तोकिएको समयमा विश्वासको मत लिन नसक्ने मुख्यमन्त्रीलाई जवाफदेही मान्न सकिँदैन : सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत लिन नसक्ने मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही मान्न नसकिने ठहर गरेको छ । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको हालसालै जारी भएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदासर्वदा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था संविधानमै रहेको ठहर गरेको हो ।

तोकिएको समय सीमाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कुरालाई सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) को अवस्था सिर्जना भई मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको स्थितिमा कोशी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८१/०१/२६ मा नयाँ सरकार गठनको आहृवान भएको थियो । कोशी प्रदेश सभाको ५२ जना सदस्यहरूको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन भई प्रत्यर्थीमध्येका हिक्मतकुमार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

तर, रिट निवेदक केदार कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै उक्त उपधारामा पुगिसकेपछि अर्को मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने दाबी रिट निवेदनमा गर्नुभएको थियो । तर ‘निज मुख्यमन्त्री कार्कीले ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा ५७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

यसअघिका प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिरको यो मुद्दामा पनि प्रयोग
यस सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासले यस सम्बन्धमा २०८० साउन ११ मा पूर्ण इजलासले व्याख्या गरिसकेको भन्दै त्यतिबेलाको फैसलालाई नजिरका रूपमा लिएको छ । यसअघि केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवा लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा सरकार बन्ने वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्न नमिल्ने गरी व्याख्या गरिएकोमा सोही नजिरलाई यस मुद्दामा पनि आकर्षित गरेको छ । ‘उक्त मुद्दामा निर्णय दिनुपर्ने दोस्रो प्रश्न नै नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन भई धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन भई आएको क्रममा पछि विकसित घटनाक्रमको सन्दर्भमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनिएकोमा व्याख्या गरी अर्को सरकार गठन गर्न मिल्छ भनिएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

वैकल्पिक सरकार निर्माणको अवस्था रहेसम्म संसद् विघटन गर्न नमिल्ने व्याख्या
सर्वोच्चले वैकल्पिक सरकार निर्माणको अवस्था रहेसम्म संसद् विघटन गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । रिट निवेदकले धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठन गरी उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेका प्रदेश सभामा बहुमत सदस्य संख्या रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि निवेदक मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सो नलिएका कारण संवैधानिक विचलन पैदा भएको सर्वोच्चले प्रष्ट पारेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सोही विन्दुबाट धारा १६८ को उपधारा (५) अन्तर्गतबाट बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त भई सरकार गठन भई धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मतसेमत प्राप्त गरिसकेको अवस्थालाई संविधान सम्मत छैन भन्न मिल्ने देखिएन ।’

रिट निवेदक मुख्यमन्त्री (केदार कार्की)को हकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ३० दिनको अवसर रहेको, बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिई सरकार अल्पमतमा रहेको र प्रदेशसभा स्वयंले प्रस्ताव पारित गरी विश्वासको मत लिनुहोस्, अन्यथा संविधानबमोजिम मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनी अनुरोध गर्दासमेत संविधान र संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यताविपरीत मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सरकारले निरन्तरता पाउनु पर्दछ भनी लिएको दाबी स्वीकार्य हुन नसक्ने देखिएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । फैसलाको पूर्णपाठमा ‘निजी विचार वा धारणामा आधारित नभई संवैधानिक व्यवस्था र कोशी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको निर्णयको आधारमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन गर्न मिति २०८१/०१/२६ मा गरेको निर्णय संविधानसम्मत छैन भन्न मिल्ने देखिएन’ भनिएको छ ।