आधार कारणबिना द्वन्द्वकालीन घटनाहरू तामेलीमा राख्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाको पर्याप्त अनुसन्धान गरेर स्पष्ट आधार वा कारण खुलाएर मात्रै त्यसलाई टुंग्याउन आदेश जारी गरेको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उजुरीमाथि थप अनुसन्धान गर्न नपर्ने (तामेलीमा राख्ने) भए त्यसको आधार र कारण खुलाउन अनि त्यसक्रममा पीडितलाई पनि संलग्न गराउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आदेश जारी गरेको हो ।
द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने दुई आयोगहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले पीडितहरूले दिएको केही उजुरीको अनुसन्धान नगरी फाइल तामेलीमा पठाएका थिए ।

त्यसबारे सूचना माग्दा कुनै जानकारी नदिएको भन्दै ५२ जना उजुरीकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए, सर्वोच्च अदालतले त्यही रिटमाथि फैसला गर्दै उजुरीबारे पर्याप्त अनुसन्धान गरेर मात्रै त्यसको टुंगो लगाउन अनि टुंग्याउदा उजुरीकर्तालाई अनिवार्य रूपमा संलग्न गराउन आदेश दिएको हो । हालसालै संवैधानिक इजलासले जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानविन गर्दा तामेलीमा राख्नुपर्ने मनासिब अवस्था देखिन आएमा स्पष्ट आधार र कारण खुलाई तामेलीमा राख्नुअघि पीडित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौकासमेत प्रदान गरी निर्णय गर्नु ।’

द्वन्द्वपीडितहरूको हकलाई बेवास्ता नगर्न निर्देशनात्मक आदेश
हाल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८ हजार ५२ र बेपपत्ता छानविन आयोगमा दुई हजार ८६४ उजुरी छन् । सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भएको न्यायको अधिकारमा द्वन्द्वपीडितहरूको पनि हक हुने उल्लेख गर्दै त्यसलाई बेवास्ता नगर्न दुवै आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

विद्रोही पक्षबाट गरिएको चन्दा असुली, शिक्षण पेशाबाट वञ्चित गरिएको, भगौडा भनिएका सुरक्षाकर्मीहरूको जग्गा जमिन कब्जा भएको र त्यसको प्रमाण नभएको, बालसैन्य बनाइएको, मानव ढाल बनाइएको जस्ता उजुरीहरू द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा नपर्ने भन्दै दुवै आयोगले उजुरी तामेलीमा राखेका थिए । ‘पीडितहरूको पीडालाई सुनी निजहरूलाई संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ सुनुवाइको हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लंघनबाट पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रभावकारी माध्यमको रूपमा संक्रमणकालीन न्यायलाई अपनाइनुपर्छ ।’

राज्यको कानुनबाट स्थापित दुई आयोगले संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, मानवीय कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूलाई ध्यान दिनैपर्ने औँल्याउदै सर्वोच्च अदालतले अदालतबाट न्यायिक मतसहित प्रतिपादित नजीरहरूलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडिएका पीडितको उजुरी वा जानकारीलाई आयोगहरूले खुला र गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उजुरीको फस्र्योटका नाममा वास्तविक घटनासँग जोडिएका विषयको छानविन नै नगरी उजुरी तामेलीमा नराख्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, सपना प्रधान मल्ल, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ४ पुस, २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । उक्त पूर्णपाठको रायमा आफ्नो पूरक मत राख्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले उजुरीका विषयवस्तु जाँच नै नगरी पीडितका उजुरीहरू तामेलीमा राख्न उचित नहुने औँल्याउनु भएको थियो । उहाँले त्यसरी उजुरी तामेलीमा राखे नागरिकको न्यायको हक सम्बोधन नहुने राय उल्लेख गर्नुभएको छ ।