नेपालमा योजना : दीर्घकालीन सोच

✍️ अनन्त ढुंगाना

पृष्ठभूमि :
प्राचीनकालदेखि नै नेपालले आर्थिक गतिशीलता भएको मुलुकको रूपमा पहिचान बनाएको छ । कौटिल्यले मगध राज्यसम्म नेपालले राडीपाखी निर्यात गरेको र खानीको अन्वेषण गरेको कुरा आफ्नो अर्थशास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । लिच्छवि कालमा नेपाल र तिब्बतको बीच ठूलो व्यापार रहेको मात्र नभई मल्ल कालका नेपाली कलार इन्जिनियरिङ उत्कृष्ट हुनुले उक्त समयको व्यावहारिक एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित थियो भन्न सकिन्छ । तर, राणाकालीन समयपछि नेपालको आर्थिक गतिविधि क्रमशः पछाडि पर्दैगयो । करिब सात दशक लामो योजनाबद्ध विकासको हाल पन्ध्रौं योजना सकिँदै छ र सोेह्रौं योजनाको खाकासमेत तयारीमा छ । २०४६ पश्चातको खुला राजनीतिले आर्थिक गतिविधि बिस्तारित भए तापनि अपेक्षाकृत विकास भने हुन सकेन ।

२०६३ पछि संविधानमै सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची निर्धारण गरेर वर्तमान पुस्ताले नै लाभांश प्राप्त गर्ने विकास र समृद्धिको आधार तय गर्न योजना बनाएको देखिन्छ । विगतमा राजनीतिक परिवर्तनको तुलनामा आर्थिक उपलब्धि नभएको कारणले गर्दा २०८७ सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हाँसिल गर्न, अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्न, नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्ने, उच्चमध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्न विकासका लागि दीर्घकालीन सोचको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी वि.सं. २१०० सम्म नेपाललाई समुन्नत मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउन २५ वर्ष अवधिको दीर्घकालीन सोचको निर्माण भएको हो ।

विकाससम्बन्धी राज्यका नीतिहरू लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा आधारित हुनेछन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको निर्माणका लागि उदारवादी नीति र अर्थतन्त्रको नियमनबीच सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु यसको मुख्य मार्गचित्र रहेको छ ।

दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट रूपले राखेको हुँदा र नागरिकले पनि आफ्नो जीवनस्तर सुधार हुने आकांक्षा राखेका छन् । निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलले गरेका प्रतिबद्धताहरू र संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको विकासको मार्ग पूरा गर्न अल्पकालीन र मध्यकालीन योजनालाई कार्यान्वयन गर्न यो ‘दीर्घकालीन सोच : २१००’ आवश्यक रहेको हो । यस सोचको विकास संघीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउन, सार्वजनिक तथा निजी एवं सहकारी क्षेत्रलाई समग्र विकासमा सहभागी बनाउनसमेत आएको पाइन्छ ।

दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्र :
विकाससम्बन्धी राज्यका नीतिहरू लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा आधारित हुनेछन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको निर्माणका लागि उदारवादी नीति र अर्थतन्त्रको नियमन बीच सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु यसको मुख्य मार्गचित्र रहेको छ । समृद्धि र सुख प्राप्तिको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न तीन चरणमा विभाजन गरिएको पाइन्छ । १५औं योजनाबाट पहिलो चरणमा समृद्धि र सुखको आधारशीला तयार गर्ने सन्दर्भमा उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने, सोही अनुरूप लगानी गर्ने, रूपान्तरणकारी एवं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने भने तापनि खासै पूरा हुन सकेको पाइँदैन । राज्यले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारणले खासै भूमिका निर्बाह गर्न सकेको पनि पाइँदैन ।

दोस्रो चरणलाई १६औं र १७औं योजनामा कार्यान्वयनमा ल्याउने जहाँ समृद्धि र सुखका सूचकहरूमा तीव्र प्रगति हासिल हुनेछन् भनिएको छ । पहिलो योजनाको जगमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर गर्ने र प्राप्त उपलब्धिलाई न्यायपूर्ण वितरण बनाउने सोच राखिएको छ । यस १० वर्षको अवधिलाई उच्चमध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने चरणको रूपमा लिइएको पाइन्छ । तेस्रो चरणथप दुई पञ्चवर्षीय योजनामार्फत समृद्धि र सुखका सूचकहरूमा सन्तुलनसहितको दिगोपन हासिल गर्ने कार्यक्रमको रूपमा राखिएको छ । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै उपलब्ध स्रोत र साधनको समन्यायिक वितरणद्वारा समाजवादको मार्ग सुदृढ गर्ने रहनेछ ।

दीर्घकालीन सोच :
समुन्नत, स्वाधीन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त स्वस्थ, शिक्षित, सम्मानित, मर्यादित र उच्चजीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोवास गर्ने मुलुक- ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हुन् । यस सोचअन्तर्गत मानवपुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता तथा उच्च र समतामुलक राष्ट्रिय आयलाई ‘समृद्धि’अन्तर्गत राखिएको छ । त्यसैगरी ‘सुख’ अन्तर्गत परिष्कृत र मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मानलाई लिइएको पाइन्छ ।

दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति :
तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने, सुलभ तथा गुणस्तरीय शिक्षा एवं स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने, दिगो शहर बस्ती विकास गर्ने, उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण गर्ने, गरिबी निबारण तथा आर्थिक सामाजिक समानतासहितको न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन एवं विकास गर्ने, सुदृढ सार्वजनिक सेवा तथा प्रादेशिक सन्तुलनसहितको संघीय शासन प्रणालीको प्रबद्र्धन गर्ने मुख्य रणनीतिहरू रहेका छन् ।

सहयोगी क्षेत्र :
विशेष गरेर दीर्घकालीन सोचका लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिमा उल्लेखित विषयमा केन्द्रित रहेर सहयोगी क्षेत्रहरू निर्धारण गरिएको छ । संविधान र विकासप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता, जनसांख्यिक लाभ एवं नागरिक चेतना, भौगोलिक विविधता एवं सम्पन्नता, सामाजिक-सांस्कृतिक पहिचान, सामजिक पुँजी, स्वच्छ एवं नविकरणीय ऊर्जा, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र बित्तीय संघीयतासहितको शासन प्रणाली आदिलाई लिएको पाइन्छ ।

आर्थिक परिदृश्य :
दीर्घकालीन सोचको राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नु अनिवार्य सर्त भएको कारण यस अवधिमा १०.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान यसअन्तर्गत रहेको छ । उद्योग क्षेत्रमा १३ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ११ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गर्नुका साथै कूल गार्हस्थ उत्पादनमा क्रमशः ३० प्रतिशत, ६१ प्रतिशत र ९ प्रतिशत, गरिबीको रेखामुनि रहेका ० प्रतिशत, श्रमिक सहभागिता ७२ प्रतिशत, बेरोजगारी दर ३ प्रतिशत, विद्युतीय प्रयोग १०० प्रतिशत, अपेक्षित आयु ८० वर्ष, मातृमृत्युदर २०, साक्षरता दर ९६ प्रतिशत, उच्चशिक्षामा भर्नादर ४० प्रतिशत, लैंगिक विकास सूचकांक १ र मानव विकास सूचकांक ०.७६ पुग्ने लक्ष्य एवं अनुमान गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको ठूलो जनशक्तिलाई सेवा र उद्योगतर्फ स्थानान्तरण गर्दै अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षा पनि गरिएको छ । यसैगरी प्रतिव्यक्ति आयलाई २१०० सम्म १२ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी बनाएर उच्च आयस्तर भएको मुलुक बनाउन सहयोगी क्षेत्रका तत्वहरूलाई प्रमुख आधारको रूपमा राखिएको छ । संविधानको पालना, राज्यको नीति, राजनीतिक स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण, प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम परिचालन, पुँजी/प्रविधि/पूर्वाधार/ऊर्जाविकाबाट उत्पादकत्व वृद्धि, विकास कार्यक्रमको तीव्र कार्यान्वयन/अनुगमन/मूल्यांकनमा सुदृढता, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने, विदेशी लगानीमा एकद्वार प्रणाली एवं ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र नै आर्थिक परिदृश्यका आधार बनाइएको पाइन्छ ।

समष्टिगत आर्थिक एवं क्षेत्रगत सोच :
समष्टिगत आर्थिक नीतिभित्र उत्पादन, उत्पादकत्व, आर्थिक वृद्धि, समन्यायिक वितरणलाई समेटेर निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रमार्फत बचत परिचालन र स्वदेशी लगानी गरी राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणलाई यस सोचले प्राथमिकता दिएको छ । औद्योगिकीकरणमा लगानी केन्द्रित गर्ने, लगानीको वातावरणमा सुधार गर्ने, व्यावसायिक लागत कम गर्ने, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, वैदेशिक पुँजी एवं प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने, सूचना प्रविधि, बित्तीय पहुँच, सुदृढीकरण प्रणाली आदिलाई समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा समेटिएको छ ।

नेपालको योजनाबद्ध विकासको इतिहास धेरै पुरानो नभए तापनि अधिकांश योजनाका लक्ष्यहरू पूरा हुनसकेको पाइँदैन । २०१३ सालदेखि २०८१ सम्म आइपुग्दा सोह्रौं योजनाको खाका पनि तयार भएको अवस्थामा समेत जनताको आर्थिक स्तर अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसक्नु विडम्बना भएको छ ।

यस सोचले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका करका दरलाई आर्थिक वृद्धिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता र दक्षता तथा चालुखर्चलाई लक्षित सीमामा राख्दै बित्तीय लेखांकन एवं प्रतिवेदन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन नवीनतम लेखा मानक अवलम्बन गर्ने सोच राखेको पाइन्छ । मूल्यनीतिलाई उपभोक्तामैत्री बनाउने, बित्तीय नीतिसँग सामन्जस्य हुने मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, बीमा व्यवशायलाई जनतासम्म पुर्‍याउने र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रबद्र्धनका लागि पूर्णपूर्वाधार निर्माण गरी आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउने सोच लिएको पाइन्छ ।

यसैगरी दीर्घकालीन सोच २१०० अन्तर्गत राखिएका विषयगत क्षेत्रहरू कृषि, वन, प्राकृतिक स्रोत, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या, वातावरण, विकास, सामजिक विभेद, सामाजिक सुरक्षा, सामुदायिक पहुँच, पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, शहरीकरण, लोकतन्त्र एवं सुशासन, अन्तरसम्बन्धित विषयक्षेत्र, गरिबी, असमानता, प्रदेशिक सन्तुलन आदि राखेको पाइन्छ ।

निष्कर्ष :
नेपालको योजनाबद्ध विकासको इतिहास धेरै पुरानो नभए तापनि अधिकांश योजनाका लक्ष्यहरू पूरा हुनसकेको पाइँदैन । २०१३ सालदेखि २०८१ सम्म आइपुग्दा सोह्रौं योजनाको खाका पनि तयार भएको अवस्थामा समेत जनताको आर्थिक स्तर अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसक्नु विडम्बना भएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तनहरू भएसँगै २०७२ को संविधानले समृद्धिको परिकल्पना ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोच प्राप्त गर्न समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरे तापनि १४औं, १५औं योजनालाई विश्लेषण गर्दा दीर्घकालीन सोच २१०० को अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो देखिँदैन र विगत १० वर्षको राजनीतिक अस्थिरताले पनि सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन तथापि राजनीतिक प्रतिबद्धता मनसा, वाचा र कर्मणाबाट देशको समृद्धिको खातिर लाग्ने हो भने अवश्य पनि सफल हुन सकिन्छ तर यसका लागि आर्थिक एजेण्डामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको साझा सहमति भने अत्यावश्यक देखिन्छ । (ढुंगाना बालकुमारी कलेजको सहायक क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ ।)