काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले पार्टी कार्यालय बनाउन नेकपा एमालेलाई दिएको १० रोपनी १४ आना जग्गामा तत्काल काम नथाल्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यो विवादमा रिट निवेदक ज्ञान बस्नेतसमेत र विपक्षी नेकपा एमाले, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
अन्तरिम आदेशका लागि हुने उक्त छलफलअघि पार्टी कार्यालय भवन निर्माण यथास्थितिमा राख्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
अधिवक्ता बस्नेत सहितले दर्ता गरेको रिटमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका गुरुङबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जग्गा लिनु स्वार्थ बाझिने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । तर न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मङ्गलवार दरपिठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएपछि गत बुधवार रिट दर्ता गरिएको थियो ।
रिटमा जग्गा दान दिने व्यक्ति विरुद्ध ललित निवासको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको र विवादित व्यक्तिको जग्गा किन लिइयो भनी सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको समयमा सरकारकै नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले भवन उद्घाटन समेत गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक्न माग गरिएको छ ।
उक्त भवनमा निर्माण रोक्नु भनी पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो।
भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरूङले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका- २ मैत्रीनगरमा एमालेका लागि पार्टी कार्यालयका लागि दान गरेको जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन बनाउन दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गा असोज २५ गते एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास समेत गरिसकेकाे अवस्था छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच