उद्योगको विद्युत् काटिएपछि मजदुर बिदामा

काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक तथा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारका सबै सम्बद्ध निकायले समन्वयात्मक ढंगले नतिजामुखी कार्य गर्नुपर्नेमा सरकारका आफ्नै निकायबीच समन्वय नहुँदा औद्योगिक एवं लगानीको वातावरण बिग्रँदै गएको जनाएको छ । लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड विद्युत् महसुल विवादलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनः उद्योगहरूमा लाइन काटेपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर संगठनले विवाद समाधानभन्दा पनि सरकारी निकायबीचमै आफ्नो अनुकूलतामा कहिले लाइन काट्ने कहिले जोड्ने शृंखला चलेको भन्दै यस प्रकारको कार्यले औद्योगिक वातावरण सुदृढ हुन नसक्ने जनाएकोे हो ।

एउटा विवाद निरूपण यति लामो समयसम्म हुन नसक्दा औद्योगिक वातावरण प्रभावित हुने भन्दै विवादको यथाशक्य न्यायोचित समाधानका लागि संगठनले अपिल गरेको हो ।

विवाद समाधानका लागि जिम्मेवार निकायहरू प्राधिकरण, सरकार तथा अन्य सम्बद्ध सरकारी निकायबीच संवेदनशील विषयमा एउटै धारणासाथ आउनुपर्नेमा लिंगरिङ तथा फरक-फरक व्याख्या हुनु दुःखद भएको पनि संगठनको भनाइ छ । एउटा विवाद निरूपण यति लामो समयसम्म हुन नसक्दा औद्योगिक वातावरण प्रभावित हुने भन्दै विवाद यथाशक्य न्यायोचित समाधानका लागि पनि संगठनले सरोकारवाला सबैमा अपिल गरेको छ । गलत गर्नेले उन्मुक्ति पाउनु नहुने भन्दै संगठनले जिम्मेवार निकायले समन्वयात्मक ढंगबाट विवादित समस्या तत्काल समाधान गरी समग्र निजी क्षेत्रप्रति बढ्दै गरेको नकारात्मक भाष्यतर्फ संवेदनशील हुन सरकार तथा सम्बद्ध निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैबीच ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर माग र खपत नगरेको अवस्थामा पनि अन्यत्रका उद्योगको विवादसँग जोडेर आफूहरूको लाइन काटिएको भन्दै बुटवल-भैरहवा करिडोरका १८ उद्योगले विरोध जनाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वबाट आफूहरूमाथि ज्यादती भएको भन्दै ट्रंकलाइन माग र खपतको प्रमाण देखाए तत्काल रकम तिर्ने पनि बताएका छन् । महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले बुटवल-भैरहवा करिडोरका १८ उद्योगको पनि लाइन बिहीबार काटेको थियो ।

सो क्षेत्रका पञ्चकन्या प्लास्टिक इण्डस्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल इण्डस्ट्रिज, एभरेस्ट रोलिङ मिल, विनायक स्पात, एसआर स्टिल, नवनेपाल प्लास्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल रबर इण्डस्ट्रिज, प्रिया प्याकेजिङ इण्डस्ट्रिज, एजी हेल्थ इण्डस्ट्रिज, लुम्बिनी फ्लोर मिल र फेरो स्टिल (हाल बन्द) को विद्युत् काटिएको हो । त्यस्तै गोयनका फुड्स, घराना फुड्स, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना, एसआर फुड्स र सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट उद्योगको लाइन पनि काटिएको छ । सो क्षेत्रका उद्योगमा लाइन काटिएपछि उद्योगमा कार्यरत करिब तीन हजार कर्मचारी र मजदुरलाई उद्योगले बिदा दिएका छन् ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेपछि निजी क्षेत्रले विरोध जनाउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गर्दै उद्योगको विद्युत् काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने जनाएको छ । महासंघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न र काटिएको लाइन पनि तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबै पक्ष बसेर समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।

बिजुली उपभोगको प्रमाणका आधारमा अतिरिक्त विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न उद्यमीहरू तयार रहेको भन्दै महासंघले विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा वार्ताका माध्यमबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको जनाएको छ ।