकै कारण चार जना महान् शहीदलगायत अनेकौंले ज्यान गुमाएका थिए । तिनको कुनै कसुर थिएन । ठगी, धोकाघडी, जालसाजी र भ्रष्टाचारको आरोप थिएन । सैयौं होइन, हजारौं नेपाली पक्राउ परेका थिए । पञ्चायतको तीन दशकमा बेपता पारिएका दर्जनौं व्यक्तिहरूको अवस्था अहिले पनि अज्ञात छ । रामराजाप्रसाद सिंहको सम्पूर्ण सम्पत्ति सम्भवतः अहिले पनि फिर्ता गरिएको छैन । नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्र समर्थकहरू वर्षौंसम्म हिरासतमा परेका थिए । तिनको कसुर एउटै थियो पञ्चायती शासनको विरोध र प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाको माग ।

नेकपा माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षमा १७ हजार जति नेपालीले ज्यान गुमाए । राज्यको र निजी गरी अर्बाैंको चल-अचल सम्पत्ति नाश भएको थियो । माओवादीद्वारा मारिएकाहरूमध्ये प्रायः सबै निर्दोष नै थिए । माओवादीका नेता र कार्यकर्ताले पनि ज्यान गुमाए, यातना सहे र पक्राउ परेका थिए । राजनीतिमा आउनेहरू पक्राउ पर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । विसं २०५९ सालदेखि २०६३ सालको अवधिमा त शाही शासनको विरोध गरेका कारण भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा पनि पक्राउ परेका थिए । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू पक्राउ परेका थिए तर केवल पक्राउ परेकै कारण आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई सडकमा आउन पार्टीले आदेश गरेको थियो ।

देशमा शाही शासनको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलन अवश्य पनि भइरहेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सि.के. राउतले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि त एक घण्टा पनि हिरासतमा बस्नुपरेको छैन । ती आन्दोलनताका उनीहरू अमेरिकामा तलबजीवी भएर काम गरिरहेका थिए । अनुकूल समयमा सडकमा आएर जिन्दावाद मुर्दावाद गर्नु सहज हुन्छ तर लोकतन्त्र खोसिएको समयमा त्यसको पुनः स्थापनाको माग गर्दै शासनसत्ताको विपक्षमा आन्दोलन गर्नु पो त्याग हो, बलिदान हो र समर्पण हो । देश राजनीतिक प्रतिकूल अवस्थामा रहेका बखत आन्दोलन गर्नु पो बहादुरी हो । नयाँ नयाँ नेताहरू नंगा कटाएर शहीद बन्न खोज्दैछन् । सर्टकर्ट माध्यमबाट नेता बनेकाहरूको पक्षमा सर्टकर्ट तरिकाले पत्रकार बनेकाहरू पनि अनुकूल वातावरण बनाउने काम गरिरहेका छन् ।

रास्वपाका नेता र कार्यकर्ताको गतिविधिलाई सत्ता पक्षले अतिवादको संज्ञा दिएको छ । अतिवाद जस्तो यो देखिन्छ पनि तर सहकारी पीडित ठगी प्रकरणमा नेपाली कांगेस र एमालेका नेताहरूको नाम पनि चर्चामा रहेको छ । सरकारसँग यसको प्रमाण तथा कागजातहरू पनि होला ।

विगतमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री भइसकेका टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका थिए जो अहिले पनि जेलमै छन् । अर्का पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि सत्ताबाट बाहिरिएको ६ महिना नबित्दै पक्राउ परेका थिए । हिरासत तथा जेलको लामो बसाइपछि अहिले उनी धरौटीमा छुटेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खडकाले समेत भ्रष्टाचारका आरोपमा करिब १४ महिना लामो जेल सजाय भोगेका थिए । पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी र विजयकुमार गच्छेदार पनि जेल गएका छन् । जेल जाने पूर्वमन्त्रीको संख्या त कति छ कति ?

शाही कालमा तत्कालीन राजाले शासन सत्ता आफ्नो हात्तमा लिएपछि मेलम्ची खोनपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा देउवा पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला उनी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को सभापति पनि थिए । यो मुद्दामा देउवा निर्दोष सावित भएका थिए । इतिहासका उपरोक्त घटना हेर्दा रवि लामिछानेको अहिलेको गिरफ्तारी एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बुझ्न सकिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीद्वारा रवि लामिछाने पक्राउ गरिएपछि तिनका कार्यकर्ता जसरी अराजक र उच्छृंखल भएर प्रदर्शन गरिरहेका छन्, यसले लोकतन्त्र तथा विधिको शासनप्रतिको निष्ठामा प्रश्नचिहृन उठाएको छ ।

रास्वपाका नेता र कार्यकर्ताको गतिविधिलाई सत्ता पक्षले अतिवादको संज्ञा दिएको छ । अतिवाद जस्तो यो देखिन्छ पनि तर सहकारी पीडित ठगी प्रकरणमा नेपाली कांगेस र एमालेका नेताहरूको नाम पनि चर्चामा रहेको छ । सरकारसँग यसको प्रमाण तथा कागजात पनि होला । सरकारले विनाभेदभाव र इस्र्या एवं पूर्वाग्रह स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तरिकाले यसको छानबिन प्रक्रियालाई आगाडि बढाउनुपर्दछ । निर्दोषमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुनुपर्दछ । रवि लामिछाने, जो स्वयं पनि दुई-दुई पटक देशको गृहमन्त्री भइसकेका छन् उनले कानुनको सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ र आफ्ना कार्यकर्तालाई सडक प्रदर्शनमा आउनबाट रोक्नु पर्दछ ।

आज रास्वपाका नेता र कार्यकर्ता नेकपा एमालेमाथि पूर्वाग्राही भएर काम गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । रास्वपाकै कारण एमालेको जनाधारमा ह«ास आएको ठम्याइ एमालेको छ । रास्वपाबारे एमालेलाई राम्ररी थाहा थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जतिबेला रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन चर्को लबिङ गरेका थिए त्यतिबेला नै प्रष्ट भइसकेको थियो कि ओली अब रास्वपा सिध्याउने चाल चल्दैछन् । देशको राजनीतिमा एउटा नयाँ विमर्शले ठाउँ लिएको छ । त्यो हो, नयाँ खराब दल राम्रो कि पुरानै खराब दल राम्रो हो ?