पाल्पामा चार खानी उद्योगविरुद्ध वनको मुद्दा, उद्योगपति मुरारकासहित १८ जना प्रतिवादी

पाल्पा । डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जिल्लामा सञ्चालित चार खानी उद्योगविरुद्ध मुद्दा हालेको छ । गैरकानुनी रूपमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी चुनढुंगा खानी उत्खनन् गरेको कसुरमा जिल्ला अदाल पाल्पामा मुद्दा दायर गरेको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले बिगो मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । वन कार्यालयले चुनढुङ्गा उत्खनन्का लागि स्वीकृत पाएको क्षेत्र मिचेर राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेको कसुरमा सिद्धार्थ मिनिरल्स, विएस सिमेन्ट, कञ्चन क्वारिज, पाल्पा सिमेन्ट प्रालि र उनका सञ्चालकसहित १८ जनाविरुद्ध ६ करोड १९ लाख ८ हजार एक सय ६९ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालिले तिनाउ गाउँपालिका-३, स्थित श्रीडाँडाबाट स्वीकृत पाएको भन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको वन कार्यालयको दावी छ । कम्पनीले राष्ट्रिय वन क्षेत्र मिचेर चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेको, सडक बनाएको र अबैध डम्पिङ् गरेको भन्दै वनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उसले २९ कार्तिक २०८१ मा उक्त कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जिल्ला अदालत पाल्पाका तहसिलदार/सूचना अधिकारी रामप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वनले कम्पनी, कम्पनीका सञ्चालक, उद्योपति एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित ५ जनाविरुद्ध ३९ लाख ६३ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा उद्योपति पशुपति मुरारका, मनोज कुमार कानोडिया, राजेश कुमार अग्रवाल, जगदीश अग्रवाल र विनोद कुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यस्तै, माथागढी गाउँपालिका-५ मा सञ्चालित विएस सिमेन्ट प्रालिले स्वीकृति पाएको भन्दा बढी उत्खनन् गरी वन क्षेत्रमा हानी नोक्सानी गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा कम्पनी र ४ जना विरुद्ध ४ करोड १५ लाख ६९ हजार ७ सय ६७ रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर भएको हो । कम्पनीका मनोज कुमार कानोडिया, सविता कानोडिया, जगदीश अग्रवाल, राजेश कुमार अग्रवाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । वनले ४ पुस २०८० मा सो कम्पनीलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

माथागढी-७, रहबासस्थित पाल्पा सिमेन्ट प्रालिले पनि स्वीकृति पाएको क्षेत्रभन्दा बढी उत्खनन् गरेकाले मुद्दा दायर गरिएको छ । उसले झण्डै चार हेक्टर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी अबैध उत्खनन् गरेको पाइएको वन कार्यालयको दावी छ । वनले कम्पनीसहित चार जना विरुद्ध ६८ लाख २७ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ बिगोमागसहित मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा कम्पनीका श्रवणकुमार अग्रवाल, राजेश कुमार अग्रवाल, विष्णुकुमार अग्रवाल र विनोद कुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । वनले यो कम्पनी विरुद्ध ७ कार्तिक २०८१ मा अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

यस्तै तिनाउ गाउँपालिकास्थित कञ्चन क्वारिज प्रालिले पनि अबैध उत्खनन् गरेको भन्दै बनले मुद्दा दायर गरेको छ । उसले कम्पनीसहित पाँच जनाविरुद्ध ७८ लाख ३६ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ बिगोमागसहित मुद्दा दायर गरेको हो । जसमा कम्पनीका गोपाल प्रसाद भट्टराई, भिमबहादुर थापा क्षेत्री, रतन कुमार गोयल, आकाश कुमार अग्रवाल र महाविरप्रसाद गोयललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । १३ चैत्र २०८० मा वनले यो कम्पनी विरुद्ध मुद्दा हालेको थियो ।

चारवटै कम्पनीका प्रतिवादी बनाइएका केही व्यक्तिहरुलाई थुनछेक बहस गराई थप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पोखरेलले बताउनुभयो । यी कम्पनीहरुले स्वीकृत पाएको क्षेत्र मिचेर राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेकाले मुद्दा दायर गरिएको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी बरिष्ठ वन अधिकृत खिलबहाखुर तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

कसलाई कति बिगो ?
     कम्पनीको नाम                      बिगो रकम
१) सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालि - ३९ लाख ६३ हजार ८ सय ५२
२) विएस सिमेन्ट प्रालि - ४ करोड १५ लाख ६९ हजार ७ सय ६७
३) पाल्पा सिमेन्ट प्रालि - ६८ लाख २७ हजार ६ सय २२
४) कञ्चन क्वारिज प्रालि - ७८ लाख ३६ हजार ९ सय २८

रोकिएन उद्योगको मनपरी

यहाँका खानी उद्योगहरुविरुद्ध पटक-पटक अदालतमा मुद्दा परे पनि उनीहरुको मनपरी अझै रोकिएको छैन् । मनपरी चुनढुंगा उत्खनन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस अघि चार खानी उद्योगलाई मुद्दा दायर गरेको थियो । उसले गैरकानुनी र तोकिएको भन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन तथा दोहन गरेको आरोपमा सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालि, सर्वाेत्तम सिमेन्ट प्रालि, डोलामाइड चुनढुंगा प्रालि र कञ्चन क्वारिज खानी उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । तर विशेष अदालतले अख्तियारले लगाएको आरोप पुष्टि नभएको ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो ।

यद्यपी यहाँ सञ्चालित खानीहरुलाई पटक पटक सचेत गराइए पनि उनीहरुको मनपरी भने रोकिएको छैन । जिल्लामा खानी तथा क्रसर व्यवसायीले जथाभावी उत्खनन गर्दा नदीखोला, धार्मिक स्थल र शैक्षिक संस्था पनि प्रभावित भएका छन् । अनियन्त्रित र अव्यवस्थित खानी सञ्चालनको असर बस्तीसम्म पुगेको छ । वातावरण संरक्षण र क्षति न्यूनिकरणका लागि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा उनीहरुले त्यसलाई लत्याएका हुन् । जथाभावी रुपमा उत्खनन गरेपछि खानी उत्खननस्थल र पहुँचमार्ग क्षेत्रमा भू-क्षय र पहिलोको उच्च जोखिम समेत बढेको छ ।