सहकारीको रमिता र सरकारको क्षमता

सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी तीनखम्बे नेपाली अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको निकै भइसकेको छ । यसैनुरूप नीतिगत व्यवस्थाका काम भइरहेका छन् । तीन क्षेत्रहरू आर्थिक जगतका मूलभूत आधार स्तम्भ हुन् । यो नीतिलाई सरकारले औपचारिक रूपमा अवलम्बन गरेको डा.बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रित्वको समयदेखि हो । यद्यपि सहकारीको औचित्यता हामीले २०४८ सालदेखि नै महसुस नगरेको होइन । सहकारी ऐन २०४८ को कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्रको एक अभिन्न अंगको रूपमा यस क्षेत्रलाई लिइएको छ ।

सोही ऐनलाई टेकेर स्थापना भएका सहकारीहरूको कूल संख्या ३१ हजारभन्दा माथि पुगेको छ । कृषि, उत्पादन, व्यापार, ऋण एवं बचत सहकारीलगायत सबै किसिमका सहकारी परेका छन् । बजारमा सक्रिय सहकारीहरूको संख्या भने दर्ता भएकाहरूमध्ये निकै कम रहेको सहकारी विभाग स्वयैले स्वीकार गरिरहेको छ । २०८१/०८२ को वार्षिक बजेटले दिएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मुलुकभरका सहकारीमा निक्षेप तथा लगानी सबै किसिमको आर्थिक कामकारबाही भएको कूल रकम आठ खर्बको हाराहारी पुगेको देखिन्छ । जम्माजम्मी ५७ खर्बको अर्थतन्त्र भएको मुलुकको हकमा यो रकम निकै अर्थपूर्ण एवं निर्णायक मान्न सकिन्छ । सानो प्रतिशतको तलमाथिले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मकता, नकरात्मकता दुवै भित्रिन सक्ने हुन्छ ।

सर्वसाधारणको सहकारीमा जम्मा भएको रकमको अपचलन कसैले पनि गर्न पाउँदैन । कानुनतः यो अपराध हो । यसमा कसैको दुई मत रहनु हुँदैन । यसमा संलग्न जो कोही भए पनि राज्यले कानुनको कठघरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । विधिको शासन भएको खण्डमा यो धेरै गाह्रो काम होइन ।

अधिकांश नेपाली समाज गाउँले परिवेशमा छ । विकसित भएका अर्धशहरी तथा शहरी क्षेत्रमा नियमित ठूलो आयस्रोतको लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा औद्योगिक संरचनाहरूको व्यवस्था नभइसकेको हालको अवस्थामा सहकारीको महत्व तथा औचित्यता नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेको छ । ग्रामीण तथा शहरी दुवै परिवेशमा शहकारीको आवश्यकता, महत्वको बारेमा राजनीतिक दल समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, संस्था र विद्वानहरूको एकमत छ । वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा विविधि कारणवश पुग्न नसकेका निम्न मध्यम र तल्लो वर्गका नेपालीहरूको हकमा सहकारी मरुभूमिको पोखरी जस्तो भएको थियो । तिनको सही परिचालन एवं सञ्चालन निकै फलदायी हुनेमा कुनै संदेह नहुँदानहुँदै किन र कसरी आजको अवस्थामा आइपुगेको हो ? उत्तर कसैसँग छैन ।

सबैले एकले अर्कोलाई दोष दिएर भाग्ने र आफू चोखो बन्ने काम मात्र गरिरहेका जस्ता देखिन्छन् तर तीतो यथार्थ चाहिँ के हो भने सर्वसाधारणले थोरै बढी ब्याज पाउने आशामा निक्षेप स्वरूप राखेको रकमको अपचलनमा संलग्नहरूको न आजका दिनसम्म कानुनले समात्ने किसिमले पहिचान हुनसकेको छ न त सरकार नै तत्पर भएको भान छ । जे जति भएको छ यो सबै स्टन्टबाजी मात्र हो भन्नेहरू बजारमा छन् । यो नै सहकारीको हकमा बजारमा भएको सबैभन्दा पेचिलो र अफ्ठ्यारो अवस्था हो । जसलाई पार लगाउन सरकार र विपक्षी दुवैलाई फलामको चिउरा चपाउनुपर्ने अवस्थाको छन् ।

सर्वसाधारणको सहकारीमा जम्मा भएको रकमको अपचलन कसैले र्गन पाउँदैन । कानुनतः यो अपराध हो । यसमा कसैको दुई मत रहनु हुँदैन । यसमा संलग्न जो कोही भए पनि राज्यले कानुनको कठघरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । राज्य संयन्त्र र विधिको शासन भएको खण्डमा यो धेरै गाह्रो काम होइन । यदि सही किसिमले काम गर्ने हो भने धरै गिजोलिरहनुपर्ने विषय होइन । सहकारीमा जम्मा भएको रकम धनीमानी सेठ तथा जमिनदारहरूको नभएर ससानो पेशा, व्यवसाय गर्ने दिनभर काम गरेर साँझमा खानेकुरामा सम्झौता गरी बचाएको सानो रकम जम्मा पारेको निम्न वर्गीय नेपालीहरूको भएकाले सरकारले यस मानेमा धेरै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्दछ ।

तर, परिवेश उल्टो दिशामा हिँडेको जस्तो देखिँदै छ । समस्या पैतालामा छ, उपचार टाउकोमा गरेको जस्तो गरी सरकारका कामकारबाही हुने हो भने समयमा समस्या निराकरण हुनेजस्तो देखिँदैन । एउटाले अर्कोलाई देखाउने र आफू तर्किने एवं चोखिने जुन किसिमका काम भइरहेका छन् यसको निराकरणभन्दा पनि जात्रा देखाउने चाला हो भन्न सकिन्छ । सरकारको पहिलो काम भनेको सहकारीमा जम्मा भएको रकमको अपचलनका जति पनि मुद्दाहरू मिडियमा बाहिर आएका छन् तिनीहरूको छानबिन पहिलो शर्त हो भने पीडितहरूले बजारमा चलेको ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो ।

जो जसले सर्वसाधारणको भावनामा खेलबाड गर्न खोज्दछ त्यसको परिणाम आगामी निर्वाचनमा सजिलै भोग्न पाउनेछ । आविधिक निर्वाचनको सुनौलो पक्ष भनेको नै पाँच वर्षीय अवधिलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्ने र यसैको आधारमा दण्ड तथा पुरष्कृत गर्ने हो । समाजमा विकास संमृद्धि तथा अमनचयनमा खासै उन्नति हुन नसकेको भए तापनि नेपालीहरूको राजनीतिक चेतना, नेताहरूको कामकारबाहीको दिनानुदिनको गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गर्ने काममा चनाखो भइसकेका छन् । नेताहरूले दूधको दूध तथा पानीको पानी सतहमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

सहकारीमा अपचलन भएको रकमको ठूलो हिस्सा वैधानिक आय नभएको वा स्रोत नखुलेको आय भएकाले पनि यस किसिमको हंगामा भएको कुरा समाजको एउटा जानेबुझेको तप्काले भनिरहेको छ । सहकारीमा अपचलन भएको ठूलो रकम सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पर्ने भएले पनि ठूला निक्षेपकर्ता तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा छन् । ठूला निक्षेपकर्ताको रकमका कारण साना तथा दुःखले जम्मा गरेको निक्षेपकर्ता मकै पिस्दा घुन पिसिने हुन कि जस्ता भएका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति अनावश्यक रूपमा थुप्रिँदै जानु, लघुवित्तहरूमा वित्तीय समस्या अत्यन्तै नराम्रोसँग देखापर्नु र सहकारीहरूको रकम अपचलनको मुद्दा एकसाथ सतहमा आउनु संयोगमात्र हो कि स्याल कराउनु र बाख्रा पनि हराउनु हो भन्ने कुरामा सोच्नुपर्ने भएको छ ।

सहकारीमा जम्मा निक्षेप रकमको अपचलनका कारण मुलुकभित्र आर्थिक प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ तर यो यथार्थलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा सम्बन्धित कोही पनि तयार देखिँदैनन् । नेपालको ४०/४२ प्रतिशतको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने क्याटालिष्टको काम सहकारीले गर्दै आएको थियो । हाल यो सम्पूर्ण काम ठप्प छ । साना मझौला तथा ग्रामीण क्षेत्रमा हुनेगरेका आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिम मुख्यरूपमा प्रयोग हुने रकमको जोहो यिनै सहकारीमार्फत हुने गरेको थियो ।

यद्यपि वाणिज्य तथा विकास बैंक एवं लघुवित्तहरूको उपस्थिति पनि नभएको पनि होइन । यिनीहरूको पहुँचमा पुग्न आवश्यक कतिपय कागजात तथा अन्य पक्षहरूको अपुग भएको अवस्थामा सहकारी तथा यसमा भएको रकमले सारथीको काम गर्ने गरेकाले कुनाकन्दराहरूमा व्यावसायिकताको एक किसिमको छनक देख्न पाइन थालेको थियो । साना किसिमका व्यवसाय घरेलु उद्यम, आवश्यक रकम तथा स्थानीय तहमा उपलब्ध भएका स्रोतसाधनको प्रयोगमा बजार पुर्‍याउने । बजारबाट आवश्यकीय वस्तुको आयतमा यो रकमको प्रयोग हुन थालेको थियो ।

तराईका भित्री भागमा माछापालन, भित्री मधेस र पहाडी भेगका तल्ला नदी किनारका बस्तीहरूमा बाख्रा पालन र तिनीहरूको काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्रमा व्यापारीकरणका लागि आवश्यक रकमको जोहो सहकारीमार्फत हुने गरेकोमा सो काम विगत दुई वर्षदेखिको रडाकोका कारण अस्तव्यस्त हुनपुगेको छ । ग्रामीण भेगमा पुगेको सानो स्तरको भय पनि व्यावसायिकताको जगलाई नराम्रोसँग भताभुंग बनाउने काम गरेको छ । यतिमात्र नभएर आममानिसको विश्वासमा पनि घात गरेको छ ।

कृषिको व्यावसायीकरणका लगि आवश्यक मल, बिउ, औजार, भण्डारण तथा यातायतका लागि आवश्यक रकमको जोहो पनि सहकारीमार्फत नै हुने गरेको थियो । अब सुरु भएको यो महान अभियानमा पनि ब्रेक लाग्ने अवस्थाको बिस्तारै सिर्जना हुनेभएको छ । कृषिसँग जोडिएका बाख्रापालन, गाईपालन, भैंसीपालनलगायता साना सिँचाइ कार्यक्रममा समुदायहरूको उपस्थिति, लगानीको आवश्यकीय रकमको जोहोमा स्थानीय तहमा काम भएको थियो सो पनि कम भएर जानेछ ।

एकातिर वाणिज्य बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति अनावश्यक रूपमा थुप्रिँदै जानु, लघुवित्तहरूमा पनि वित्तीय समस्या अत्यन्तै नराम्रोसँग देखापर्नु र सहकारीहरूको रकम अपचलनको मुद्दा एकसाथ सतहमा आउनु संयोगमात्र हो कि स्याल कराउनु र बाख्रा पनि हराउनु हो भन्ने कुरामा सोच्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि कोभिडपछि सही बाटोमा हिँड्न सकेका छैनन् भने युवाको सक्रिय जनशक्तिको विदेश पलायन कम हुनसकेको छैन । सरकारले सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाको समयमै किनारा लगाई सर्वसाधारणमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु पहिलो प्राथमिकतामा हो ।