कोप-२९ मा राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधन : ‘हिमालको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने नबिर्सौँ’

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको छ । अजरबैजानको बाकु शहरमा यही कात्तिक २६ गतेबाट सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९)मा विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सत्रलाई मंगलबार यहाँ सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो आहृवान गर्नुभएको हो । ‘हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौँ, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई संकटमा पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न,’ राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकूलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउनसमेत सो सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्नुभयो । साथै, नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको बताउँदै भन्नुभयोे, ‘गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ ।’ जलवायु परिवर्तनको मारबाट पृथ्वी नै संकटमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । विशेष गरी गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताउनुभयो । हालैको बाढीपहिरो तथा हिमताल विस्फोटन लगायतका विपद्बाट सयौँ मानिसको मृत्यु र अर्बौँको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनःस्थापना अझ भई नसकेको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ‘विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महŒवाकांक्षी एनडिसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, वन क्षेत्र बढाएका छौँ, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौँ तथा अरू थुप्रै प्रयासहरू भएका छन्,’ राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

‘प्रदूषकले प्रदूषण बापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ’
उहाँले हाम्रा प्रयासका तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकोले हाम्रा सामु धेरै चुनौतीहरू छन् जसको सामना गर्न हाम्रो क्षमताले नपुग्ने बताउनुभयो । ‘जलवायु अनुकूलन र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामीहरू झन् अन्यायमा परेका छौँ, यसका लागि प्रदूषकले प्रदूषण बापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्नुको साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ’, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । जलवायु वित्त कोषहरूमा घोषणा गरिएको रकम अपुग त छँदै छ, घोषणा गरिएको रकम पनि जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद भएको उहाँको भनाइ थियो । ‘जलवायु जोखिममा परेका विकासशील राष्ट्रलाई दिनेगरी स्थापना भएको हानि नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन म आहृवान गर्दछु, हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्तो मुलुकको योगदानको मूल्यांकन र सोको भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रूपमा राज्य कोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको धारणा थियो । ‘पेरिस सम्झौताको बाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्दछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एवं अल्पविकसित मुलुकहरूलाई जलवायु न्याय एवं दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सो सत्रमा अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहाम अलियेफले स्वागत गर्नुभएको थियो भने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेरियो गुटेरेसलगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।