एनआरएनए सम्मेलनका १३ बुँदे घोषणा

काठमाडौं । रूपान्तरण र एकताः सम्मानजनक श्रम, लगानी र नागरिकताको निरन्तरता भन्ने नाराका साथ आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ विभिन्न १३ निष्कर्षसहित काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । एनआरएनए दिवस, वार्षिक साधारणसभा तथा ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ गैरआवासीय नेपाली दिवस, वार्षिक साधारणसभा तथा ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ मा विभिन्न सात सत्र सञ्चालन भएका थिए । कन्क्लेभले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाले सकारात्मक सन्देश दिएको छ तर नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ को कार्यान्वयनमा नागरिकता ऐन २०६३ र नागरिकता नियमावली २०६३ संशोधनपछि पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा गैरआवासीय नेपालीमा निराशा थपिएको ठहर गर्दै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि आवश्यक कानुन एकमुष्टरूपमा संशोधनमा जोड दिएको छ । साथै नेपालमा सम्पत्ति (विशेषतः पैतृक सम्पत्ति) प्राप्त तथा खरिद गर्न मालपोत कार्यालयहरूमा आवश्यक परिपत्र जारी गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विवरण समावेश गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन, वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्ष जनशक्तिमात्र विदेश पठाउने, गन्तव्य देशको परिवेशअनुसार सचेतना प्रवाह गर्ने र श्रम सम्झौता भएको देशसँग सम्झौता नवीकरण तथा नयाँ सम्भावित गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता गर्न पनि एनआरएनएले सुझाएको छ ।

एनआरएनएले महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्यमा तत्काल आवश्यक संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गर्न, नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने एनआरएनए अभियान साकार बनाउन सशक्त साझेदारी, प्रभावकारी नीति सहयोग र डिजिटल प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमा रहेका पूर्वाधार, सुरक्षा, हवाई सेवा र अन्य चुनौती समाधानका लागि सहकार्यमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई आन्तरिक उडानमा विदेशीसरह कायम गरिएको हवाई भाडादर नेपाली नागरिकसरह गरिनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनले महिला तथा बालबालिकालाई पारेको नकारात्मक असर न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारसँग आवश्यक नीति नियम निर्माणका लागि आग्रह गर्दै एनआरएनएले महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विदेशमा रहेका युवा पिँढी र दोस्रो पुस्तालाई देशसँग जोड्न आवश्यक नीति नियम बनाइनुपर्ने, थाइल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडियालगायतका देशमा रहेका नेपाली मूलका पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीहरू नेपाली मूलका विदेशी नागरिक एल्इुकको पहिचान(परिचयपत्र) का लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्ने, समानताको माग गरिरहेका पूर्वगोर्खाजको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच जारी जिटुजी वार्ता विभिन्न कारणबस तार्किक निष्कर्षमा नपुगिरहेकाले परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । जिटुजी वार्ता समूहमा एनआरएनएअन्तर्गतको गोर्खा टाक्सफोर्सका प्रतिनिधि संलग्न गराउन पनि एनआरएनएले माग गरेको छ ।

त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गरी संघीय निर्वाचनमा विदेशबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन, बहुसंख्यक नेपालीहरू रहेका पोर्चुगल, क्रोएसिया, रोमानिया, माल्टा, इराक (कुर्दिस्तान), टर्कीलगायतका देशमा दूतावास तथा कन्सुलर सेवा स्थापना गर्न पनि एनआरएनएले सुझाव दिएको छ ।

एनआरएनएका अनुसार विगत १० वर्ष अवधिमा मात्रै परोपकारको क्षेत्रमा एक अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ । पछिल्लो कार्यकालको पहिलो वर्षमा तीन करोड रुपैयाँ परोपकारका लागि परिचालन गरिएकोे छ । साथै जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गएको भूकम्प, बाढी, पहिरो र डुबानका कारण प्रभावित विभिन्न जिल्लामा राहत वितरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री विपद् कोषमा ५१ लाख प्रदान गरिएको छ । परोपकार कार्यलाई थप निरन्तरता दिँदै एक एनसिसी एक परियोजनाअन्तर्गत सन् २०२५ अक्टोबरसम्म नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव कल्याणका क्षेत्रमा कम्तीमा ५० परियोजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि सुदूरपश्चिम, कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा मोबाइल ब्लड बस वितरण गरिसकिएकोमा अब गण्डकी, कर्णाली र काठमाडौंमा तीनवटा ब्लड बस प्रदानका साथै सडक बालबालिकाको संरक्षणका लागि विशेष परियोजनालाई निरन्तरता दिने घोषणासमेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको सम्मेलनमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलगायत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विषयगत विज्ञ, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिका साथै ६० भन्दा बढी देशबाट भौतिक एवं भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको एनआरएनए प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले जानकारी दिनुभएको छ ।