काठमाडौं । देशकै ठूलोमध्येको एक उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर निष्कासन गर्न उच्च अदालतबाट पनि बाटो खुलेको छ । सेयर निष्कासनविरुद्ध परेको रिट बुधबार अदालतले खारेज गरिदिएको छ । यसअघि संसदीय समितिदेखि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)सम्मले सेयर निष्कासन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थिए । हरिबहादुर केसीसहित चारजना अधिवक्ताहरूले गत असार २५ गते दायर गरेको रिट उच्च अदालतले खारेज गरिदिएसँगै रिलायन्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर निष्कासन गर्न बाटो खुलेको कम्पनीले जनाएको छ ।
तथापि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा रिलायन्सदेखि अन्य दर्जनौं कम्पनीको सेयर निष्कासनसम्बन्धी फाइल महिनौंदेखि अलपत्र छन् । यसअघि प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर निष्कासन तयारीमा रहेको निर्यातमूलक उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सिआइबीबाट पनि ‘क्लिन चिट’ पाएको थियो । वित्तीय विवरणमा कुनै कैफियत नभएको भन्ने धितोपत्र बोर्डको जवाफपछि सिआइबीले रिलायन्सलाई क्लिन चिट दिएको थियो ।
अधिवक्ताहरूले अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डसहित पाँचवटा निकायलाई विपक्षी बनाएर रिलायन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर निष्कासन गर्न दिनु गैरकानुनी भन्दै रिट दायर गरेका थिए । तर, रिलायन्सको वित्तीय विवरण बदनियतपूर्वक भएको नभेटिएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक नपर्ने बोर्डले जनाउँदै आएको थियो ।
यसअघि नै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएर रिलायन्स स्पिनिङको आइपिओ निष्कासनको बाटो खोलिदिएको थियो, अहिले रिट नै खारेज गरिदिएको हो । सुरुमा उच्च अदालत पाटनले गत असार २६ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दामा साउन १४ गते भएको बहसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने निर्णय गरेको होे । कम्पनीका अनुसार २०५४ सालमा स्थापना भएको रिलायन्समा १५ अर्ब लगानी रहेको र चार हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
कम्पनीले नेपालमा धागोको माग पूर्ति गर्दै भारत, टर्कीलगायत थुप्रै मुलुकमा निर्यातसमेत गर्दै आएको छ । उत्कृष्ट निर्यातकर्ताका रूपमा समेत उद्योग पटक-पटक सम्मानित हुँदै आएको छ । धितोपत्र बोर्डदेखि अन्य सरोकारवाला निकाय तथा राज्यका नियमनकारी निकायमा रिलायन्सको आइपिओको मूल्य, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया र विद्यमान वित्तीय अवस्था देखाएर उजुरी परेको थियो । कम्पनीको आइपिओको मूल्य आठ सय २० रुपैयाँ तोकिएको छ । जसलाई मुख्य विवादको विषय बनाइएको थियो । २०७९/०८० को चैत मसान्तको वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर २०८० मंसिरमा संस्थागत २८ वटा लगानीकर्ताबाट आएको अधिकतम सात सय पाँच र न्यूनतम छसय आठ गरी औसत मूल्य नौ सय १२ रुपैयाँ तय गरिएको थियो ।
बुक बिल्डिङ कार्यविधिअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताबाट तय भएको मूल्यमा १० प्रतिशतले घटाएर बोर्डले सर्वसाधारणका लागि आइपिओको मूल्य तय गरेको कम्पनीको दाबी छ । सोही मूल्यअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताले कम्पनीकोे सेयरमा लगानी गरिसके पनि कारोबार हुन सकेको छैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच